सरकारले पैसा तिरेर एमबिबिएस पढाइरहेका विद्यार्थी नै परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका डोम, मुसहर, बादी र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई सरकारले २०७२ सालदेखि पैसा तिरेरै एमबिबिएस पढाउँदै आए पनि त्यही समुदायका विद्यार्थी परीक्षाबाट वञ्चित छन्।
नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा एमबिबिएस चौथो वर्ष पढ्दै आएका रौतहटका रामजी रामले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिन पाएनन्। एमबिबिएस पढ्न सरकारले ३८ लाख ५० हजार रूपैयाँ तिरिदिए पनि कलेजले मागेको थप शुल्क तिर्न नसक्दा उनले परीक्षा दिन नपाएका हुन्।
‘एमबिबिएस पढ्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले कलेजलाई पठाइसकेको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले आएर कलेजले भर्ना, परीक्षा, कम्युनिटी फिल्ड पोस्टिङ चार्ज, पर्मोसन शुल्क, ल्याब, पुस्तकालय र विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेकोलगायत विभिन्न नाममा मसँग १२ लाख ८७ हजार रूपैंयाँ थप मागेको छ।’
कलेजले नियमविपरीत वार्षिक दुई लाख १४ हजार रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको उनले गुनासो गरे। तेस्रो वर्षमा परीक्षा दिन नपाए पनि उनी चौथो वर्षमा पढिराखेका छन्। दोस्रो वर्षसम्म नियमित उत्तीर्ण हुनेले त्यसपछिका वर्ष परीक्षा नदिए पनि पढ्न भने पाउँछ।
‘सरकारले कलेजलाई सबै शुल्क यसैभित्र समेटिएकाले थप शुल्क विद्यार्थीले तिर्न नपर्ने भन्छ,’ उनले भने, ‘कलेजले भने विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क लिन्छ। यो हाम्रो मात्र होइन, कलेजमा पैसा तिरेर पढ्ने सबै विद्यार्थीको समस्या हो।’
कलेजले जबर्जस्ती होस्टलमा विद्यार्थी राख्ने र खानबस्न भन्दै वार्षिक थप एक लाख ३८ हजार रूपैयाँ विद्यार्थीबाट उठाउने गर्छ।
‘सरकारले खानबस्न मासिक पाँच हजार रूपैयाका दरले हामीलाई पैसा दिन्छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक एक लाख ३८ हजार कहाँबाट ल्याएर तिर्नु?’ होस्टेलको सट्टा बाहिर डेरा खोजेर बस्न कलेजले छुट दिने हो भने सरकारले दिएको पैसाले पुग्ने उनले बताए।
रामलगायत पाँच जनालाई सरकारले नेशनल मेडिकल कलेजमा पढाइराखेको छ। चौथो वर्षमा दुई जना, दोस्रो वर्षमा दुई जना र पहिलो वर्षमा एक जना विद्यार्थी पढ्दै आएका छन्। कलेजमै पढ्ने तीन जनालाई प्रदेश सरकारले थप आर्थिक सहयोग गरेको छ। राम र पंकजरामले भने प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाएका छैनन्।
‘प्रदेश नम्बर २ सरकारले पहुँच पुगेका हाम्रा तीन जनालाई तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ सहयोग गरिदियो,’ उनले भने, ‘हामी पनि प्रदेश २ कै हो तर पहुँच नपुगेर पैसा दिएनन्।’ प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाएकाहरू तेस्रो वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका थिए।
एमबिबिएस पढ्न अहिले ४२ लाख ४५ हजार रूपैयाँ शुल्क लाग्छ। पहिले ३८ लाख ५० हजार रूपैयाँ थियो। ‘प्रदेश सरकारले पैसा दिन हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कलेजले मनलाग्दी ढंगले विद्यार्थीबाट पैसा असुल गरेपछि प्रदेश सरकारले छानबिन गरी कारबाही पो गर्नुपर्ने। उल्टो पैसा दिए, प्रवृत्ति गलत छ।’
आफ्नो घरखेत बिक्री गर्दा पनि कलेजले मागेअनुसार पैसा जुटाउन नसक्ने रामले गुनासो गरे। ‘१५ रूपैयाँ भाडा नहुने विद्यार्थीसँग वार्षिक दुई लाख १४ हजार मागेपछि कसरी तिर्ने?’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘पढ्ने कि खर्च जुटाउन भौतारिँदै हिँड्ने तनाव छ।’
सरकारले २०७२ सालमा ल्याएको कार्यविधि नै सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारले खानबस्नका अतिरिक्त किताब, कापी किन्ने खर्च पनि दिनुपर्ने उनको माग छ। ‘एमबिबिएस पढ्दा कम्तिमा ४० हजार रूपैयाँ किताब किन्दैमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीजस्तो पैसा नहुने विद्यार्थीलाई सरकारले पढाउन हुँदैन्थ्यो। पढ्ने मौका दिएझैं गर्ने अनि बीचमा अलपत्र छाड्न हुन्न।’
कलेजले अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र नै थमाएपछि उनी शिक्षा मन्त्रालय र विकास समितिहरू धाउन थालेका छन्। ‘सरकारलाई धेरैपटक गुनासो गरिसकेँ, तै पनि समस्या समाधान गरिदिएनन्,’ उनले भने, ‘पैसा खोज्दा यताउता भौतारिनुपरेको छ। पढाइ छुट्यो, हाजिर पुग्दैन। पढ्न पाइनँ भने म राम्रो डाक्टर हुन्न नि त।’
सरकारले पैसा तिरेको विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाउने कुरा लाजमर्दो भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारको खर्चमा पढ्ने मैले त परीक्षा दिन पाइनँ भने अरूको अवस्था कस्तो होला? सरकारले राम्रोसँग छानबिन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई भेटेर समस्या सुनाएको उनले बताए। ‘सञ्चारमन्त्रीले आवश्यक कामकारबाही गरिदिनू भनेर पत्राचार गरिदिनुभएको छ तर समस्या समाधान भएको छैन,’ उनले भने।
यस्तो समस्या नेशनलमा मात्र होइन अरू कलेजमा पनि छ। भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा एक जना, लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा दुई जना, जानकी मेडिकल कलेजमा दुई जना र गण्डकी मेडिकल कलेजमा एक जना पढिराखे पनि उनीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क मागेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन्।
युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा पहिलो वर्ष एमबिबिएस पढिराखेका पर्साका मुक्तिरामले भर्नाकै बेला थप शुल्क तिरेको बताए। ‘कलेजले थप दुई लाख रूपैयाँ मागेको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘पाँच वर्षमा ४२ लाख ४५ हजार रूपैयाँ शुल्क लाग्नेमा कलेजले थप १५ लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ भन्छ।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले कलेजले भनेअनुसार शुल्क तिर्न नसक्ने उनले बताए। ‘भर्ना नै लिन नमानेपछि एक लाख ५० हजार रूपैयाँ ऋण खोजेर तिरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्क परीक्षा फारम भर्ने बेलासम्म तिरिसक्नुपर्छ होइन भने परीक्षा दिन दिँदैनन्।’ आफूहरूसँग नियमविपरीत शुल्क कलेजले लिए पनि मन्त्रालयले वास्ता नगरेको उनले बताए।
‘हामीलाई सरकारले एमबिबिएस पढाएर अलपत्र पार्न खोज्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले बुझाएको पैसा पुगेन भन्दै थप शुल्क माग्छन्, कहाँबाट ल्याएर तिर्नू?’
नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीले अतिरिक्त शुल्क नलिएको दाबी गरे। ‘सरकारले लिन पाउने भनेको शुल्क मात्रै लिएको छ,’ अन्सारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘एक रूपैया पनि थप शुल्क लिएको छैन।’
विद्यार्थीबाट खाना र होस्टेल शुल्क लिइएको उनले जानकारी दिए। ‘अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्ने होइन। खाना खाएपछि, होस्टलमा बसेपछि शुल्क त लाग्छ नि,’ उनले भने, ‘त्यो शुल्क त तिर्नुपर्छ। विद्यार्थीले नतिरे कसले तिर्छ, सरकारले लेखेर दिनुपर्यो।’ विद्यार्थीले तीन वर्षदेखिको खाना र होस्टल शुल्क नदिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले पढाएका विद्यार्थीसँग पैसा छैन भने कोही न कोहीले खाना र होस्टलको शुल्क तिर्नुपर्ने उनले बताए। ‘हामीले मेस ठेक्का लगाएर अरूलाई दिन्छौं। तीन वर्षदेखि मेसवालाले पैसा पाएको छैन। होस्टलको पनि त्यही अवस्था छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीसँग पैसा छैन भने सरकारले लेखेर दिनुपर्यो कसले शुल्क तिर्ने हो।’
उनले विद्यार्थीलाई तेस्रो वर्ष पनि फर्म भर्नबाट नरोकिएको दाबी गरे। होस्टल र खाना खर्चमा १३ लाखजति खर्च उठ्छ त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘लिन नपाइने शुल्क एक रूपैयाँ पनि लिएको छैन कुरा यही हो।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले परीक्षा नै दिन नपाएको गुनासो नेशनल मेडिकल कलेज पढिराखेका विद्यार्थीबाट आएपछि छानबिनका लागि टोली पठाइएको बताए। ‘मन्त्रीज्यूले छानबिन गरेपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नुभएको छ। त्यहीअनुसार छानबिन टोली वीरगन्ज गइसक्यो,’ सचिव बरालले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले तिर्नुपर्ने सबै शुल्क तिरिदिएको छ। कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेको भन्ने छ, छानबिनपछि थाहा हुन्छ।’
