ज्योति परिवारविरूद्ध ठगी मुद्दा लिएर प्रहरीले रूपज्योति र उनकी छोरी सुरूची ज्योतिलाई पाँच दिनदेखि थुनामा राखेको छ। उनका दाइ पद्य ज्योतिलाई पनि पक्रन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
कतिपयले जतिसुकै ‘ठूलो’ वा व्यापारिक घरानाको व्यक्ति भए पनि ठगी गरेपछि पक्राउ पर्छन् भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले भने उनको पक्राउको विरोध गरेर विज्ञप्तीनै जारी गरेका छन्।
धेरैजसो मानिस रनभुल्लमा छन्- यसमा भएको के हो? ज्योतिहरूले ठगी नै गरेका हुन् वा उनीहरू उल्टै अन्यायमा परेका हुन्?
यो सम्पूर्ण प्रकरणमा चार पक्ष छन्- ल्याण्डमार्क कम्पनीसँग जग्गा बैना गर्ने बिज्ञेन्द्रकृष्ण मल्ल, ल्याण्डमार्कका शेयर धनी ज्योति समूह, प्रहरी र अदालत।
यस प्रकरणमा मल्ललाई कति अन्याय भएको छ, ज्योति समूहको गल्ती कति छ? प्रहरी र न्यायालयको लापरबाही कति छ? सेतोपाटीले विस्तृतमा केलाउने प्रयास गरेको छ।
यो प्रकरण बुझ्न पहिले सामान्य उदाहरणबाट सुरू गरौं।
रामले श्यामको जग्गा किन्न बैना गर्यो। पछि श्यामले कुनै कारणवस् आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्यो। जग्गा बेच्दिन पैसा फिर्ता दिन्छु भन्यो।
रामलाई पक्कै पनि थोरै अन्याय भयो। उसले बैना गरिसकेको जग्गा किन्न पाएन। श्यामको पनि इमानमाथि प्रश्न पक्कै उठ्छ।
तर कानुनको नजरमा श्याम कसुरदार हो वा होइन?
कसैले आफ्नो चल/अचल सम्पत्ति बेच्ने बैना गरेकै आधारमा उसलाई सम्पत्ति बेच्न कानुनले बाध्य बनाउँदैन। बैना गरिसकेको सम्पत्ति कसैले बेचेन भने पनि कानुनका नजरमा उसले ठगी गरेको मानिन्न। तर बैना रकम नै फिर्ता गरेन भने लेनदेन मुद्दा लाग्छ। त्यसको अर्थ हो- बैना गरेको जग्गा नबेच्ने हो भने बैना रकम फिर्ता गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरले ले पनि यही व्याख्या गरेको घरजग्गासम्बन्धी धेरै मुद्दामा वकालत गरेका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल बताउँछन्।
'बैना लिँदैमा घरजग्गा पास गरिदिनैपर्छ भन्ने छैन। कानुनले पनि त्यो सुविधा दिएको छ,' उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दामा यो कुरा बोलेको छ। केही समयअघि मात्रै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहित सात न्यायाधीशको बेन्चले बैना रकम फिर्तासम्बन्धी ४० वटा मुद्दामा एकसाथ फैसला गर्दै बैना गर्दैमा घर पास गर्न नपर्ने फैसला गरिसकेको छ, पूर्ण पाठ आएपछि यो पछिल्लो नजिर बन्नेछ।'
रूपज्योति र विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लबीचको विवाद पनि त्यस्तै हो।
मल्लले ल्याण्डमार्क डेभलपर्स कम्पनीले बेच्ने भनेको घर किन्न एक करोड ३६ लाखमा बैना गरे। त्यो बैना उनले सिधै ल्याण्डमार्कलाई नभई निर्माण कम्पनी सिई कन्स्ट्रकसनका महाप्रबन्धक शम्भुप्रसाद फुँयाललाई दिए।
पछि ल्याण्डमार्कले सो जग्गा नबेच्ने निर्णय गर्यो। ल्याण्डमार्कले जग्गा नबेच्ने निर्णय गरेको लिखित जानकारी गराउँदै सिई कन्स्ट्रक्सन प्रालिले मल्ललाई रकम फिर्ता लैजान भन्यो। फुयाँलले मल्लसँग बैना लिएको झण्डै साढे तीन वर्षपछि पैसा फिर्ता लैजान पत्राचार गरेको देखिन्छ।
लामो समयसम्म घर दिने भन्दै झुलाएर बैना फिर्ता दिन खोजेपछि मल्लले मानेनन्। आफूलाई घर नै चाहिने अड्डी कसे।
उनले प्रहरीकहाँ आफूलाई घर नदिएर बैना फिर्ता लिन ल्याण्डमार्कले दबाब दिएको भन्दै उजुरी गरे। महानगरीय प्रहरी परिसरले ल्याण्डमार्क डेभलपर्सका प्रतिनिधि, मल्ल र फुयाँललाई बोलायो। छलफल पछि ल्याण्डमार्क डेभलपर्स प्रालिको बैना रकम सम्बन्धमा कुनै सरोकार नरहेको प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो।
सो छलफलमा सिई कन्स्ट्रक्सन आफूले मल्लसँग लिएको बैना ब्याजसहित तिर्न राजी भयो।
तर मल्लले त्यसपछि फेरि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याण्डमार्क डेभलपर्सविरूद्ध उजुरी गरे। सिडिओ कार्यालयले विवाद मिलाउन भन्दै फेरि प्रहरीकहाँ पठायो। दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तले रूपज्योतिलाई फेरि छलफल गर्न बोलाएपछि उनी काठमाडौं जिल्ला अदालत गए। आफ्नो सरोकार बिनाको मुद्दामा प्रहरीले बोलाएर दु:ख दिएको भन्दै उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गई प्रहरीविरूद्ध आफूलाई नबोलाउन निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गरे। अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेन र भन्यो- यो विषय देवानी दायित्वको भएकाले सोहीअनुसार निरूपण गर्नु।
जिल्ला अदालतबाट सो फैसला आएपछि रूपज्योतिले बैनाबापत् फुयाँलले लिएको पैसा फिर्ता गरिदिन २०७५ मंसिर १३ गते अदालतमा लगेर १ करोड २६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिए।
यसरी अदालतमा पैसा जम्मा भएको तीन दिनपछि मंसिर १६ गते मल्लले फेरि रूपज्योतिविरूद्ध ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिए।
प्रहरीले त्यो बेला जाहेरी लिएर ज्योति परिवारलाई पक्रन अदालतसँग अनुमति मागेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लियो। यो बेला प्रहरीले रूपज्योतिलाई ठगी मुद्दामा पक्रन देखाएको सक्रियता शंकास्पद छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि आफैंले तीन महिनाअघि देवानी दायित्वको विषय भन्दै दिएको फैसलाविपरित २०७५ कात्तिक २० गते पक्राउ गर्न अनुमति दियो। जबकी फौजदारी अपराधमा मात्र अदालतले पक्राउको अनुमति दिन्छ।
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि त्यसविरूद्ध रूपज्योति सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्च अदालतले मंसिर २५ गते उनको पक्राउ पुर्जी यथास्थितिमा राख्न भन्यो।
झन्डै एक वर्षपछि कात्तिक १८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले रूपज्योतिको रिट खारेज गरिदियो।
यहाँनेर प्रहरी र अदालत दुबैको कमजोरी देखिन्छ।
कानुनअनुसार बैना लिएर जग्गा नबेचेको कसुरमा प्रहरीले कसैलाई पक्रन मिल्दैन। त्यसैले ज्योति समूह आफैंले मल्लसँग बैना लिएको भए पनि प्रहरीले रूपज्योति र उनको परिवारलाई पक्रन अदालतको आदेश माग्न मिल्दैन थियो।
त्यसमाथि धेरै पहिले नै यो विवादमा छलफल भएर ज्योति समूहको कुनै संलग्नता नभएको निष्कर्ष महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले निकालेको थियो।
यसपालि फेरि रूपज्योतिलाई किन पक्राउ गरेको भनेर सेतोपाटीले प्रहरीलाई सोधेको थियो।
काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले भने, 'उहाँले हाउजिङको घरका लागि बैना रकम लिनुभएको थियो तर घर बनाएर दिनुभएन भन्दै ठगीमा जाहेरी परेको थियो त्यही आधारमा अदालतबाट अनुमति लिएरै पक्राउ गरेका हौं।'
घरजग्गा बैना गरेर पास नगर्ने तर बैना रकम फिर्ता गर्नेलाई प्रहरीले ठगीमा पक्राउ गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनी अलमलिए।
एकछिन पछि भने, ‘हेर्नुहोस्, यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्नेलाई सबै डिटेल थाहा होला। मलाई थाहा छैन। मैले उहाँ किन पक्राउ परेको भन्ने सूचनामात्र दिने हो। त्यसमाथि यो केस त सर्वोच्च अदालतबाटै परीक्षण भएर आएको हो। रूपज्योतिले मलाई अन्याय भयो पक्राउ पुर्जी खारेज गरीपाउँ भन्दै दिएको रिटलाई प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले खारेज गरिदियो र हामीलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको हो।'
आजभन्दा १४/१५ महिना अघि पूर्वमाओवादीका तीन-चार कार्यकर्ता आएर रूपज्योतिलाई विज्ञेन्द्रकृष्णले मागेजति पैसा दिन दबाब दिएको ज्योति परिवारनिकट एक व्यक्तिले बताए।
'एकपटक त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्वसांसद पनि यो मुद्दा मिलाउनुहोस् छिटै भन्न आएका थिए,' ती व्यक्तिले भने।
यो प्रकरणमा सर्वोच्च र जिल्ला अदालतको पनि कमजोरी देखिन्छ।
सर्वोच्चले रिटका दुबै पक्षको भनाइ राम्रोसँग सुनेको, यो विषयका सम्पूर्ण कागजात हेरेको र बैना रकमसम्बन्धी कानुन र सर्वोच्चकै पुराना नजिर हेरेको भए प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले रूपज्योतिलाई पक्राउ गर्न सक्ने गरी रिट खारेज पक्कै गर्ने थिएन।
किनभने बैना गर्दैमा आफ्नो अचल सम्पत्ति बेच्न बाध्य नहुने नजिर त सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामै स्थापित भएको छ।
यसपालि सिंगापुरबाट फर्कँदा पक्राउ परेपछि अनुसन्धानका लागि हिरासतमै राख्ने अनुमति माग्न प्रहरीले रूपज्योति र उनकी छोरी सुरूचीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौं लग्यो। दोस्रो पटक म्याद थप्न लैजाने दिन रूपज्योति आफैंले बहस गरे।
उनले न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्याललाई सोधे- श्रीमान्, मलाई प्रहरीले किन पक्राउ गरेको र न्यायाधीशले किन हिरासतमा राख्न भनेको यसको आधार कारण त थाहा पाउनुपर्यो नि मैले?
उनले न्यायाधीशसामू थप प्रश्न गरे- एक त मैले बैना लिएकै छैन। अर्कैले लिएको बैना पनि विवाद तन्काउनभन्दा रकम दिनु नै उचित ठानेर मैले यही अदालतमार्फत फिर्ता गरेको छु। मैले के ठगी गरें? मेरी छोरीले कसरी ठगी गरी? तपाईंले मलाई हिरासतमा किन पठाउने?
उनको प्रश्नमा न्यायाधीश अर्यालले भने- तपाईंले भन्नुभएको सबै कुरा मुद्दामा हेर्ने हो। अहिले त प्रहरीले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न मागेको छ। त्यही निवेदनका आधारमा मात्रै हामीले म्याद दिने हो।
न्यायाधीश अर्यालले पनि यहाँ हाम्रो पछिल्लो कानुनको मर्मलाई बुझेको देखिन्न। पहिले-पहिले प्रहरीले जाहेरी परेकै आधारमा आफैं पक्राउ पुर्जी जारी गर्थ्यो।
एक वर्षदेखि लागु भएको मुलुकी संहिताले यसलाई परिवर्तन गरेको छ। प्रहरीले व्यक्तिगत रिसइबी वा माथिल्लो निकायको दबाबमा कसैलाई पक्राउ गर्न सक्छ र त्यसले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन हुन सक्छ भनेरै संहिताले न्यायाधीशको अनुमतिपछि मात्र प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
तर न्यायाधीशले यहाँ आफ्नो छुट्टै विवेक प्रयोग गरेनन्, कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेनन्, प्रहरीले मागेको अनुमति दिए। प्रहरीले माग गरेको पक्राउ पुर्जीको अनुमति उचित छ वा छैन भनेर फेरि पनि हेरेन।
यसरी प्रहरीले पछिल्लो पटक देखाएको अनावश्यक सक्रियता र न्यायलायको लापरबाहीले रूपज्योतिको परिवार अहिले प्रहरी हिरासतमा छ। यो मुद्दाको अन्तिम किनारा न्यायालयले कुन कानुन र तर्कका आधारमा लगाउँछ चासोको विषय छ।
