मोहम्मद इश्तियाक राई अहिले सहरी विकास मन्त्री छन्।
मन्त्रालयले नेपालभरका सहरलाई व्यवस्थित बनाउन काम गर्नु पर्ने हो। तर अहिले राजधानी काठमाडौंलगायत देशभरका सहरमा आधारभूत पूर्वाधार पनि व्यवस्थित छैनन्। सहरहरू किन अव्यस्थित छन् र तिनलाई सुधार्न के-के काम भइरहेका छन् भन्नेबारे सेतोपाटीका बिनु सुवेदी र सन्जिब बगाललेले मन्त्री राईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मन्त्रीज्यू, ६ वटा महानगरसहित देशका धेरै सहरमा घुमिसक्नुभयो होला।
पक्कै पनि घुमेको छु।
तपाईंको गाडी कहिल्यै सडकको खाल्डोमा परेको छ?
एकदमै परेको छ।
आमनागरिकलाई सहरका सडकमा हिँड्दाहिँड्दै शौचालय जान परेर ‘ल अब कता जाउँ’ भन्ने अवस्था परिरहन्छ, तपाईंलाई कहिल्यै त्यस्तो भएको छ कि छैन?
किन नहुनु! हुन्छ।
स्थानीय तहलाई पर्याप्त पैसा र साधन दिएकै हो। खुल्ला दिसामुक्त अभियान चलेकै हो। त्यो अभियान कति सफल भयो र कति विफल भयो भनेर छलफल गर्न त सकिँदैन। तर नेपालगञ्ज र काठमाडौंको मात्रै उदाहरण दिने हो भने पनि बेथिति धेरै नै छ। अझ पुरूषलाई भन्दा महिलालाई झन् धेरै समस्या छ।
तथापि हामी परिवर्तनको चरणमा छौं। खानेपानी मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा स्मार्ट शौचालय, घुम्ती शौचालय व्यवस्थापन गर्नेतिर लागिरहेका छौं। केही समयमै सहरमा देखिएको सार्वजनिक शौचालयको समस्या पनि समाधान हुन्छ।
हिँड्दाहिँड्दै दुर्गन्धले कत्तिको सताउँछ?
मैले स्वीकार गरिसकें। सडकमा खाल्डा बाँकी नै छन, बिजुलीका तार तुर्लङ्ग झुन्डिएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालय आएपछि विस्तारै काम हुन थालेको छ। २०६९ सालभन्दा अघिसम्म पूरै मन्त्रालय पनि थिएन। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा महाशाखाका रूपमा सहरी विकासको काम हुन्थ्यो।
कार्यक्षेत्र सीमित थियो। भवनका क्षेत्रमामात्रै काम हुन्थ्यो। कुनै पनि सहरको गुरूयोजना तयार गरेर व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने थिएन।
सहरी विकास मन्त्रालय छुट्टिएर आउँदा त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट खानेपानी मन्त्रालय पनि छुट्टिएर गइसकेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कतिपय संरचनाहरू यसभित्र छैनन। २०७२ सालपछि सघन सहरी कार्यक्रमअन्तर्गत पूराना बस्तीलाई व्यवस्थापन गरेर वातावरणीय हिसाबले ढल, नाली, बाटोघाटो सबैलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्दै तराई-मधेसमै पनि मेचीदेखि महाकालीसम्मका २१ वटा सहरबाट सुरूआत भयो।
अहिले नेपालगञ्ज, धनगढी, विराटनगरजस्ता सहरको अवस्था तीन वर्षअघिको भन्दा पक्कै पनि परिवर्तन भएको छ।
कोमामा गइसकेको अवस्थाका सहरलाई रूपान्तरण गर्न अझै धेरै समय लाग्छ।
मन्तीको रूपमा यस्ता सहरहरू देख्दा कस्तो लाग्छ?
अहिले पनि नेपालका सहरहरू अव्यवस्थित छैनन। पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। सहरी विकास मन्त्रालय धेरै पछिमात्रै स्थापना भएको हो। स्थापना हुँदा पनि त्यसको महत्व र कार्यक्षेत्र नबुझेर ०७२ सालको भुइँचालोपछि मात्रै जिम्मेवारी पाउँदा केही प्रगति भने भएको छ।
आमनागरिकलाई त त्यही पूर्वाधार नहुँदा सास्ती हुन्छ नि?
अहिले हामी संघीयताको चरणमा छौं। कतिपय क्षेत्राधिकार मन्त्रायलसँग बाझिएको छ। मेरो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दा सहरी विकास र भवन निर्माण हेर्ने हो। अहिले के भइरहेको छ भने सहरी बाटो बनाउने जिम्मा कि त भौतिक मन्त्रालय या महानगरले पाएका छन्। खानेपानी र सञ्चार पनि अरूसँग सम्बन्धित छन्।
अब सार्वजनिक खरिद नियमावाली संशोधन भएको छ। त्यो अनुसार कुनै पनि काम गर्दा साइट खाली हुनु पर्ने, अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थान भएपछि मात्रै ठेक्का लगाउन पाउने व्यवस्था हुँदैछ। हिजो बिग्रेको कुरालाई सुधार्ने र आगामी दिनमा नबिगारी निमार्ण गर्ने काममा हामी छिट्टै लाग्दैछौं।
यसका लागि दुई-तीन वटा चुनौती पनि छन्। जस्तो, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि संविधानले स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएको छ। यो काम स्रोत साधन, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्थानीय तहले गर्नै नसक्ने विषय हो।
तपाईंलाई एउटा कुरा जानकारी गराइहालौं- केही दिनभित्रै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन्छ। झन्डै २ अर्बको लागतमा बन्चरेडाँडामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाइएको छ। एक चरण त फोहोर लगेर थुपार्ने काम पनि भइसक्यो। ड्याम बनाउन बाँकी छ। एक डेढ हप्ताभित्रै ड्याम निमार्णका लागि पनि टेन्डर हुन्छ।
काठमाडौंबाहिरका सहरमा पनि फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठाउँ बनाउने काम भइरहेको छ।
हामी अबको १०-१५ दिनभित्रै उपत्यकाको विकासका लागि गुरूयोजना पेश गर्न लागेका छौं। त्यो गुरूयोजनाअनुसार सहर व्यवस्थित गर्छौं।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो अधिकार क्षेत्र संविधानले दिएको छ। संघको नीति र कानुन प्रदेश तथा स्थानीय तहले मान्नुपर्छ। तर जनताले हामीलाई नै आरोप लगाउँछन्।
हामी आफू कति जिम्मेवार छौं भन्ने पनि बुझ्न पर्छ। हामीले साढे ३ आनामा तीन तल्लाको घर बनाउन पाउँछन् भनेर नियम बनायौं। महानगरले केही माफियातन्त्रको चलखेलमा ६ तल्लासम्म थप्न पाउँछ भनेर नियम बनायो। अहिले कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले पनि होला यसले संघीय कानुनविपरितमा आफ्नो नियम बनायो। हामीले रोक्न खोज्दा उहाँहरू सर्वोच्च जानुभयो। सर्वोच्चले काम रोकिदियो। अख्तियार, न्यायपालिकाको स्थिति हेर्ने हो भने यथास्थितिमा राखेर बीचको अवधिमा ठूलो चलखेल हुन्छ।
तपाईंकै कुराअनुसार तपाईंहरूले केही काम गर्न खोज्नुभयो तर महानगर बाधा बन्यो। खानेपानी र भौतिक मन्त्रालय पनि सहरी विकासकै कतिपय काम गरिरहेका छन्। यसो हुँदा सहरी विकास मन्त्रायलको त कामै नहुनेजस्तो देखियो नि, हैन?
सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएन। कार्यक्षेत्रअनुसार त सबै नगरपालिकाको गुरूयोजना हामीले तयार पार्नु पर्ने हो। तर समस्या के भयो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय रह्यो। यस्तै नगरका सडक बनाउने काम हाम्रो हो। भौतिक मन्त्रालयले लोकमार्गहरू बनाउनुपर्छ। समस्या के छ भने उहाँहरूले पनि सहरी बाटो बनाइरहनुभएको छ। मन्त्रालयबीचमा समन्वय गर्नु पर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन। तर हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बाझिएका विषय फुकाउन निर्देशन दिनुभएको छ। छिट्टै समस्या समाधान होला।
आज ठिकठाक सडक भोलिपल्ट धमाधम खनिसकिएको हुन्छ। यस्तोमा कसले सडक भत्काउने कसले बनाउने भन्ने पनि छैन है?
अब त्यस्तो हुँदैन। किनकी हामीले कुनै बाटो बनाउन लागेका छौं भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। हाम्रो स्रोत साधनले अहिले नै भ्याउने अवस्था छैन तर त्यो बिस्तारै समाधान हुन्छ।
अहिले काठमाडौं वरिपरिको जग्गामा मापदण्डविपरित प्लटिङ भइरहेको छ, किन?
हामीले मापदण्ड लागू गर्यौं तर महानगर अदालतमा गयो र अदालतले यथास्थितिमा राखिदियो।
म नागरिकसँग पनि आग्रह गर्छु कि हामी ६ मिटर चौडा बाटो भएकै ठाउँमा बस्नुपर्छ। राज्यलाई मात्रै दोष दिने तर आफूचाहिँ मापदण्ड पूरा नगरिएको ३ मिटर चौडा बाटो भएको ठाउँमा बस्नु भएन। कोही त्यसरी बसेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो। २०७२ सालपछि बनेका र बाटो ६ मिटर चौडा हुनुपर्ने मापदण्ड नमानेका संरचनामाथि हामी डोजर चलाउँछौं, भत्काउँछौं।
त्यसो हुँदा स्थानीय तहसँग मन्त्रालयको टकराव झनै बढ्ला नि?
टकरावको कुरा होइन। नेपाल सरकारले कानुन बनाउँछ भने संविधानले भनेको कुरा नमानेर हुन्छ? हामी संविधानबाहिर त गएका छैनौं। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति र कानुन बनाउने जिम्मा संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको छ। हाम्रो कानुनअनुसार प्रदेश र प्रदेशले बनाएको कानुनअनुसार स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्छ। संघले बनाएको कानुनलाई अरू तहले खुकुलो बनाउन सक्दैनन्। त्यसैले हामीले त्यस्ता अवैधानिक संरचनालाई निस्तेज गर्छौं। त्यस्ता संरचनामाथि डोजर चलाउँछौं। म स्पष्टै भन्छु।
डोजरले घर भत्काएका जनतासँग भोट माग्न जानुपर्ला नि?
भोट माग्नुछ भनेर देश बिगार्ने नीतिमा जान हुँदैन। मेरै सहर नेपालगञ्ज पनि तपाईंले हेर्नुभएकै होला। म सांसद भएपछि नै त्यहाँ बाटो चौडा पारिएको हो। विरोध त भएकै थियो। तर नेपालगञ्जलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुभयो। हामीले पुरातात्विक कुरालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। तर आममानिसले बाटो च्यापेर बनाएका घर भत्काउनै पर्छ। भोट नआउला कि जनता रिसाउलान् कि भन्ने दबाबमा म छैन।
काठमाडौं छिर्ने सबै नाकामा बाटो राम्रो छैन। यो त तपाईंकै जिम्मेवारीभित्रको कुरा होला?
अहिलेसम्म काठमाडौंका बाटाघाटामा उपत्यका विकास प्राधिकरणले ट्रयाक खोलिदिन्थ्यो। बाटो बनाउन भौतिक मन्त्रालय र महानगरले हानथाप गर्ने हुँदा काममा ढिलाइ भएको हो।
अब सहरी मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न यही महिनाभित्र गुरूयोजना पेस गर्छ। सोहीअनुसार रिङरोडबाहिर चार वटा व्यवस्थित सहर बसाउँछौं। आउने दिनमा हामीले लत्रक्क तार, खानेपानी ढलका समस्या समाधान हुनेछन्। एकीकृत बागमतीकै उदाहरण हेर्नुस न परिवर्तन भइसकेको छ।
काठमाडौं छिर्ने नाकाका बाटा कहिले राम्रा हुन्छन्?
भौतिक मन्त्रालयमातहतमा ती बाटा छन्। छिटो बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै धेरै पटक निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।
काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुपर्छ तर काम सम्पन्न हुनुपर्छ। कलंकीदेखि थानकोटसम्मको बाटो भन्नुहुन्छ भने अदालतले रोकेर राखेको छ। सरकारले त बनाउनै खोजको छ नि। कतिसम्म गर्नुपर्यो भने जहाँ-जहाँ विवाद छैन त्यो बनाऔं, जहाँ विवाद छ त्यो छोडिदिऔं भनेर निर्देशन दियौं। त्यसपछि टुक्रा टुक्रामा बाटो बन्न लागेको छ। कार्यपालिकाले नागरिकको हितमा केही काम गर्छ भने त्यसलाई अनावश्यक उल्झनमा राख्ने काम गर्नु हुँदैनजस्तो लाग्छ।
हामीले काम गर्न खोजेकै हो तर अरूले रोके भन्न खोज्नुभएको?
कलंकी थानकोटको बाटोमा अदालतले स्टे अर्डर दियो के गर्ने? नगरकोटको बाटोमा मुआब्जा नदिएसम्म अधिग्रहण गर्न नदिने कुरा छ, के गर्ने? राज्यले यत्रो रुपैयाँ मुआब्जा कहाँबाट दिने?
राज्यले नागरिकका लागि विकास पनि गर्ने, उनीहरूलाई नै मुआब्जा दिएर अर्बौं रुपैयाँ सक्ने भन्ने त हुँदैन नि। १० वर्षको पुरै राज्यको कोष खाली गरेर मुआब्जा दिने?
त्यसको समाधान त नागरिकसँग समन्वय गरेर सरकारले नै निकाल्नुपर्छ होला नि?
समन्वय त गर्छौं। तर कसले दिन्छ? तपाईंको जग्गा पर्यो भने दिनुहुन्छ? दिनु हुन्न नि।
बरू अदालत गएर स्टे अर्डर लिनुहुन्छ। नागरिकको तर्क बाटो चाहियो, विकास चाहियो र मुआब्जा पनि चाहियो भन्ने हुन्छ। राज्यले एकएक आना जग्गाको मुआब्जा दिएर बनाउन बाटो सक्दैन। आमनागरिकले पनि विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई आवासविहीन बनाउन पाउँदैन। पहिले आवास बनाउने अनि बल्ल विस्थापित गर्ने कानुन आइसकेको छ। त्यसैले राज्यलाई जनताको सहयोग चाहिन्छ। जनताको सहयोग भएन भने जति सभा गरे पनि फोहोरको थुप्रो त हट्दैन।
राज्यलाई कर तिरेको छँदैछ क्यारे भनेर चाउचाउका खोल बाटोमै फालिदिने। पान खाने खोल बाटोमै फालिदिने चलन छ।
म पन्छिन खोजेको होइन तर हाम्रो बानी पनि सुधार्न पर्छ।
मैले अमेरिका जाँदा देखेको थिएँ, त्यहाँका नागरिकले चुइगम खाए भने र्यापरमा राख्छन् र डस्टबिनमा फाल्छन्। तर हामी त त्यसो गर्दैनौं। चुइगम चपाएर बाटोमै फाल्छौं। बाटोमै थुक्छौं। हामी कर तिर्छौं भनेर बस्छौं।
