नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा परिस्थिति आए सशस्त्र आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिक कार्यदिशा संशोधन गरेको छ।
संशोधित कार्यदिशाअनुसार नेकपा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बहुदलीय प्रतिष्पर्धामात्रै स्वीकार गर्नेछ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्पादन गरेर हालसालै प्रकाशन गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा ‘बल प्रयोग गर्ने परिस्थिति आए त्यसबाट पनि पछि नहट्ने’ प्रस्तावलाई संशोधन गरिएको हो।
लामो समय अध्यक्षद्वयको साथमा रहेर प्रकाशन हुन नसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संघर्षको विधि र प्रकृयाको निर्क्यौल तात्कालिक परिस्थितिअनुसार जनताले गर्ने उल्लेख थियो।
‘अहिले हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं। यो बाटो हाम्रो चाहना वा विश्वासमा मात्र आधारित हुनेछैन। क्रान्ति, समाजवाद, राष्ट्र एवं जनताका शत्रुहरू कुन रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने कुरासमेतले यसलाई निर्धारित गर्नेछ,’ प्रस्तावित राजनीतिक दस्तावेजमा आमराजनीतिक कार्यदिशा शीर्षकको अनुच्छेदमा थियो, ‘त्यसैले संघर्षको कुन रूप र विधिलाई अपनाउनु पर्छ भन्ने विषय ठोस परिस्थितिले निर्धारण गर्नेछ भन्ने कुरामा पनि हामी स्पष्ट छौं। हामी क्रान्तिको उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रमलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर परिस्थितिले माग गरेअनुसार संघर्षको रूप र जनताको निर्णायक भूमिकालाई स्वीकार्ने छौं र सोही अनुरूप नेतृत्व गर्नेछौं।’
तर दस्तावेज प्रकाशन भएर आउँदा सो अनुच्छेद हटाइएको छ।
संसारका अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो आमकार्यदिशामा सशस्त्र संघर्षको विकल्पलाई पनि राखेका हुन्छन्।
बहुदलअघि आउनुअघिसम्म तत्कालीन नेकपा मालेको कार्यदिशामा पनि यो कुरा उल्लेख थियो।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध नै सुरू गरेको थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यदिशामा सशस्त्र संघर्षको कुरा राख्नमा पूर्वमाओवादी पक्षधरहरूको भूमिका थियो।
तर पछिल्लो समय नेताहरूले कार्यदिशाबाट सो कुरा हटाएका हुन्।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल कार्यदिशाबाट सशस्त्र संघर्ष हटाउनु सुविचारित निर्णय भएको बताउँछन्।
‘सामान्यतः कम्युनिष्ट पार्टीले आन्दोलनमा जानै पर्ने परिस्थिति आयो भने सशस्त्र संघर्ष गर्नेसम्मको रणनीति बनाउँछन्। तर ठूलो पार्टी भइसकेपछि कतिपय कुरा उल्लेख नगर्नु नै उचित हुन्छ,’ रिजालले सेतोपाटीसँग भने।
नेकपा अहिले चुनावबाट देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनिसकेकाले अब यस्ता कुरा दस्तावेजमा लेखिरहन नपर्ने बताए।
‘नेपाली कांग्रेसले २००७, २०१८ र २०२८ सालमा हतियार उठायो। तर नेपाली कांग्रेसको विधानमा हतियार उठाउने भन्ने कतै थिएन। कांग्रेसजस्तो पार्टी पनि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने अघि बढ्छ भने कम्युनिष्ट पार्टी त झन परिस्थितिअनुसार चल्न मुस्किल छैन,’ रिजालले भने।
माओवादी पृष्ठभूमिका अर्का केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले दुई पार्टी एक भएर दुबैलाई मन नदुख्ने गरी दस्तावेज तयार पार्दा कतिपय कुरा छुटेको बताए।
दस्तावेजमा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेमध्ये कुनै पनि हावी नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
‘कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यदिशा व्याख्यात्मक हुनु पर्ने भए पनि कतिपय विषय छुटेका छन्। तर जनतामाझ आएपछि यसबारे थप छलफल गर्ने काम हुन्छ र आम कार्यदिशाअनुसार पार्टी चलेको छ कि छैन भन्ने कुराको पनि समीक्षा गरिन्छ,’ चौलागाईंले भने।
