चिकित्सा शिक्षामा तोकिएको शुल्क लागू गराउने क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको मेडिकल कलेजलाई शुल्क समायोजनका लागि निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा आमन्त्रण गरी नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सो संस्थानसमेतले बढी शुल्क लिएको आवाज उठेको थियो।
सैनिक मेडिकल कलेजको शिक्षण शुल्क र शैक्षिक अवस्थाबारे चासो लिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिइएको भए तत्काल समायोजन गर्न निर्देशन दिएको र प्रधानसेनापति थापाले सरकारको निर्देशनलाई आफूहरुले पालना गर्दै आएको जवाफ दिएको मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले बताए।
नेपाली सेनाले भर्याङस्थित सो संस्थानमार्फत आठ वर्षदेखि प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा एक सय विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढाउँदै आएको छ। सो संस्थानले छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।
भेटमा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरिलगायत सहभागी थिए। सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिन सरकारी र निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजलाई पटक पटक आग्रह गर्दै विद्यार्थीसँग जर्बजस्ती लिइएको शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
यसबारे नेपाल सरकार र मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिबीच यही मङ्सिर ११ गते भएको सहमतिमा बढी शुल्क समायोजन गर्ने उल्लेख थियो। विद्यार्थी सङ्गठनले चिकित्सा शिक्षा महँङ्गो भएको र कलेजहरुले मनोमानी शुल्क लिएको भनी आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
तोकिएको शुल्क लागू गर्न सरकारले कडा नीति लिएपछि शैक्षिक सत्र २०७४-०७५ र २०७५-०७६ मा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले मङ्सिर १२ गते बाटै शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजन कार्य थालनी गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए। फिर्ता नभए विद्यार्थीले आवाज उठाउन पाउनेछन् भने गृह मन्त्रालयले ठगी मुद्दामा कारवाही गर्ने जनाइसकेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज १ र ३० गतेको बैठकले स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। शैक्षिक सत्र २०७६-०७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि फरक फरक शुल्क निर्धारण भएको थियो।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ र बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।
सो अघि उपत्यकाभित्र एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क तोकिएको थियो।
निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पठनपाठन आनाकानी गरेपछि विद्यार्थीको आन्दोलन र सरकारको अडानका कारण उनीहरु सहमतिमा आउन बाध्य भएका हुन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या पनि निर्धारण गरेको छ।
(राससका लागि प्रकाश सिलवाल)
