चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना बितेको छ। यो अवधिका आर्थिक सूचकहरु प्रकाशित भएका छन्। पहिलो त्रैमासिकमा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ? कतातिर उन्मुख हुँदैछ? यसबारेमा हामीले तथ्यांक केलाउने प्रयास गरेका छौ।
लामो समयदेखि व्यापार घाटा बढ्दै गएको नेपालमा यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तीन महिनाको तुलनामा घटेको व्यापार घाटालाई सत्तारुढ दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
यसको अर्को पाटो पनि छ— निरन्तर मध्यकालिन उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाली अर्थतन्त्रमा समग्र व्यापारमै गिरावट आएको छ। यसले व्यापार घाटालाई केही कम गर्न सहयोग त गरेको छ तर अर्थतन्त्रकालागि समग्र व्यापारमा देखिएको संकुचन खराब भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन्।
यो अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा न्यून भएको निर्यात धेरै बढेर नभई आयात घटेर हो।
चालु वर्ष आयात १० प्रतिशतले घटेको छ। निर्यात १४ प्रतिशतले बढेको छ। निर्यातको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको भन्दा न्यून हो। अघिल्लो वर्ष १६ प्रतिशतले बढेको थियो।
आयात र निर्यातलाई अंकमा हेर्ने हो भने, यो तीन महिनामा आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८ अर्बले घटेको छ भने निर्यात जम्मा ४ अर्बले मात्र बढेको छ।
आयात घट्नुलाई दुई तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो नेपालमा उपभोग क्षमतामा ह्रास आएर वा स्वदेशी उत्पादन बढेर। आयात घट्नमा अर्को सहायक कारण भनेको सरकारले विलासी भनेर तोकेका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेर पनि हो।
उत्पादन बढेर आयात घटेको हो कि उपभोग क्षमता कमजोर भएर? यसको ठ्याक्कै तथ्यांक छैन, तर केही संकेत छन्।
नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात घटेको भए स्थानिय उत्पादन बढेको मान्न सकिन्छ। नेपालमा उत्पादननै नहुने वस्तुको आयात घट्यो भने त्यसले उपभोग क्षमतामा गिरावट आएको मान्न सकिन्छ। साथै सरकारी निरुत्साहनले पनि त्यस्तो आयात घट्छ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु वर्षको तीन महिनामा मूल्यमा हिसाब गर्दा सबैभन्दा घटेको आयात पेट्रोलियम पदार्थको हो। त्यसमा पनि डिजेलको आयात अत्याधिक घटेको छ। पेट्रोल र हवाई इन्धनको परिमाणात्मक आयात भने बढेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तीन महिनामा ३ लाख ८ हजार किलोलिटर डिजेल नेपाल भित्रिएको छ। सो परिमाणको डिजेल आयात गर्दा २० अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ।
गत आव ०७५/०७६ को सोही अवधिको तुलनामा डिजेल आयातको परिमाण झण्डै १० प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष साउन, भदौ र असोजसम्मा भारतबाट ३ लाख ४२ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। यसको मूल्य २५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो।
पेट्रोलियम पदार्थ, त्यसमा पनि डिजेलको आयात घट्नुको अर्थ के हो? यसले अर्थतन्त्रमा के संकेत गर्छ?
आयाल निगमका अधिकारीहरुले डिजेलको आयात घट्नुलाई देशमा विकास निर्माण सुस्त भएकोसँग जोडेका छन्। डिजेलको प्रयोग विकास निर्माणका आयोजनामा हुन्छ। विकास निर्माणको काम सुस्त हुँदा डिजेलको खपत र आयात घटेको निगमका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
डिजेलको प्रयोग उद्योग, कलकारखाना तथा होटलमा पनि प्रयोग हुन्छ। पछिल्लो समयमा बिजुलीको आपूर्ति सहज हुँदै गएपछि खपत न्यून भएको हुनसक्छ।डिजेलको खपत घट्नुमा सुस्त विकास निर्माणको कति योगदान छ र विजुलीको बढ्दो आपुर्तिको कति छ यो छुट्याउन विस्तृत अध्ययनको खाँचो छ।
आयात घटेको अर्को मुख्य वस्तु सवारी साधन हो। मोटरसाइकल बाहेक कार, जिप, भ्यान तथा माइक्रोको आयात अहिले घटेको छ। यो क्षेत्रको आयात पछिल्लो तीन महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब बढीले घटेको छ। गाडीहरुको संख्यामा भन्ने हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात ३३ प्रतिशतले घटेको छ। मोटरसाइकलको आयात भने बढेको छ।
त्यस्तै रड बनाउन प्रयोग हुने एमएस बिलेटको आयात पनि यो अवधिमा घटेको छ। देशमा विकास तथा निर्माणमा सुस्त भएसँगै यसको आयातमा कमी आएको हो। फलाम तथा स्टिलको आयात अघिल्लो वर्षको भन्दा १२ अर्बले कम भएको छ।
यो अवधि आयात घटेका अरु वस्तुमा औषधि, सिमेन्ट र क्लिंकर हुन्। स्वदेश भित्रै यी वस्तुको बढ्दो उत्पादनले आयात घटेको हो। मेसिनरी समानको आयात पनि स्थिर छ।
यो अवधिमा खाद्यन्नको आयात पनि ३ अर्बले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तीन महिनामा १२ अर्बको आयात भएको खाद्यन्न यो वर्ष ९ अर्बकोमात्र आयात भएको छ।
आयात बढेका वस्तुहरुमा तयारी कपडा, विद्युतीय सामाग्री,फलफूल, तरकारी पनि छन्।
अर्थमन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबर्द्धनको दुई खम्बे नीतिका कारण व्यापार सन्तुलित हुँदै गएको दावी गरेको छ।
तथ्यांक हेर्दा सिमेन्ट, क्लिङकर र औषधी बाहेक नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने अन्य वस्तुको आयातको वृद्धिदर रोकिएको छैन।
नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको आयात घट्दै जाँदा कतै उपभोगमै कमी आएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
अर्थशास्त्री विशाल चालिसे भने उपभोग न्यून भन्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्र केही बलियो भएर पनि आयात घटेको हुनसक्ने बताउँछन्। यद्धपी पहिलो त्रिमासमै ठोकुवा गर्न नसकिने र यसका लागि ट्रेन्ड हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सिमेन्ट क्लिंकरको आयात घट्यो। हाम्रो बजारमा उत्पादन बढेर हो। औषधिको आयात घटेको छ जुन हाम्रै उत्पादन बढेर हो। त्यस्तै खाद्यन्नको आयात पनि घटेको छ। यो हिसाबले हेर्दा अहिलेको आयातकै आधारमा अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्न सकिंदैन' उनले सेतोपाटीसँग भने।
आयात घटाउनका लागि कतिपय सरकारी नीतिहरु पनि सहायक बनेका छन्। सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमै गिरावट आउन थालेपछि विलासिताका सामान भन्सार बढाएको थियो। त्यस्तै केही स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ।
अहिले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य खराब भएकाले आयात घटेको भन्ने कुरामा अर्थशास्त्री चालिसे सहमत छैनन्।
'भुक्तानी सन्तुलन ठिकै ठाउँमा छ, व्यापार सन्तुलन पनि ठिकै छ। अंकमा हेर्दा निर्यात पनि बढेकै छ। डोमेस्टिक लगानी पनि राम्रैसँग प्रवाह भएको तथ्यांक छ। यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य खराब छ जस्तो लाग्दैन' चालिसेले भने।
व्यापारसँगै पछिल्लो समयमा उठ्ने गरेको विषय हो लगानी। विदेशी र स्वदेशी दुबै लगानी घटिरहेको ब्यापारी र व्यवसायीहरुको दावी छ।
सबैभन्दा पहिले विदेशी लगानीको कुरा गरौं।
साउन र भदौमा १ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँमात्र विदेशी लगानी आएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ६० प्रतिशतले बढी हो।
नेपालमा वैदेशिक लगानी यति थोरै छ कि त्यसलाई अघिल्लो वर्षसँग दाँजेर धेरै वा थोरै भन्नुको कुनै अर्थ नै छैन। तीस अर्ब अमेरिकी डलरको नेपाली अर्थतन्त्रमा १० वा २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी आफैंमा केही पनि होइन। सँधैजसो यो समस्याग्रस्त नै छ र यो सरकारले पनि कुनै ठूलो ब्रेकथ्रु गर्नसकेको छैन। थोरै मात्र भएपनि प्रतिबद्दता बढेकाले यो सरकारका पालामा विदेशी लगानी आएन भन्ने दोष दिने स्थिति पनि छैन।
आन्तरिक लगानी भने यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा केही खस्किएको छ। कम्पनी दर्ताको तथ्यांकले यसको केही संकेत गरेको छ। कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका अनुसार कम्पनी दर्ता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले घटेको छ।
विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन हुन्। यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा पर्यटक आगमन सन्तोषजनक देखिएको छैन। तथ्यांकअनुसार यो वर्षको तीन महिनामा पर्यटक आगमन घटेको छ।
त्यस्तै बैदेशिक रोजगारीको तथ्याङक पनि राम्रो भने छैन। अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेको बुलेटिन अनुसार यो वर्षको २ महिनामा रेमिट्यान्स १ अर्ब कम आएको छ।
दसै तथा तिहारको अगाडि बढ्नुपर्ने रेमिट्यान्स पनि यो वर्ष घटेको थियो। रेमिट्यान्स घट्नुको मुख्य कारण केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा लगातार आइरहेको गिरावट हो। जुन यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा पनि २ प्रतिशतले घटेको छ।
सार्वजनिक वित्तको स्थिति पनि त्यति राम्रो छैन।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा मुख्य भुमिका सरकारको हुन्छ। सरकारले गर्ने विकास र त्यसबाट बजारमा जाने पैसाले बजार चलायमान बनाउछ। तर विकास र त्यसमा हुने सरकारी खर्च सँधैजसो यो वर्ष पनि निराशाजनक छ। मनसुन भदौमै सकिएपनि विकासले गति लिएको छैन।
दुई तिहाइको स्थिर सरकार आएपछि सुध्रिनुपर्ने तर सुध्रिन नसकेको मुख्य क्षेत्र हो-विकास खर्च।
वर्षौंदेखि विकास खर्च समयमै नहुँदा अर्थतन्त्र सुस्त रहने गरेको छ। दुई तिहाइको बलियो र स्थिर सरकारका पालामा पनि विकास खर्च भनिने पुँजीगत खर्चको अवस्था कुनै सुधार आएको छैन।
साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा सरकारले जम्मा १६ अर्बमात्र यस्तो खर्च गरेको छ। सरकारी खर्च नियमित नहुँदा यसको असर लगानीमा समेत पर्छ। एकातिर बजारमा रहेको पैसा राजश्वको रूपमा सरकारले लगेर ढुकुटीमा राख्छ। अर्कातिर बजारमा पैसाको अभाव भएर बैकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको कमी हुनजान्छ।
राजश्व संकलनमा सरकारलाई ठूलो झट्का लाग्ने देखिएको छ। सामान्यतया पहिलो छ महिनामा लक्ष्यको नजिक पुग्ने राजस्व संकलनको वृद्धिदर यो वर्ष निराशाजक छ। राजश्व जम्मा २ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा जम्मा ५ अर्बमात्र बढी राजश्व संकलन भएको छ। सरकारको वार्षिक लक्ष्य भने ३१ प्रतिशतले बढाउने रहेको छ।
उच्च कर लाग्ने वस्तुको आयात घटेका कारण राजस्व अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको सरकारको भनाइ छ।
आर्थिक बृद्धिदरका हिसाबले पछिल्ला केहि वर्ष लयमा देखिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत देखिन थालेको कतिपयले उल्लेख गर्दै आएका छन्। विशेषगरी उद्योगी व्यापारीले यस्तै अभिव्यक्ती राख्दै आएका छन्।
अहिलेका केही सूचाकंलाई आधार बनाएर उनीहरुले त्यस्तो दावी गर्दै आएका छन्।
विश्व बैंकले भने नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल यस्तो सम्भावना नरहेको बताएको छ। मंगलबार विश्व बैंक ग्रुप र इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिस (आइआइडिएस)ले काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मो दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले विस्तार हुने देखाएको छ।
भारत लगायतका दक्षिण एसियाका अर्थतन्त्रमा मन्दी आएपनि नेपालको अर्थतन्त्र त्यसबाट खासै प्रभावित नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र खासै प्रभावित नहुने अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ।
'हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित हो। हाम्रो निर्यात एकदम न्यून छ। सुस्त भएका भारतीय बजारमा निर्यात हाम्रो घटे पनि त्यसले हामीलाई खासै प्रभावित पार्ने सम्भावना छैन' वाग्लेले भने।
आगामी भ्रमण वर्ष र निजी क्षेत्रको लगानीका कारण नेपाली अर्थतन्त्र अझै बलियो हुँदै जाने प्रतिवेदनको ठहर छ।
विश्व बैंकले यही कारणले नेपालमा वृद्धिदरको प्रक्षेपण बढाएको छ। सुरुमा बैंकले ६ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको भएपनि अहिले त्यसलाई बढाएर साढे छ प्रतिशत पुर्याएको छ।
