सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा अब विवरण खुलाउनुपर्ने भएको छ।
विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले विज्ञापन गर्ने व्यक्ति र संस्थाको पहिचान अनिवार्य गरेको हो।
सरकारले विधेयक ल्याउँदा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा विज्ञापन दिँदा पहिचान खुलाउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो।
समितिले संशोधनमार्फत् सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर लगायत)मा विज्ञापन गर्ने व्यक्ति र संस्थाले विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
त्यस्तै, विधेयकले कुनै विज्ञापनबाट क्षति भएको भनी उजुरी परे विज्ञापन बोर्डले क्षतिपूर्ति दिलाइदिने व्यवस्था समेत गरेको छ।
समितिले कुनै विज्ञापन मापदण्डविपरीत भए हटाउनुपर्ने व्यवस्थामा भने लचकता अपनाएको छ।
सरकारले मापदण्डविपरीतका विज्ञापन हटाउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो। तर समितिले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
समितिले विज्ञापनरहित टेलिभिजन प्रसारण 'क्लिन फिड'को व्यवस्था समेत पारित गरेको छ। तर क्लिन फिड लागू भने विधेयक जारी भएको एक वर्षपछि मात्र हुनेछ।
यसअघि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर 'क्लिन फिड' लागू गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर समितिले विधेयक लागू भएको एक वर्षपछि स्वत: लागू हुने प्रावधान गर्दै बाध्यकारी बनाएको हो।
विधेयक लागू भएपछि विदेशी टेलिभिजनहरू नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
मधेश केन्द्रित दलका सांसदहरुले क्लिन फीडको विरोध जनाएका थिए। तर समितिले एक वर्ष पछि लागू गर्ने प्रावधानमा सहमति जुटाएको हो।
