प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि १४ दिन सिंगापुरमा बसेपछि शुक्रबार स्वदेश फर्किए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विमानस्थलमा गाडीबाट झर्दा र हिँड्दा सुरक्षाकर्मीले आड दिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्।
नेपाल छोडेको १५ औं दिनमा फर्किएका प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो स्वास्थ्य र राजनीतिबारे विमानस्थलमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
बरू उनी स्वदेश फर्किएको केहीबेरमै निजी डाक्टर दिव्या सिंह शाहले विज्ञप्ति जारी गरिन्- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वस्थ भएर फर्किनुभएको छ, अब उहाँले आफ्नो नियमित कामलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुनेछ।
विमानस्थलबाट सिधै बालुवाटार गएका प्रधानमन्त्री त्यसयता बाहिर निस्किएका छैनन्। उनले बालुवाटारमै भेटघाट भने त्यसैदिनदेखि सुरू गरेका छन्।
शुक्रबार नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलसँग सरकार र पार्टीका कामबारे परामर्श तथा छलफल गरे।
महासचिव पौडेलसँग त शनिबार र आइबार पनि प्रधानमन्त्रीको लामै छलफल भयो।
शनिबार बेलुकी अर्का अध्यक्ष दाहालसँग उनले लामो परामर्श गरे पार्टीको अबको रणनीतिबारे।
‘उहाँहरूबीच पार्टी एकीकरणका बाँकी कामबारे छलफल भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले दोस्रो र तेस्रो बरियताका नेताहरूसँग पनि भेटेर यो १५ दिनमा भएका राजनीतिक विकासक्रमबारे रिर्पाट लिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बस्न गर्छ। आइतबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो।
बालुवाटारबाट बाहिर ननिस्किए पनि प्रधानमन्त्रीले अब गरिहाल्नुपर्ने कामको लिस्ट बनाएरै छलफल सुरू गरेको उनीनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता: पार्टी एकताका बाँकी काम
नेकपाले पार्टी एकीकरण तीन महिनामै सम्पन्न गर्ने गरी १५ महिनाअघि एकताको घोषणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि एकताको सबै काम पूरा भएको छैन।
अब नेकपाले विभिन्न आयोग, परिषद् र मञ्च तथा प्रवास कमिटी र छ वटा महानगरको नेतृत्व टुंगो लगाउन पर्नेछ।
त्यसका लागि छिट्टै बैठक बस्ने पार्टी महासचिव पौडेलले बताए।
‘पार्टीको काम त प्राथमिकताका आधारमा भइनैरहन्छन्, अब एकता प्रक्रिया छिट्टै सकिएला,’ महासचिव पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
एकताको बाँकी काम पूरा भएपछि नेकपाको ध्यान पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ।
होला त मन्त्रीमण्डल हेरफेर?
२०७४ फागुनमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका दुई महिनापछि नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको हल्ला चलिरहेका छ। केही समयअघि त मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच लामो विवाद पनि भयो।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्छ। अब तपाईं त्यहीअनुसार कुरा गर्नुस् भन्नुहुन्थ्यो, प्रचण्डले बाहिर गएर बोलिहाल्नुहुन्थ्यो,फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले मनस्थिति बदल्नुहुन्थ्यो,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका विषयमा दुई अध्यक्षबीच त्यति कुरा हुँदैन।’
सिंगापुर उड्नुअघि केही मन्त्रालयका सचिवहरूको सरूवा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद् पनि पुनर्गठन गर्ने मानसिकता रहेको उनीनिकट एक उच्च मन्त्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीको कार्यसम्पादन हेरिरहनुभएको छ, सम्भवत: केही मन्त्रीहरू फेरिन्छन् होला,’ ती मन्त्रीले भने।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले तयार पारेको कार्यसम्पादन ‘रिभ्यू’ मा धेरै मन्त्रीहरूको सम्पादन सन्तोषजनक देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेताका अनुसार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल, वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री मातृका यादव, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महिला तथा बालबालिका मन्त्री थपमाया थापाको कार्यसम्पादनसँग प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन्।
‘श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको समग्र कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नै भए पनि कामदार मलेसिया पठाउने कुरामा भने ठीक निर्णय गर्न नसकेको धारणा प्रधानमन्त्रीको छ,’ उनले भने।
सिंगापुर जानु धेरै अगाडि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री रहेको भए पनि पार्टी एकीकरणको काम नसकिएपछि उनी पछि हटेको पनि उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले अब कहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुहुन्छ, त्यो भने यकिन छैन,’ उनले भने।
कहिले बोलाउँछन् पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठक
नेकपाका केन्द्रीय सदस्यको संख्या अहिले ४ सय ४४ पुगेको छ। पार्टी सचिवालयको पछिल्लो पटक बसेका बैठकले थपेका केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई ‘आधिकारीक’ उपाध्यक्ष बनाउन नेकपाले विधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक जरूरी छ।
अर्को कुरा पार्टी नीति र नेतृत्वविरूद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिनु भनेर सर्कुलरनै जारी गरेको नेकपा नेतृत्वले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यको कुरा औपचारिक फोरममा सुन्नु पर्नेछ। त्यसका लागि स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन जरूरी छ।
पार्टी महासचिव पौडेलले आवश्यकताका आधारमा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने बताएका छन्।
‘तर मिति भने अहिले नै तय भएको छैन, छिट्टै त्यो पनि होला,’ पौडेलले भने।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम
भदौ १ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए-यसै साताभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन्।
‘द्वन्द्व सकिएको यति लामो समयसम्म पनि द्वन्द्व सम्झेर कसैको घाउ दुख्नु र चहर्याउनु वान्छनीय हुँदैन हामी संक्रमणकालीन न्यायसित सम्बन्धित काम छिट्टै सक्नेछौं,’ संसदमा ओलीले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले साता दिनमा हुन्छ भनेको कामका लागि तीन साता बितिसकेको छ। दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगले नेतृत्व पाउने छाँटकाँट छैन।
संसदको यही अधिवेशनमा पेश भएर पारित हुनु पर्ने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुइटा ऐनको संशोधित विधेयक अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदमा पनि पेश भएको छैन। विधेयक पारित नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संक्रमणकालीन न्याय निरूपण हुन सम्भव नभएकाले प्रधानमन्त्रीले ती विधेयक पारित गराउने पहल गर्ने विश्वास नेकपा प्रमुख सचेतक एवम् स्थायी समिति सदस्य देव गुरूङको छ।
के कार्यकारी अधिकार सुम्पेलान प्रचण्डलाई?
प्रधानमन्त्री सिंगापुर जानुअघि उनी फर्केर नआउँदासम्म पार्टीको बैठक अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एक्लै चलाउन सक्ने निर्णय नेकपाको सचिवालयले गरेको थियो।
यही विषयलाई लिएर नेकपाका नेताहरू आफ्नो गुटअनुकूलको व्याख्या गर्न सुरू गरे। विशेषगरी पूर्वएमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षधर र पूर्वमाओवादीका नेताहरूले पार्टी सचिवालयको सो निर्णयलाई पार्टीको काम प्रचण्ड एक्लैले गर्ने र सरकारको काम ओलीले गर्नेगरी भएको सहमतिको प्रस्थानविन्दु मानेका छन्।
भलै उनीहरूबीच यस्तो सहमति भयो भनेर अड्कलमात्रै गरिएको हो, नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा पनि बोलेका छैनन्।
ओलीनिकट एक नेताले सेतोपाटीलाई बताएअनुसार पार्टी संरचना र दुई अध्यक्षको कामकारबाही एकताको महाधिवेशनसम्म यही हिसाबले अघि बढ्नेछ।
‘अहिले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको कुरा त्यति महत्वपूर्ण होइन, पार्टी विधान र आपसी सहमतिअनुसार नै उहाँहरू चल्नुहुनेछ,’ ती नेताले भने।
सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी एकै जनाले लिँदा दुबै ठाउँमा राम्रोसँग चल्न नसकेको निष्कर्ष केही नेताहरूले निकालेका छन्। स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले पार्टीमा अब एक व्यक्ति,एक प्रमुख जिम्मेवारीकोको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीले सरकारमात्रै चलाएर पार्टी चलाउने जिम्मा प्रचण्डलाई दिनुपर्ने र त्यसो हुँदा पार्टी र सरकार दुबै प्रभावकारी हुन सक्ने मत राखे। तर यो विषयमा स्वयं ओली र प्रचण्ड भने केही पनि बोलेका छैनन्। बरू यही कुरा ८ महिनाअघिको स्थायी समिति बैठकमा वामदेव गौतम राखेका र भदौ ३ गते बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सचिवालयमा फरक मतका रूपमा दर्ता गराएका थिए। तर पहिला गौतमको उक्त प्रस्तावको पक्षमा नेपाल नबोलेजस्तै यसपालि नेपालको प्रस्तावमा गौतमले मुख खोलेनन्।
