सरकारले निर्वाचन आयोगलाई २५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च माग भएअनुसार सरकारबाट २५ करोड रूपैयाँ निकासा भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिए।
‘आयोगले ३९ करोड रूपैयाँ मागेको थियो,’ खरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘माग गरेअनुसार खर्च प्राप्त नहुँदैमा उपनिर्वाचनलाई खासै फरक पर्दैन। खर्च अभाव हुने देखियो भने आयोगले फेरि सरकारसँग माग्न सक्छ।’
पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्वाचित भएको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभा क्षेत्रसहित तीन प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी ५० स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यसका लागि आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सकेको छ।
निर्वाचनका कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्नेजस्ता काममा आयोग जुट्दै छ।आयोगले दल दर्ताका लागि पनि राजनीतिक दललाई आब्हान गरिसकेको छ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद समयावधि नसकिँदै कुनै कारणले रिक्त भएको खण्डमा उपनिर्वाचन हुन्छ। आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशैभरका स्थानीय तहलाई रिक्त जनप्रतिनिधिको पदको विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो।
स्थानीय तहले विवरण पठाएपछि कार्यकारी पदमा मात्रै निर्वाचन गर्न लागिएको हो। वडाध्यक्ष, गाउँ र नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेशसभा सांसद र संघीय सांसदका लागि उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो। गण्डकी प्रदेश कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले चुनाव जितेका थिए। उनको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो।
गण्डकी प्रदेशकै बाग्लुङस्थित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ को (ख) मा पनि प्रदेश सभा सांसदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रदेश नम्बर ३ को भक्तपुरस्थित निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र (क) मा सांसद हरिशरण लामिछानेको निधन भएकाले त्यहाँ पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ।
प्रदेश नम्बर ५ को दाङ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र ३ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यहाँबाट प्रदेश सांसद चुनिएका उत्तरकुमार ओलीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो।
