मिडियाहरूले स्वनियमको व्यवस्था गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा स्वनियमनको व्यवस्था राख्न सांसदहरूले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रस्ताव गरेका हुन्।
तर सरकारले आमसञ्चार विधेयकमा स्वनियमनको व्यवस्था हुने भएकाले त्यसलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नराख्न सुझाएको छ। समितिमा विधेयक माथिको छलफलमा उपस्थित कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले आमसञ्चार विधेयकमा स्वनियमनको व्यवस्था राख्ने तयारी भैरहेको बताए।
सांसदहरू सुरेन्द्रराज पाण्डे, रामनारायण बिडारी, वृषेश चन्द्र लालले दर्ता गराएको संशोधनमा सञ्चार गृह आफैंले स्वनियमनको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
स्वनियमनका लागि सञ्चार माध्यमहरूले आफ्ना सामग्रीको मूल्यांकनका लागि सञ्चारमाध्यम बाहिरका विज्ञ सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डे र वृषेश चन्द्र लालको छ। सांसद बिडारीले स्वनियमन गर्न गठन हुने यस्तो समितिले आमसञ्चार संस्थाको आचारसंहिता निर्माण, गुणस्तर सुधार र आमसञ्चारको प्रभावकारिता कायम राख्न तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता पालन गर्न गराउन स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरेका छन्। समिति बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले स्वनियमनको व्यवस्था राख्नु उचित हुने सुझाए।
उनले सञ्चारगृहमा हुने साना साना गल्ती सम्बोधनका लागि यस्तो व्यवस्था उचित हुने बताए।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले धेरै खाले मिडिया भएकाले नियमनको व्यवस्थामा एकरूपता बनाउने वा फरक/फरक व्यवस्था गर्ने भन्नेमा छलफल गर्न सुझाए।
सत्तारूढ नेकपाका ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र विमल राई पौड्याल प्रेस काउन्सिलले पत्रकारको परीक्षा लिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
उनीहरूले काउन्सिलको काम कर्तव्य र अधिकारमा पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने वकालत समितिमा गरिरहेका छन्।
'जसरी नागरिक हो भन्न नागरिकता दिएर चिन्न बनाइन्छ', पुरीले समितिमा भने, 'पत्रकारिता गर्न पनि अनुमति दिनुपर्छ। अनुमति दिएर उसलाई काउन्सिलले यो/यो नियम पालना गर भन्नुपर्छ। अनि बल्ल नियम पालना गरेन भनेर काउन्सिलले कारबाही गर्न मिल्छ।'
उनले सञ्चारगृह आफैंले पत्रकार भनेर दिइने पास अपारदर्शी रहेको बताए।
उनले त्यस्तो पत्रकार परिचयपत्र काउन्सिलबाट दिलाउँदा सञ्चारगृहको कामको भार घट्ने तर्क गरे।
'उनीहरूले पनि सरकारले इजाजत दिएकालाई राखियो भन्न पाउँछन्', पुरीले समितिमा आफ्नो तर्क वकालत गर्दै भने, 'पत्रकारलाई काउन्सिलले चिन्नुपर्छ। चिन्नका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
सांसद पुरीले पत्रकार बन्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै, नेकपाकै अर्की सांसद विमला राई पौड्यालले पनि पत्रकारहरूको परीक्षा दिनुपर्ने र लाइसेन्स लिनुपर्ने संशोधन विधेयकमा राखेकी छिन्। राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा केही सांसदहरूले मिडिया काउन्सिलको सट्टा प्रेस काउन्सिल नाम नै उपयुक्त हुने सुझाएका छन्।
तर समितिले कुनै पनि विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन।
समितिले सञ्चार मन्त्रीलाई राखेर विधेयकमाथि थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
