समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ। संघीय परिषद र केन्द्रीय कमिटीको तीन दिनसम्म बसेको बैठक सरकारबारे कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ।बिहीबार समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद बैठक बसेको थियो भने शुक्रबार र शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो।
दुबै बैठकमा बोल्ने अधिकांस सदस्यहरूले सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको धारणा राखेका थिए। यद्यपि, पार्टीको बैठक कार्यसूचीमा सरकारबारे छलफल गर्ने एजेण्डा नै थिएन।
केन्द्रीय समितिको बैठकको अन्तिम दिन शनिबार बोल्दै अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारमै बसेर संविधान संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
‘सरकार,सदन र सडक तीन वटै आन्दोलनका मोर्चा हुन्। हामी अहिले सरकार र सदनको मोर्चामा छौं। यो पनि एउटा आन्दोलनकै चरण हो,’ उपेन्द्र यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र संगठन निर्माणलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ। संविधान संशोधन भएन भने सडक र सदनमा आन्दोलनमा जान सहज हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनलाई इन्कार नगरेको भन्दै यादवले सरकार छाड्न तत्काल हतारिन नहुने धारणा राखेका थिए। पदाधीकारी बसेर संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने त्यसपछि पनि संविधान संशोधन नभएमा सरकारबाट बाहिरिने यादवले बताएका थिए।
‘सरकारमा जाने भनेर गरेको निर्णय अपराध नै थियो कि जस्तो गर्नुभएको छ। तर, हामी धेरै सोचेर सरकारमा गएको हो। मोजमस्तीमा रमाउनका लागि गएको होइन,’ यादवले बैठकमा भने, ‘दुई तिहाइलाई उपयोग गरी संविधान संशोधन गर्न, संघीयतालाई जोगाउन र भएका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न हामी सरकारमा गएको हो’
राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकताको प्रक्रिया घनिभूत तरिकाले अघि बढेको तर राजपाका छ अध्यक्ष छतिरै भएकाले समस्या पनि रहेको यादवले बताएका थिए।
संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने सरकारबारे कुनै धारणा राखेका थिएनन्। उनले राजपासँगको एकता प्रक्रिय र अन्य सैद्धान्तिक विषयमा धारणा राखेका थिए।
राजपाले पार्टी एकताका लागि सरकार छाड्नुपर्ने सर्त अघि सार्दै आएको छ। समाजावादी पार्टीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सरकारबारे निर्णय गर्ने जवाफ राजपालाई दिँदै आएको थियो।
समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेमा त्यसको फाइदा राजपाले लिन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने धारणा समेत बैठकमा आएको एक पदाधीकारीले बताए।
‘हामी सरकारबाट बाहिरियौं भने यो स्थान राजपाले लिन सक्छ। प्रदेश दुईमा पनि उसले नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ,’ ती पदाधिरकीले भने, ‘अहिले सरकारमै बसेर संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने हो। कुनै प्रगति नभएमा पदाधिकारी बसेर यसबारे निर्णय लिन सक्छ।’
.jpg)
