संघीय संसदको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमविपरीत निर्णय गरेर पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयमा काम गर्नेलाई भत्ता वितरण गरेको खुलेको छ।
समितिको २०७५ चैत १२ गते बसेको बैठकले पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मासिक अधिकतम ८० घन्टासम्म काम गरेबापत् सुरूको तलब स्केलको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको हो।
व्यवस्थापन समितिको यो निर्णय संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अरिरिक्त समयमा काम गरेबापत् भत्ता उपलब्ध गराउन गरेको परिपत्रको विपरीत छ।
‘समितिको यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मासिक तलब स्केलभन्दा धेरै भत्ता बुझेका छन्, जुन ऐनविपरीत हो,’ संसद सचिवालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
सभामुख कृष्णबहादुर महरा सभापति रहेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल, संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराई, प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी र भरतराज गौतम र राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँल सदस्य छन्।
‘समितिमा संसद सचिवालयका दिग्गज व्यक्तिहरूनै सदस्य हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले संसदले बनाएको ऐनविपरीत निर्णय गर्नुभएको छ किनभने पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयमा उहाँहरूकै आफन्त धेरै हुनुहुन्छ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने।
ऐनमा के व्यवस्था छ?
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको अनुसूची दुईमा संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको द्रष्टब्यमा दुई वटा विषय उल्लेख छन्। पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘स्वकिय सचिवालयका कर्मचारीले सुरू स्केलको तलबमात्रै पाउँछन्।’
(फोटो)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अतिरिक्त काम गरेवापत् भत्ता दिने विषयमा परिपत्र गरिएको छ। २०७५ फागुन १९ गते भएको परिपत्रको बुँदा नम्बर १ मा सचिवालयमा कार्यरत स्थायी र करारका कर्मचारीहरूलाई फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता उपलब्ध गराउनु भन्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त परिपत्रमा अतिरिक्त समय काम गरेको अवधिको गणना गर्दा विद्युतीय हाजिरी मेसिनको अभिलेखलाई आधार मान्न पनि भनेको छ।
(फोटो)
०७५ चैत १२ गते बसेको संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले कानुनमा भएको व्यवस्था र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई लत्याउँदै स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सुरू तलब स्केलको ५० प्रतिशतसम्म र मासिक ८० घन्टाभन्दा कम अतिरिक्त समय काम गरेकोमा सोही अनुपातमा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
त्यतिमात्रै होइन स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई साउन १ देखि माघ मसान्तसम्म अतिरिक्त काम लगाएबापत विदाको दिनमा प्रतिछाक ५०० र अरू दिन २ सय ५० रूपैयाँ खाना भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय सो बैठकले गर्यो।
चैतमा बसेको उक्त बैठकले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई अघिल्लो साउनदेखिकै भत्ता दिने निर्णय गर्नु आफैंमा हास्यास्यद छ। जबकी संसदमै कार्यरत अरू कर्मचारी (करारसमेत)ले फागुनदेखिमात्र त्यस्तो भत्ता पाएका छन्।
‘यही निर्णयको आधारमा चार जना पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका अक्सर संसद सचिवालयमा नदेखिने २७ जना कर्मचारीले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन्,’ संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने।
समितिको सोही बैठकले इ-हाजिरीको आधारमा भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रलाई सदर गर्यो। तर फेरि जेठ १ गते बसेको बैठकले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले इ-हाजिरी गर्न नपर्ने निर्णय गर्यो।
‘किनभने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी भनेर राखिएका कतिपय कर्मचारीले पदाधिकारीको निवासमा पनि काम गर्दैनन्, नाताका आधारमा नाम राखिएको मात्रै हो,’ स्रोतले भन्यो।
कहाँ हुन्छन् स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी?
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरु संसद सचिवालयमा आउनै पर्छ भन्ने हुँदैन। सचिवालयमा उनीहरू बस्ने ठाउँ पनि छैन। ती कर्मचारी कहाँ बस्छन् भन्ने संसद सचिवालयलाई थाहासमेत छैन। तर तलब र भत्ता भने सचिवालयबाटै जान्छ। दिनभरी काम गरेको र अतिरिक्त समयमा समेत काम गरेको एकमुष्ट हाजिरी भने पदाधिकारीको निजी सचिवालयले अनुमोदन गरेर लेखा शाखामा पठाउँछ। लेखाले उनीहरूको खातामा भत्ता र तलबबापतको रकम राखिदिने गर्छ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य गोपालनाथ योगीले सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका यी कर्मचारीको खटाई सचिवालयका अरू कर्मचारीको भन्दा धेरै हुने भएकाले यस्तो निर्णय गर्नु परेको बताए।
