नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भन्दै नेपालमा भइरहेको विरोधबारे भारतीय राजनीतिक तहबाट प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।
पछिल्लो समय सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता लैजान आग्रह गरेपछि सीमा विवादले भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाएको थियो।
उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त आग्रहको जवाफ दिएका छन्।
भारतीय पत्रिका अमर उजालासँग कुरा गर्दै उनले कालापानी क्षेत्र भारतको हिस्सा भएको दाबी गर्दै त्यो सधैँ भारतमै रहने तर्क गरेका छन्।
उनले नेपालमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।
उनले नेपाल यसरी विरोध गर्ने नेपालीको कार्यसंस्कृति नभएको बताए।
नेपाल भारतको मित्र राष्ट्र भएकाले वार्ताबाट समस्याको हल खोजिन मुख्यमन्त्री रावतको भनाइ छ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सीमा मिचिएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ।
कात्तिक २१ गते नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नयाँ नक्साले नेपालसँगको सीमा परिवर्तन नगरेको दाबी गरे।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा एक जना पत्रकारले भारतको नयाँ राजनीतिक नक्साबारे नेपालमा व्यक्त भइरहेको आक्रोश र प्रदर्शनबारे भारतको धारणा के छ भनेर एक जना पत्रकारले सोधेका थिए।
उनको थप प्रश्न थियो- नेपाल सरकारले विज्ञप्ति नै जारी गरेर कालापानी आफ्नो अभिन्न अंग भएको बताइसकेको छ। यसबारे भारतको औपचारिक धारणा के हो?
जवाफमा प्रवक्ता रविशकुमारले भने- हाम्रो नयाँ नक्साले एकदमै ठीक तरिकाले भारतको सार्वभौम भूमि समेटेको छ। नयाँ नक्साले नेपालसँगको हाम्रो सीमा परिवर्तन गरेको छैन। दुई पक्षीय संयन्त्रबाट नेपालसँगको सीमा निर्धारण पक्रिया चलिरहेको छ। हामी वार्ताबाट दुई पक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार समस्या समाधान गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता दोहोर्याउन चाहन्छौं।
उनले सीमाको विषय उछाल्ने तत्वहरूलाई दुबै देशका सरकारले रोक्नुपर्ने बताए।
‘हामी सँगैसँगै यो पनि भन्न चाहन्छौं कि दुबै पक्षले निहित स्वार्थलाई रोक्नुपर्छ। केही तत्वहरू छन् जसले दुई देशबीच मतभिन्नता सिर्जना गर्न प्रयास गरिरहेका छन्,’ रविशकुमारले भने।
नेपालमा भने सबै राजनीतिक दल कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि भएको, भारत मिचेको र त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्नु पर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल एक मत छन्।
