विवादित बनेको रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नं. १ सोनारेतस्थित साढे चार विघा जग्गाको विषयमा वडा अध्यक्ष अरुण शाहीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।
सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा गइसक्दासमेत अध्यक्षले दुईथरि सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेपछि उनको भूमिका नै शंकास्पद देखिएको हो।
२०३५ सालदेखि स्थानीय चिल्हिया माविले भोगचलन गर्दै आएको साविक चिल्हिया गाविस वडा नं. ९ को कित्ता नं. ४५ को ४ विघा ९ कठ्ठा ६ धुर जग्गा देवदह नगरपालिका १ ढेकवारका विशाल तामाङको नाममा दर्ता गरिएको पाइएपछि विवादित बन्दै गएको छ।
वर्षौंदेखि विद्यालयले प्रयोग गरेको र सार्वजनिक अवस्थामा रहेको जग्गा एकाएक विशालले २०७१ साल माघ १८ गते आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिएपछि वडा अध्यक्ष शाहीले २०७५ पुस ३० गते जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए।
वडा अध्यक्ष शाहीले मालपोत कार्यालयमा पठाएको उक्त पत्रमा चिल्हिया माविको संरक्षणमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत रूपमा विशाल तामाङले जग्गा प्रमाणपुर्जा लिएकोले उक्त जग्गा रोक्का राखी सरकारी जग्गा के/कति कारणले विशालको नाममा गएको हो छानबिन गरिदिन समेत अनुरोध गरेको उल्लेख छ।
हेर्नुस् रोक्काको पत्र
तर वडा अध्यक्ष शाहीले सोही जग्गालाई फेरि सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ९ शिवपथ बस्ने खिमराज सुनार भन्ने खेमराज सुनारका नाममा दर्ता गरिदिनू भन्दै २०७६ भदौ ११ गते मालपोत कार्यालयमा सिफारिस पत्र पठाएका छन्।
वडा अध्यक्ष शाहीले उक्त जग्गा २०२० सालदेखि २०३५ सालसम्म ढकबहादुर सुनारले खेती गर्दै भोगचलन गर्दै आएको दाबी गर्दै सोही अनुरूप ढकबहादुरका एकमात्र हकवाला छोरा खिमराज भन्ने खेमराज सुनारको नाममा दर्ता गरिदिन सिफारिस गरिदिएका छन्।
हेर्नुस् सिफारिस
अध्यक्ष शाहीले मालपोतलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सियारी-१ घर भई हाल सिद्धार्थनगर ९, शिवपथमा बस्ने खिमराज भन्ने खेमराज सुनारले ०७६/४/१७ गते यस वडामा दिएको निवेदनअनुसार उक्त जमिन प्रचलित दर्ता/हक कायम सम्बन्धमा स्थलगतबाट बुझिन आएकोमा सर्जमिन मुचुल्काको प्रमाणित कपी यसैसाथ राखी नियमानुसार कार्यान्वयन हुन सिफारिस गरिएको छ।’
वडाले भदौ ३ गते सर्जमिन मुचुल्का गरेको मालपोतमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। मालपोतमा पठाएको पत्रमा सुनार परिवारले २०२० देखि २०३५ सालसम्म जमिन भोगचलन गरेको दाबी गरिएको छ। त्यसपछि तिनाउमा आएको बाढी परिवार विस्थापित भएको र त्यहाँ विद्यालयले जमिन उपभोग गर्दै आएको जनाइएको छ।
‘हामीले सर्जमिन गर्दा स्थानीय ५० वर्ष उमेर कटेका नागरिक र यो जमिनबारे जानकारसँग गरेका छौं’, अध्यक्ष शाहीले भने, पहिला सार्वजनिक जमिन हो। स्कुलले प्रयोग गरेको छ भन्ने थाहा थियो। तर पछि तामाङको नाममा गएको तथ्य बाहिरिएपछि मैले जमिन रोक्का राख्न मालपोतलाई पत्र काटेको हुँ। यहीबीचमा केही तथ्यसहित सुनारले दाबी गरेपछि उहाँको दाबीअनुसार मुचुल्का बनाएर सिफारिस गरेको हुँ।’
उनले स्थानीय बुढापाकाहरूसँग सोधपुछ गर्दा उक्त जग्गा २०२० सालतिर ढकबहादुर सुनारको रहेको र बाढी आएर जग्गा बगाएपछि विस्थापित भएर गएको दाबी गरे।
‘विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा विशाल तामाङको नाममा गएको देखिएपछि रोक्का गरिएको थियो, पछि धेरै स्थानीयले यो जग्गा ढक बहादुर सुनार भन्ने व्यक्तिको भएको भन्थे, बाढी आएपछि उनीहरू विस्थापित भएर गएका रहेछन् अहिले ढकबहादुर सुनारको छोरा खेमराज सुनार आफ्नो भन्दै आएपछि स्थानीय बुढापाकाहरूलाई सोधपुछ गरेर सिफारिस गरिदिएको हुँ,’ उनले भने ।
तर मालपोत कार्यालयमा भने यो जग्गा ढकबहादुर सुनारको रहेको कुनै प्रमाण भेटिँदैन।
प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले वडा कार्यालयले सिफारिस गरे पनि त्यो जग्गा कसैको नाममा नरहेकोले सार्वजनिक नै भएको बताउँछन्।
‘त्यो जग्गा कसैको नाममा छैन यसको मतलब सरकारी हो, यस्तो अवस्थामा वडा कार्यालयले सिफारिस गर्दैमा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा मालपोतले दर्ता गरिदिँदैन,’ आचार्यले भने,‘वडा अध्यक्षले कसरी सिफारिस गर्नुभयो त्यसबारेमा म केही भन्न चाहन्नँ तर, जिम्मेवार व्यक्तिले बुझेर मात्र सिफारिस गर्नुपर्थ्यो।’
जग्गा शंकास्पद देखिएको अवस्थामा रोक्का राखी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको लागि लेखेर पठाएको उनले जानकारी दिए।
यो जमिन २०७१ माघ १८ गते देवदह नगरपालिका वडा नम्बर-१, ढेकवारका २१ वर्षीया विशाल तामाङले आफ्नो नाममा बनाएको मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा देखिन्छ।
जमिन तामाङको नाममा गएको बारिएपछि यो बीचमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
उक्त जमिन दर्ता खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र मालपोतमा निवेदन दिएका लेखापढी कानुन व्यवसायी संघ सिद्धार्थनगर अध्यक्ष भागवत उपाध्यायलाई तामाङले २० लाख रुपैयाँ दिएर तथ्य थामथुमको प्रयास गरेका थिए।
२०७५ साल माघ महिनामा दिएको उक्त रकम गतहप्ता जग्गाको विषय बाहिरिएपछि उपाध्यायले आठ महिनापछि यसै सातामात्रै तामाङलाई फिर्ता गरिदिएका छन्।
तामाङलाई २० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिदिएपनि उक्त जग्गा आफ्नो नाममा गराउँदा ४०/५० लाख खर्च भएको र त्यो रकमको भरपाई समेत गर्नुपर्ने भन्दै आफूलाई धम्की दिने गरेको उपाध्यायले बताए।
सार्वजनिक जग्गा विशाल तामाङको नाममा गएको थाहा पाएपछि आफूलाई मनाउन वडा अध्यक्ष शाहीदेखि पूर्वसांसद विनोद उपाध्यायले समेत फोन गरेको भागवतले दाबी गरेका छन्।
‘जग्गाको विषयमा कुरा नउठाउन भन्दै विशाल तामाङले पटकपटक धम्की दिए, मैले नमानेपछि वडा अध्यक्ष शाही र पूर्वसांसद विनोद उपाध्यायलाई पनि फोन गराउन लगाए,’ भागवतले भने’,‘तपाईं १०/२० लाख लिनुस् कारबाही प्रक्रियामा नलाग्नुस् चुप लागेर बस्नुस् भन्दै नेता विनोद उपाध्यायले पनि फोन गर्नुभयो तर मैले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै हुनुपर्छ भनेर दर्ता खारेजी गर्न निवेदन दिए’, उनले भने।
वडा अध्यक्ष शाहीले पनि विशालसँग मिलेर जान र उनको नाममा बनाउन भन्दै पटक/पटक फोन गर्ने गरेको उनले बताए।
‘वडा अध्यक्षले केही पैसा तपाईंलाई र दुई विघा जग्गा दिन भनौंला अरु जग्गा विशाल तामाङको नाममा बनाउन सघाउनुस्, सहमति गरेर जाऔं भन्दै वडाअध्यक्ष शाहीले पटकपटक फोन गर्नुभयो,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार तामाङसँग भागवत मिल्न नमानेपछि अध्यक्ष शाहीले सुनारलाई बोकेर हिँडेका छन्।
सुनारले मोही लागतको प्रति र नापीबाट निकालिएको फिल्डबुक प्रति पेस गर्दै जमिन आफ्ना बुबा स्व.ढकबहादुर सुनारले प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्। तर उनले पेश गरेका कागजात सही हुन् वा गलत भन्ने खुलेको छैन।
यसको प्रमाण मालपोतमा भेटिएको छैन।
सुनारले तामाङबाट जमिन फिर्ता भए २ विघा स्कुललाई दिने र बाँकी आफूले राख्ने सहमति गरेका छन्।
सोनारेत जग्गा संरक्षण सिमितका अध्यक्ष भागवत भने यो जमिन तामाङ वा सुनार कसैको नभई सार्वजनिक भएको दाबी गर्छन्।
‘यो कुनै व्यक्तिको जमिन होइन, कसैका नाममा जानु हुँदैन, ‘सार्वजनिक कायम गरी स्कुललाई भोगचलन गर्न दिनुपर्छ।’
मालपोतको स्रेस्तामा मिसिल नम्बर २८ बाट तामाङको नाममा जमिन दर्ता भएको छ। तर मालपोत कार्यालयमा ‘मिसिल नम्बर २८ नै गायब’ छ।
तामाङसँग रहेको लालपुर्जामा २०७१/१०/१८ को निर्णय अनुसार दर्ता हुन आएको मात्र उल्लेख छ।
उल्लेखित मितिको निर्णय अनुसार दर्ता हुन आएको उल्लेख गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हो कि ? मालपोत अधिकृतको निर्णयबाट हो भन्ने खुल्ने अन्य कागजात भने मालपोतबाटै गायब पारिएका छन्।
करोडौं मूल्यको यो जमिन तामाङ एक्लैले नाममा बनाउन नसक्ने र यसमा ठूलै ‘गिरोह’को हात भएको स्थानीय बताउँछन्।
यो पनि :
रुपन्देहीको सियारीस्थित सोनारेत जग्गा प्रकरण : साढे चार विघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा
