आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरे।
पछिल्लो समय जम्मु कस्मिरलाई दुई केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउन भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि समावेश गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ।
कालापानी विवादबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बोलेका हुन्।
उनले भारतलाई सेना फिर्ता लैजान आग्रहमात्र गरेनन्। सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने पनि बताए।
‘हामी हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौं। कतिपयले नक्सा सच्याउनुपर्यो भनेका छन्। नक्सा सच्याउने मात्र होइन सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउँछ। अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार सक्षम छ,’ ओलीले भने, ‘यो सरकारले आफ्नो भूमि एक इन्च मिच्न दिँदैन। नेपालीलाई अरूको जमिन पनि चाहिँदैन।’
भारतीय अतिक्रमणविरूद्धको प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्राथमकिता पाउने नै भयो। आइतबार सबै अनलाइनमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ मुख्य समाचार थियो, सोमबारका सबैजसो दैनिक पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा उक्त समाचार छापेका छन्।
नेपालमा मात्र भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई प्राथमिकताका दिएका छन्।
बिबिसी हिन्दी सेवाले ‘भारतसँगको कालापानी विवादबारे बोले नेपाली प्रधानमन्त्री - एक इन्च जमिन पनि मिल्ने छैन’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ।
इन्डियन एक्प्रेसले ‘नक्सा विवाद: नेपाली प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे कालापानी क्षेत्र, भारतलाई फिर्ता जान भने’ शीर्षक बनाएको छ।
डिजिटल पत्रिका स्क्रोलको समाचारको शीर्षक छ- सीमा विवाद: कालापानी क्षेत्रबाट तत्काल सेना फिर्ता गर्न नेपाली प्रधानमन्त्रीको आग्रह।
आजतकले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई रवाफ भनेको छ। उसको समाचारको शीर्षक छ- कालापानी विवादमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतलाई देखाए रवाफ-एक इञ्च जमिन पनि दिन्नौं ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सीमा मिचिएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ।
कात्तिक २१ गते नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नयाँ नक्साले नेपालसँगको सीमा परिवर्तन नगरेको दाबी गरे।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा एक जना पत्रकारले भारतको नयाँ राजनीतिक नक्साबारे नेपालमा व्यक्त भइरहेको आक्रोश र प्रदर्शनबारे भारतको धारणा के छ भनेर एक जना पत्रकारले सोधेका थिए।
उनको थप प्रश्न थियो- नेपाल सरकारले विज्ञप्ति नै जारी गरेर कालापानी आफ्नो अभिन्न अंग भएको बताइसकेको छ। यसबारे भारतको औपचारिक धारणा के हो?
जवाफमा प्रवक्ता रविशकुमारले भने- हाम्रो नयाँ नक्साले एकदमै ठीक तरिकाले भारतको सार्वभौम भूमि समेटेको छ। नयाँ नक्साले नेपालसँगको हाम्रो सीमा परिवर्तन गरेको छैन। दुई पक्षीय संयन्त्रबाट नेपालसँगको सीमा निर्धारण पक्रिया चलिरहेको छ। हामी वार्ताबाट दुई पक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार समस्या समाधान गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता दोहोर्याउन चाहन्छौं।
उनले सीमाको विषय उछाल्ने तत्वहरूलाई दुबै देशका सरकारले रोक्नुपर्ने बताए।
‘हामी सँगैसँगै यो पनि भन्न चाहन्छौं कि दुबै पक्षले निहित स्वार्थलाई रोक्नुपर्छ। केही तत्वहरू छन् जसले दुई देशबीच मतभिन्नता सिर्जना गर्न प्रयास गरिरहेका छन्,’ रविशकुमारले भने।
नेपालमा भने सबै राजनीतिक दल कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि भएको, भारत मिचेको र त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्नु पर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल एक मत छन्।
