कृषक तथा उद्यमीहरूलाई दिइने अनुदान रकम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैंले लिएको फेला परेको छ।
प्रदेश नम्बर ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषक तथा उद्यमीलाई व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा अनुदान दिन सुरू गरेको थियो।
रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकामा भने उक्त अनुदान रकम अध्यक्ष हिरा केवट आफैंले लिएको पाइएको छ।
उनले श्रीमती भगवतीकुमारी थरुनीका नाममा ओमसतिया पशुपालन फर्म दर्ता गरी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाबाट किसानहरूका लागि दिइने अनुदान रकम लिएका हुन्।
केवटले वैशाख २३ गते उक्त फर्मलाई गाउँपालिकाबाट ४ लाख ७५ हजार र मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने १५ लाखसहित कुल १९ लाख ९५ हजार अनुदान दिने निर्णय गराएका छन्।
मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको योजना मन्त्रालयको हो। यसमा किसान छनौट र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार भने मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई नै दिएको छ। केवटले यसैको फाइदा उठाउँदै श्रीमतीका नामको पशुपालन फर्मका लागि अनुदान रकम लिएका हुन्।
ओमसतिया पशुपालन फर्मबाट पेस भएको निवेदनमा अध्यक्ष केवटले तोक आदेश गर्दै पशुपालन फर्म र माछापालन फर्मको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको भनी सम्झौता गर्न तोक आदेश गरेका थिए। थरुनी र गाउँपालिकाबीच भएको उक्त सम्झौतापत्रमा केवट आफैं रोहबर बसेका छन्।
अध्यक्ष केवटले आफू जनप्रतिनिधि हुनुअघि नै किसान भएको जिकिर गर्दै अनुदान लिएको स्वीकार गरे।
'राजनीति गर्ने मान्छेले पेसा व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'किसानहरूको प्रेरणाका लागि पनि आफैंले खेती गरेको र त्यसमा अनुदान लिएको हुँ।'
पशुपालनका लागि लिएको अनुदान केवट पत्नीकै नामको निर्मला मत्स्य फारममा लगानी गरिएको छ। ओमसतिया पशुपालनका नाममा सम्झौता गरी बिलभौचर निर्मला माछा फारमको पेस गरिएको थियो। उक्त बिलभौचर गाउँपालिकाले सदर गरी भुक्तानीका लागि मन्त्रालय सिफारिस गरिएको छ।
अनुदान मात्र होइन, केवटले ओमसतियमा रहेको आफ्नो खेतमा सिँचाइका लागि बोरिङसमेत गाउँपालिकाको रकमबाटै गाडेका छन्।
यसअघि उनले मत्स्यक्षेत्रका लागि संघीय सरकारबाट दिइएको अनुदान मत्स्यपोखरी निर्माणका लागि भन्दै 'जेसिबी' डोजर खरिद गरी आफ्नै ब्लकमा माछा पोखरी खनाएका थिए।
यो मत्स्य ब्लकका लागि व्यावसायिक रूपमा माछापालन गर्ने किसानहरूको समूहलाई दिइने रकम हो। यसबाट किसानहरूलाई उद्यमी बनाउनेभन्दा जग्गा भाडामा लिएर किसानमार्फत् नै काम गराइँदै आएको छ।
तीस बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने योजना रहेको उनले बताए। खेतीयोग्य जमिन आफैंले भाडामा लिएपछि गाउँपालिकामा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानहरू कम हुने र किसानका लागि गाउँपालिकाबाट दिइने अनुदान तथा सहयोग रकम आफैंले लैजाने उनको योजना देखिन्छ।
