राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले मानवअधिकारप्रति नेपालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन भने नभएको बताएका छन्।
अध्यक्ष शर्माले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय झनै सम्बोधन हुन नसक्दा दण्डहीनता कायमै रहेको बताए।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्यमा बुटवलमा आयोजित प्रादेशिक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन्।
उनले दण्डहीनता कायम रहँदा द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाहरूको अवस्था सुध्रिन नसकेको बताए।
विगत द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्षले करिब ४ हजार बालसैनिकलाई हतियार बोक्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै शान्ति स्थापनाको लामो समयसम्म पनि उनीहरूका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।
‘द्वन्द्वकालले उब्जाएका समस्यालाई द्वन्द्वकालीन संयन्त्रले नै समाधान गर्नुपर्थ्यो, तर सरकार यसप्रति गम्भीर हुन नसक्दा अझै पनि ती समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने।
उनले सरकारले मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसलाई पालना गर्ने परम्पराको भने विकास हुन नसकेको बताए।
अध्यक्ष शर्माले मानवअधिकार परिषद्को स्थापना भएसँगै मानवअधिकार संयन्त्रको रूपमा विश्वव्यापी आवद्यिक समिक्षा हुने गरेको र यसले मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता पालना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई दबाब सृजना हुने गरेको बताए।
विश्वव्यापी आवद्यिक समिक्षाको पहिलो चक्रमा सन् २०११ मा नेपालको समिक्षा हुँदा प्राप्त भएका १ सय ३५ सुझावमध्ये १ सय २० सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
त्यस्तै, सन् २०१५ मा दोस्रो चक्रको समिक्षामा १ सय ९५ सुझावमध्ये १ सय ५२ सुझावलाई स्वीकार गरे पनि ४३ वटा सुझाव अस्वीकार गरेको थियो। आयोगले समिक्षा चक्रमा राज्यलाई प्राप्त सबै सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्दै आएको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए।
