प्रदेश नम्बर ५ का विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय तथा न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले गतवर्ष २९ करोड बढीका सवारीसाधन खरिद गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सवारी साधन खरिदको लागि ३१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २९ करोड २६ लाख रुपैयाँका सवारी साधन खरिद भएका हुन्।
सवारी साधन खरिदमै आर्थिक अनियमितता भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन समेत गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले सबभन्दा बढी रकमका सवारी साधन खरिद गरेको छ।
विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिका लागि ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा ११ ओटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिद गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेशसभाका सचिव र कर्मचारीहरूको लागि पनि थप सवारी साधन खरिद गरेको छ।
सचिवालयले सचिवको लागि ५३ लाख ९५ हजार पर्ने निशानको टेरानो कारसँगै कार्यालयको लागि ३५ लाख ८५ हजारको महेन्द्र पिकअप पनि खरिद गरेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूको लागि १३ लाख १८ हजारमा ४ वटा मोटरसाइकल र ३ वटा स्कुटर खरिद गरेको छ।
सचिवालयले विषयगत समितिका सभापति, प्रदेशसभा सचिव र कर्मचारीहरूलाई गरी ८ करोड ६१ लाख ६७ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको हो।
त्यस्तै, सबभन्दा कम प्रदेश न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ५९ लाख ६४ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको छ।
कार्यालयलाई सवारी साधन खरिदको लागि ७२ लाख बजेट छुट्याइएकोमा एउटा स्कर्पियो र १/१ स्कुटर र मोटरसाइकल गरी ५९ लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सवारी साधन खरिदको लागि विनियोजन गरेको रकमभन्दा बढीका सवारी साधन खरिद गरेको छ।
मन्त्रालयले सवारी साधन खरिदको लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ३ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँका सवारी साधन खरिद गरेको छ।
सवारी खरिदको लागि बजेट अपुग भएपछि ६० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी थप गरिएको हो।
मन्त्रालयले मन्त्रीको लागि १ टाटा स्ट्रोम, सचिवको लागि १ डस्टर र आफू मातहतका २ वटा डिभिजन र निर्देशनालयलाई गरी ३ वटा गाडी खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको लागि ६ वटा २ पांग्रे सवारी खरिद गरेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले ५५ लाख मूल्यका ३ वटा निशान टेरानो, ३८ लाख १० हजार मूल्यका २ वटा महिन्द्रा पिकअप र ७० लाख ५० हजार मूल्यका २ वटा महिन्द्रा स्कोर्पियो खरिद गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै सम्हालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएकोमा १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरिद तथा मर्मतमा खर्चेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि २ वटा महिन्द्रा स्कोर्पियो र २ वटा बोलेरो पिकअप गरी ४ वटा गाडी खरिद गरेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूको लागि १० ओटा मोटरसाइकल र ५ वटा स्कुटर गरी १५ वटा दुई पांग्रे सवारी साधन खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले सवारी साधन खरिदमा २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा स्कोर्पियो र मन्त्रालयका लागि ४ वटा महेन्द्र पिकअप खरिद गरेको छ।
साथै, मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको लागि यमाहा कम्पनीका ५ वटा स्कुटर र १६ वटा मोटरसाइकल गरी २१ ओटा २ पांग्रे सवारी खरिद गरेको छ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २ वटा महेन्द्र पिकअप र १२ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ भने भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयल ७ वटा सवारी साधन खरिद गरेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूको लागि ५ वटा स्कुटर र १२ वटा मोटरसाइकल गरी १७ ओटा दुई पांग्रे सवारी साधन खरिद गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सवारी खरिदको लागि ७२ लाख बजेट पाएकोमा ४४ लाख ६० हजारको एउटा स्कोर्पियो र १/१ स्कुटर र मोटरसाइकल गरी ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको छ।
प्रदेशसभाका मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयले कर्मचारीहरूका लागि ८० वटा दुई पांग्रे सवारी साधन खरिद गरेका छन्।
