प्रदेश नं ५ सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो।
‘मानव अधिकारका हिसाबले पनि उहाँहरूलाई यो सेवा रोक्नुहुँदैन भन्ने हो। उहाँहरूले पाउने सेवासुविधा दिने निर्णय भएको छ’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने ऐनको दफा नै हटाउने र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको चर्को दबाब पछि सरकारले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिएको स्रोतको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ८ वटा एजेण्डामा छलफल गरी निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।
बैठकले सीप विकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई भदौ १ गतेदेखि अवकास दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश ५ अन्तर्गत बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा केन्द्रका कार्यालय छन्। यी तीन केन्द्रमा गरी ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार दाङ केन्द्रमा १८ जना कार्यरत रहेकोमा एक जनामात्रै स्थायी कर्मचारी छन्।
त्यस्तै, बाँकेमा १६ जनामा एकजना स्थायी र रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलमा तीनै जना अस्थायी कर्मचारी छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रका अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियमअनुसार सुविधा दिई अवकास दिने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै बाँकेमा १५, दाङमा १७ र बुटवलका तीन गरी ३५ जना कर्मचारीलाई अवकास दिइने छ। बैठकले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी वडा नं २ स्थित ठूलो नन्द नगरमा राख्न संघीय सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ।
बैठकले लोक सेवाको कार्यालय बुटवलस्थित भूमिगत जलस्रोत परियोजनाको कार्यालयभित्र राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सांसदको बीमा अन्तर्गतको रकम जम्मा गर्दै जाने र यहीँबाट सोधभर्ना हुनेगरी यसअघि दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका उत्तरकुमार वलीको परिवारलाई १० लाख रकम दिने पनि बैठकको निर्णय छ।
त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको बजार नियमन तथा प्रतिष्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विश्व विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्च शिक्षा नीतिसम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।
