प्रदेश नं ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नेसँगै १२ वटा विभिन्न निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लोक सेवा आयोगको संगठन र सोही अनुसारको दरबन्दी समेत स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।
सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगमा १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले संघ संस्था दर्ता नियमावली समेत स्वीकृत गरेको छ। संघ संस्था दर्ता ऐन बनेको धेरै भए पनि नियमावलीको अभावमा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
प्रदेशमा समायोजन भएर आएका ११ औं तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीको तलब स्केल केन्द्र सरकारले तोकेको अनुसार नै व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, बैठकले प्रदेशको वन निर्देशकमा जगदिश प्रसाद गुप्तालाई नियुक्ति गर्ने र प्यूठान जिल्लाको लुङ्ग्ग्री-माडी सिँचाइ आयोजनाको लागि अस्थायी दरबन्दी सृजना गरी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए।
उक्त आयोजनाका लागि हाललाई ११ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै खानेपानीको लागि दाङ जिल्लाको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको अस्थायी कार्यालय बाँके जिल्लामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ भने करार सेवामा रहेका प्रदेशका अस्पतालका कर्मचारीहरूको म्याद थप गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मदरसा शिक्षा कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै, बैठकबाट सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाइ प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
