प्रदेश नम्बर ५ ले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पाएको छ।
सात प्रदेशमध्ये लोक सेवामा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रदेश ५ पहिलो भएको हो।
मंगलबार आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईले उच्च अदालत दाङका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेलबाट सपथ लिए।
भट्टराई अर्घाखाँची सन्धीखर्क नगरपालिका -१० का बासिन्दा हुन् भने उनी दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका गणित विभाग प्रमुखसमेत भएर काम गरिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले साउन २३ गते भट्टराईलाई आयोग अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए।
सपथ ग्रहणलगत्तै अध्यक्ष भट्टराई बुटवलस्थित आयोगको कार्यालय पुगेर पदबहाली गरेका छन्।
आयोगले मंगलबारदेखि नै आन्तरिक रूपमा काम सुरू गरिसकेको भट्टराईले जानकारी दिए।
‘दुई जना सदस्यको सिफारिस हुन बाँकी छ,’ नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलका नेताले सिफारिस गरेपछि सदस्यहरू पनि नियुक्ति हुन्छन्।’
सदस्यहरू पनि छिट्टै नियुक्त हुने विश्वास उनले गरे।
‘आन्तरिक रूपमा आजदेखि नै आयोगले आफ्नो काम सुरू गरिसक्यो,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले आयोगमा काम गर्न हालका लागि सात जना कर्मचारी पठाएको छ।
कार्यालयमा थप कर्मचारी पनि आवश्यकता परेको उनले बताए।
‘आज नै निर्णय गरेर नौ जना कर्मचारी माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सचिव, उपसचिवसहित अहिले सात जना कर्मचारी हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले छिट्टै थप नौ जना कर्मचारी पठाउला,’ भट्टराईले भने।
उनका अनुसार नियमावली तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार पार्ने काम मंगलबारदेखि सुरू गरिएको छ।
उनले कर्मचारी राख्न आयोगले कार्यतालिका पनि बनाउने बताए।
‘हामी आन्तरिक रूपमा काम गरिराख्छौं, आयोगले पूर्णता पाएपछि प्रदेश सरकारको मागअनुसार कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया सुरू भइहाल्छ,’ उनले भने।
केन्द्र सरकारले कर्मचारी समायोजन गरेपछि पनि प्रदेश ५ मा एक हजार पाँच सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी खाली छ।
संविधानको धारा २४४ अनुसार हरेक प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।
सोहीअनुसार प्रदेशहरूले लोक सेवा गठनको तयारी गरिराखेका छन्।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेश लोक सेवाको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत साता प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभा बैठकबाट साउन १० गते विधेयक पारित भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेशलाई पनि लोक सेवा गठनको अब बाटो खुलिसकेको छ।
प्रदेश नम्बर २ सरकारले पनि लोक सेवा विधेयक पारित गरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले तीन साता अघि लोक सेवाको विधेयक पारित गरेको छ। गत चैतमै कर्णाली प्रदेश सरकारले लोक सेवा गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरे पनि चार महिनासम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री संयोजकत्वको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार आयोगमा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य रहन्छन्।
प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ अनुसार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि योग्यता पनि तोकिएको छ।
आयोगमा अध्यक्ष हुनका लागि मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नातकोत्तर तह पास गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको जस्ता योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्छ भने सदस्यमध्ये एक जना २० वर्ष कुनै सरकारी सेवामा रहेको हुनुपर्छ।
