सामाजिक सञ्जाल उद्योगका रुपमा परिभाषित हुने भएको छ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिले सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगका रुपमा सामाजिक संजाल, अनलाइन मेसेज, भिडिओ कल र कफन्फरेन्सलाई समेटेको हो।
अहिलेसम्म नेपालको कानुनले सामाजिक सञ्जाललाई उद्योगका रुपमा स्वीकार गरेको थिएन। त्यस्तै हालसम्म उद्योगका रुपमा नरहेका वेव पोर्टल, वेव डिजाइन सेवा, वेव होस्टिङ र अनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन सेवा सूचना प्रविधि उद्योगका रुपमा समेटिएका छन्।
सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै दर्ताको प्रावधान राखेको थियो। सूचना प्रविधि विधेयकमा दर्ताको प्रावधान राखेर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाउँदै आएको छ। विधेयक प्रतिनिधि सभाकै विकास समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन।
तर विकास समितिमा विधेयक अगाडि नबढिरहेको बेला औद्योगिक प्रतिष्ठान विधेयक मार्फत् सामाजिक सञ्जाललाई उद्योगको मान्यता प्राप्त हुने बाटो मिलेको हो।
त्यस्तै समितिले संग्राहलयलाई पर्यटन उद्योगमा थप गरेको छ। समितिले सरकारले विधेयकमा छुटाएका सर्भिस अपार्टमेन्ट, फुड-कोर्ट, क्याटरिङ र घुम्ती खाद्य स्टललाई सेवा मुलुक उद्योगका रुपमा समेटेको छ।
उपकरण मर्मत तथा जडान, रेडीमिक्स संक्रिट निर्यात गृह, प्रविधि तथा अविष्कार केन्द्र र सुविधायुक्त कार्यालय स्थल प्रदान गर्ने कार्य समेत सेवामुलक उद्योगका रुपमा दर्ता भएका छन्।
विधेयकले चलचित्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राखेको छ। समितिले एक करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका घरेलु उद्योग र साना उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था समेत थप गरिदिएको छ।
सरकारले विधेयक अगाडि बढाउँदा उत्पादन मुलुक उद्योगबाट आर्जित आयमा २० प्रतिशत छुट, सडक पुल विमानस्थल कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरी हुने आयमा ४० प्रतिशत छुट र लघु उद्योगमा शत प्रतिशत आयकर छुट हुने लगायतका प्रावधान राखेको थियो।
तर समितिले एक करोडसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिन प्रस्ताव गरेको हो। विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएर पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
