निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका मधुकर न्यौपाने र द्रोण सिवाकोटीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चितवनको जिल्ला कमिटी सदस्य बनाएको छ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा रहेका उनीहरूलाई प्रदेश कमिटीले सदस्य नियुक्त गरेको थियो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार सपथ खुवाएका छन्।
दुई वर्षअघिको स्थानीय चुनावमा दाहालकी छोरी रेणुले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा हार्ने देखिएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि रहेका न्यौपाने र सिवाकोटीले मतगणनाकै क्रममा मतपत्र च्यातेका थिए।
जिल्ला अदालत चितवनले १० दिनअघि मतपत्र च्यातेको अभियोगमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
उनीहरूलाई कति सजाय हुने भन्नेबारे अदालतले निर्णय गरिसकेको छैन। नयाँ मुलुकी संहिताले एकपटक कसुरदार ठहर र अर्को पटक सजाय गर्ने व्यवस्थाअनुसार सजाय नतोकेको हो। त्यसको लागि छुट्टै पेसी तोक्नुपर्छ।
मतगणनासम्बन्धी सामाग्री बिगार्न वा नोक्सान गर्न नहुने त्यस्तो गरे १ लाखसम्म जरिमाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
भरतपुरमा २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव भएको थियो।
मतगणना हुँदै गर्दा जेठ १४ गते राति माओवादी प्रतिनिधि न्यौपाने र सिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए।
त्यही दिन उनीहरूलाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा जिल्ला अदालतमा लगेको थियो। पछि उनीहरू धरौटीमा छुटेका थिए।
निर्वाचन आयोगले मतपत्र च्यातिएपछि भरतपुर-१९ मा पुन: मतदान हुने निर्णय गरेको थियो।
पुन: मतदानपछि तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई हराउँदै रेणु दाहालले मेयर जितेकी थिइन्। त्यतिखेर भरतपुरमा तत्कालीन सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका थिए।
मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मतपत्र च्यातिएको थियो। कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो। माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन्। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो।
मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो।
उक्त टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यो घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने एमालेले माओवादीले नियतवश मतपत्र च्यातेको भन्दै पुन: मतदान स्वीकार्य नहुने बताएको थियो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले समेत पुन मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगकै निर्णय सदर गरेपछि पुन मतदान भएको थियो।
