परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले मानव अधिकार हनन् हुनेगरी कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताएका छन्।
संसदमा पेस भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई संकेत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकारलाई संकुचित पार्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको बताउँदै मानव अधिकारका सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने मनसाय सरकारको नभएको बताएका हुन्।
सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्दैमा अर्काको मानव अधिकारलाई हनन् गर्ने अधिकार संविधानले पनि नदिएको बताए।
‘स्वतन्त्र छु भन्दैमा अरु कसैको आँखा घोच्ने गरी हात फैलाउने किसिमले मानव अधिकारको व्याख्या गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
उनले सरकार देशभित्र संविधानले निर्दिष्ट गरेका मानव अधिकारका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत विस्तार गर्ने रचनात्मक भूमिका खेल्न तत्पर रहेको समेत बताए।
उनले कसैलाई देखाउन तथा सन्तुष्ट पार्नका लागि मात्र मानव अधिकारको कुरा गर्न नहुने समेत बताए।
उनले मानव अधिकार, शान्ति र विकासलाई एक साथ लैजान नसके मानव अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने समेत बताए।