पूर्वसांसद राजन भट्टराई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार छन्। केही समयअघि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा स्टाटसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको थियो।
पछिल्लो समय तरकारीमा विषादी परीक्षणलाई लिएर काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सरकारलाई पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई झुक्याइएको बताएका थिए। कतिपयले त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले राम्ररी जिम्मेवारी वहन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। यिनै विषयमा भट्टराईसँग सेतोपाटीका बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारहरूको भूमिका खासै राम्रो भएन भन्ने चर्चा छ। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
सल्लाहकारको भूमिकालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा हो। सल्लाहकार कुनै कार्यकारी अधिकार भएको पद होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक ठानेका बेला हामीले सल्लाह दिने हो।
अनि कतिपय कामको सहजीकरण गरिदिनु पर्ने पनि हुन्छ। विभिन्न मन्त्रालयको समन्वय गर्ने, राय दिने काम हामी गर्छौं। हामीले दिने राय अनौपचारिक हुन्छन्।
प्रधानमन्त्रीज्यूले अरू सल्लाह माग्दा ती विषयहरूमा उहाँहरूसँग छलफल गरेर राय दिने कुरा औपचारिक जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारीका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने विवादमा आउनु पर्ने कुनै कुरा हामीले गरेका छैनौं र हामीबाट हुँदैन।
अब मान्छेहरूले हरेक विषयसँग जोडेर सल्लाहकारले गर्दा यस्तो भएन त्यस्तो भएन भन्छन्।
मैले हिजो एउटा पत्रिकामा पढें- मन्त्रालयमा चिठी आयो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नियोगबाट। किन प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुभएन भन्दा सल्लाहकार कमजोर भएर रे। यसरी व्याख्या गर्ने हो भने त निष्कर्षमा पुगिदैँन।
भारतबाट आउने तरकारी विषादी परीक्षणबारे भारतीय राजदूतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा चिठी आयो, तपाईं प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार भएकाले केही न केही जानकारी, केही न केही समन्वय त हुनु पर्ने होइन र?
भारतीय दूतावासबाट चिठी कहाँ आयो भन्ने कुरा त हामीले जानकारी पाउने कुरा भएन नि। त्यो निकायले हामीलाई जानकारी दिँदादिँदै हामीले नगर्दाचाहिँ हामी दोषी हो। त्यस्तो बेला हामीले जिम्मेवारी लिनै पर्छ। त्यहाँ चिठी आएको छ कि छैन। भारतीय दूतावासले चिठी पठायो कि पठाएन उनीहरूले सिधै हामीसित भनेका पनि छैनन्।
उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका हुन् भने स्वभाविक हो। त्यसको बोधार्थ कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयमा जानकारी दिए। त्यहाँबाट हामीलाई जानकारी नहुन्जेल त हामीले कसरी थाहा पाउँछौं र?
तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अरू विभिन्न माध्यमबाट पनि सूचना त आइराखेको हुन्छ होला?
एक निकायबाट अर्को निकायलाई सम्बोधन गरेर आएको चिठी त्यो निकायले नभनुन्जेल कसरी थाहा हुन्छ? कि पठाउनेले भन्नुपर्यो कि पाउनेले भन्नुपर्यो। बीचमा त थाहा हुँदैन।
भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय गुमराहमा छ?
एउटा चिठीको कुरालाई लिएर सबै गुमराहमा भन्ने निष्कर्ष पनि ननिकालौं। हामीभित्र विषयको गम्भीरता र त्यसको संवेदनशिलता बुझ्ने कुरामा समस्या रहेछ भन्ने स्वीकार गरौं। यत्रो जनताको चासो भएको विषयमा पत्र आउँदा किन जिम्मेवार भइएन भनेर प्रश्न गरौं।
आमजनतालाई असर पर्ने यति महत्वपूर्ण कुराबारे किन त्यो पत्र आउनेबित्तिकै तदारूकता देखाइएन भन्ने प्रश्न उठाउन पाइन्छ, उठाउन पनि पर्छ। तर अहिले त्यही विषयले हामी सबै गुमराहमै पारियो, नियतवश हो, नियोजित हो, यसैबाट खत्तम गरियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोजिएको छ। म त्यहाँसम्म पुग्ने पक्षमा छैन। नियतवस हो भने त्यस्तो नियत राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सामान्य खालको बेवास्ता हो भने सम्बन्धित पक्षलाई सतर्क गराउनु पर्छ। यसमा कोही दोषी उम्किनचाहिँ हुँदैन।
बालुवाटारमा आउने जस्ता पनि सूचनालाई आधार मानेर बालुवाटारले धारणा बनाउँछ र सल्लाहकारले पनि त्यही अनुसारको सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ भन्ने छ नि?
सूचनाको आधारमा होइन। मैले मेरो जिम्मेवारी लिन्छु। मैले यसअघि तपाईंहरूसँग पनि भनिसकेको छु। मैले मेरो ट्वीटमा जे कुरा भनेको छु। मैले अँध्यारोमा ढुंगा हानेको होइन। सडकमा मान्छे आउने, प्रतिक्रिया जनाउने र त्यहाँ दक्षिणपन्थी र अति वामपन्थीदेखि दिएर यो व्यवस्था मान्दैनौं भन्ने ब्यानर बोकेर हिँडेका प्रवृत्ति एकठाउँमा जमघट भएको स्थिति छ।
ठीक छ कतिपय विषयमा असहमत हुन पनि पाइन्छ। गुठी विधेयक बेठीक हो भन्न पाइयो तर त्योसित जोडेर संविधान र व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्नेबाट सतर्क हौं भनिएको हो। हामीले पटक-पटक भोगेका पनि छौं। हामीले ल्याएको लोकतन्त्र पटक-पटक असफल भएको छ।
अहिले पनि राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरूद्धमा जान नदिऔं। यो सरकारलाई पाँच वर्षका लागि पठाएको हो, पाँच वर्षपछि यसलाई भोट दिन्न अहिलेका लागि देखाजायगा भन्न पाइयो। सरकार बेठीक भनौं, तर यो संविधान र व्यवस्था उल्टाउन खोज्नेसँग हो मा हो नगरौं। विगतबाट शिक्षा लिऔं भ पनि भन्न नपाइने!
त्यो त पाइने, तर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म आफ्नै माहौल छ, दुई तिहाइको सरकार छ...?
दुई तिहाई नै भएको बेला १८ महिनामा बीपी कोइरालाको सरकारामथि धावा बोलिएको हो। इतिहास त हाम्रै छ अन्त जानै पर्दैन। एउटा असन्तुष्टिसित अरू कुरा मिलाएर मलाई यो सात वटा प्रदेश मन परेको छैन, संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि प्रकट हुने, जनताले अनुमोदन गरेको संविधान मान्दैनौं भन्नेजस्ता विषय एकै ठाउँमा आउने माहौल नबनोस्। सरकारको आलोचना र विरोध गर्ने पंक्तिले त्यही कुरा गरोस् तर त्यसले व्यवस्था बचाउने कुरामा ध्यान देओस्। व्यवस्थाको विरोध गर्नेले पनि त्यस किसिमको तहमामात्रै गरून् भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहने सल्लाहकार र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति रूखो छ भन्ने आमगुनासो छ नि?
त्यस्तो भएको छ भने योचाहिँ यस्तो भनिदिँदा राम्रो हुन्छ। कतिपय त व्यक्तिगत शैली र स्वभाव पनि हुन्छ। त्यो शैलीलाई लिएर समग्र सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे टिप्पणी गर्नु कति जायज हो?
सरकारले बोलेरै धेरै कुरा बिगारेको पनि छ?
त्यो त मान्छेको आआफ्नो बुझाइ हो। त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। कतिले बोलेर मैले विषय प्रष्ट पारें पनि भन्छन्। कतिलाई चाहिँ यो कुरा नबोलिदिएिको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ। यो व्यक्तिगत र निजी धारणा भएका हुनाले मैले के टिप्पणी गर्नु!
विषय बदलौं, मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ?
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि धेरै ठाउँबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव आएको हामीले पनि थाहा पाएका छौं। प्रधानमन्त्री आफैंले पनि विभिन्न मान्छेहरूसँग धारणा लिइरहनुभएको छ। उहाँले कहिले आवश्यकता ठान्नुहुन्छ र हेरफेर गर्नुहुन्छ। यसै भन्न सक्दिनँ। तर त्यस्तो किसिमको धारणा र सुझावहरू आइरहेका छन्।
मन्त्रीहरूको कार्यशैली हेरेर हो कि भागबन्डा पुर्याउन हो?
एउटै पार्टीमा भागबन्डा भन्ने त के रह्यो र! कार्यशैली र क्षमताकै कुरा हो। तुलनात्मक रूपले प्राप्त गरेको उपलब्धि राम्रो पनि छ र सरकार सही ट्रयाकमा छ। सरकार जुन समृद्धिको बाटोमा जान खोजेको छ। यसले दाँयाबाँया कुनै कुरा गरेको छैन। त्यो काम गर्दाखेरी कतिपय प्रतिक्रिया आएका छन्। त्यसलाई सरकारले सुन्न खोजेको छ। सुनेका आधारमा केही कुरा सच्चाउनु छ भने सच्याएर र ठीकै छ भने ठीकै कुरालाई अगाडि लिएर जाने दिशामा सरकार छ। त्यही कुरालाई अझ गति दिन पनि गठन र पुनर्गठन सामान्य कुरा हुन्।
