माइतीघर मण्डलमा बुधबारको विशाल प्रदर्शनपछि गुठी विधेयकका सम्बन्धमा आगामी विरोध कार्यक्रमको रणनीति बनाउने तयारी भइरहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।
समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले बुधबार हजारौंको संख्यामा माइतीघर मण्डलमा उपस्थित जनतालाई धन्यवाद दिँदै यसपालिको आन्दोलनलाई 'वार कि पार' को लडाइँमा परिणत गर्ने बताए।
'हामीले अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छौं। आज पनि संवेदनशील भएरै खबरदारी गर्यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी निकायबाट चलखेल भयो भने ठूलो आन्दोलनको सुरुआत हुनसक्छ।’
सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको सम्बन्धमा अबको विरोध कार्यक्रम कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'मंगलबार प्रकाशित विज्ञप्ति शंकास्पद थियो। त्यो विज्ञप्ति जनताको मर्मअनुसार थिएन। माइतीघर मण्डलमा कोही नजाओस् भनेर हतारहतार डराएर विज्ञप्ति निकाल्यो तर पनि आज त्यत्रो जनसागर ओर्लियो।’
उनले अगाडि भने, 'अब यो आन्दोलन गुठी विधेयकमा मात्र सीमित रहेन। हाम्रो संस्कृति र परम्परामाथि आजसम्म भएका हस्तक्षेप र अतिक्रमणको मुद्दा हामी उठाउने छौं।'
आन्दोलनको आगामी स्वरूप र कार्यक्रम तय गर्न काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न गुठियारहरूबीच छलफल चलिरहेको उनले बताए।
बुधबारको कार्यक्रम सहभागीका दृष्टिले मात्र होइन, प्रदर्शनको स्वरूपका आधारमा पनि भिन्न र विशेष थियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा जस्तै बिहानैदेखि उपत्यकाका टोल-टोलमा मान्छे जम्मा भएर एकीकृत रूपमा माइतीघर मण्डलतिर बढेका थिए। गुठीहरूले आ-आफ्ना गुठियारलाई कार्यक्रममा सरिक हुन निम्ता नै गरेका थिए। बिहान दस बजे नै गुठियारहरू जम्मा भएर माइतीघर जाने तयारीमा लागेका थिए।
यसरी उपत्यकाका विभिन्न टोलबाट जम्मा भएका हजारौ आन्दोलनकारीको प्रस्तुति शान्तिपूर्ण रह्यो। उनीहरूमध्ये कोही सांस्कृतिक बाजागाजासहित आएका थिए। योगेश्वर अमात्य लगायतका कलाकारले अघिल्लोचोटि माइतीघरकै प्रदर्शनीमा लाठी र पानीको फोहरा हान्ने प्रहरीलाई फूल दिए।
यति मात्र होइन, 'पानी गुठी' का केही गुठियार आन्दोलनकारी र प्रहरीलाई पानी खुवाउँदै हिँडिरहेका देखिन्थे। विरोध प्रदर्शनपछि माइतीघरमा जम्मा भएका फोहोर पनि आन्दोलनकारीहरूले नै सफा गरेका थिए।
विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन काठमाडौं, पाटन, भक्तपुर, खोकना, हाँडीगाउँ, बनेपासहित उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट मान्छे आएको संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मंगलबार विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन्।
संघर्ष समितिले भने गुठी विधेयकको खारेजी र नयाँ शिराबाट विधेयक लेख्नुपर्ने माग गरेको छ।
