प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सातायता राजधानीमै छन्।
उनी खासै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका पनि छैनन् न नै संसदमा पाइला टेकेका छन्।
पछिल्ला ६ वटा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित छन्।
गत असार ३ गते प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच 'को पहिला बोल्ने' निहुँमा संसदमा विवाद भएको थियो। रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभामा बोल्नबाट बञ्चित भएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो युरोप भ्रमण र गुठी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले खुलेरै आफूलाई बोल्न नदिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। ओलीले 'संसदमा बोल्नु पर्ने विषय समयक्रममा फेरि बोल्ने' बताएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री आफूले नेतृत्व गरेको दुई मन्त्रालयको न त छलफलमा सहभागी भए न त जवाफ नै दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको दुर्घटनामा निधन भएपछि ओली आफैंले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।
असार ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भए पनि उनी सांसदको धारणा सुन्न पुगेनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलकातर्फबाट संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए। सांसदहरूले योजना आयोग, प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयबारे प्रश्न उठाएका थिए।
तर मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली सांसदका प्रश्नमा जवाफ दिन गएनन्। उनले आफ्नातर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ‘जवाफ दिन’ जिम्मेवारी दिए।
त्यसो त यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले आफू बोल्दा अनुपस्थित भएकोमा प्रश्न उठाइसकेका छन्।
असार ४ गते देउवाले ‘जहाँ पनि विपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने' भए पनि ओली नआएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
'यहाँ उनले जहिले पनि हेप्ने काम गरेका छन्,’ देउवाले भनेका थिए, ‘नेपालमा पहिलादेखि चल्दै आएको चलनलाई तोड्ने काम गरेको छ।’
तर प्रधानमन्त्री ओली न त देउवा बोल्दाको बैठकमा उपस्थित भए न नै त्यसपछिको बैठकमै।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म आफ्नो बेलायत र फ्रान्स भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कांग्रेस सांसदहरूले प्रश्न उठाए पनि ती निरुत्तरित रहे।
सांसद लक्ष्मी परियारले प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणबारे जानकारी नगराएको स्मरण मात्र गरिनन् 'प्रधानमन्त्री संसदमा अनुपस्थित हुनु भएको कतै सदनमार्फत् सपथ नखाएकाले त होइन', भन्दै प्रश्न गरिन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदा अर्थमन्त्रीको तालमेल नमिलेको टिप्पणी गरिन्।
कांग्रेसकै अर्की सांसद मीना पाण्डेले अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत राख्न सुझाव दिइन् भने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको भए जवाफदेहिता बढ्ने थियो भन्दै घुमाउरो भाषामा विरोध गरे।
पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ संसदमा उपस्थितिको विषयमा पत्रकारहरूलाई पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको उदाहरण दिने गर्छन्।
अधिकारी संसद बैठक चलेको दिन कम्तीमा पनि एक घण्टा बैठकमा उपस्थित हुने गरेको उदाहरण दिने गर्छन्।
तर प्रधानमन्त्री ओलीमा भने संसदमा प्रश्नोत्तरदेखि उपस्थितिमा चासो घट्दै गएको देखिन्छ।
यसअघि २०७५ साल पुस २२ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालबारे संसदमा जानकारी गराएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न नपाएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरूद्ध गरेको थियो।
गत वैशाख २६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा हंगामा भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही सांसदहरूले गरेका प्रश्नलाई 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा'को संज्ञा दिए। लगत्तै कांग्रेस सांसदहरूले बैठक अवरूद्ध पारिदिए।
त्यसयता प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका सांसदहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन।
