प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास आयोजनाहरूको जग्गाको मुआब्जा धेरै नखोज्न आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकास आयोजनाहरूको जग्गाको मुआब्जा अनुचित ढंगले लिने तर आफूले जग्गा किन्दा कमभन्दा कम राजस्व तिर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताएका हुन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित ‘एक्सन रूम’ बाट ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्दै उनले विकास आयोजनाहरूको जग्गाको मुआब्जा लिँदा अनुचित लाभ लिनुपर्छ भन्ने खालका प्रवृत्तिहरूका कारण धेरै विकास आयोजनाहरूको कामहरू अघि बढ्न नसकेको दृष्टान्त पनि पेश गरे।
‘माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजना ९० मेगावाटको बन्न सक्थ्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर जग्गाको मुआब्जा जस्ता अनावश्यक विवादका कारण यो आयोजना विलम्ब मात्रै हुन नगई यसको लागत पनि बढ्न गयो, ६० मेगावाट विद्युत उत्पादनमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था आयो, यस्ता प्रवृत्तिले सिंगो देशलाई नै नोक्सान पुर्याउँछ।’
त्यस अवसरमा उनले अन्य जलविद्युत आयोजनाहरू पनि यस्तै प्रवृत्तिका कारण अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै विकास, निर्माणको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाई दिन पनि सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गरे।
विकासका कामहरूमा सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
उनले राज्यले देश र जनताको समृद्धिको निम्ति काम गर्ने हुनाले त्यसमा अनुचित माग र दबाबको आवश्यकता नहुने पनि स्मरण गराए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाले पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘आजबाट ६० मेगावाट विद्युत् थप हुनुले सिंगो देश नै खुसी भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले थपे,‘यसले मुलुकमा रहेको गरिबी हटाउन, रोजगारीको अवसर सृजना गरी उत्पादन वृद्धि गर्न र सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षालाई छिटो पूरा गर्न चाहेको पनि दोहोर्याए।
यो आयोजनाले दिनमा १४ लाख ४० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सो विद्युत आयोजनाले विद्युत आयात कम गर्न पनि सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरे।
