१० वर्षे द्वन्द्वको अवधिमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति मानवअधिकारकर्मीले चिन्ता जनाएका छन्। सो अभिव्यक्तिले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता जनाएका छन्।
मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसका अवसरमा बोल्दै पूर्व सभामुख समेत रहेका दमननाथ ढुंगानाले दाहालको भनाई बुझ्नै नसकिएको बताए। ‘प्रचण्डजी ले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ, त्यो त आयोगमा वयान गर्दा मात्रै भन्ने कुरा हो। अहिले टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन, सायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या हो कि।’
तत्कालीन विद्रोही पक्ष पनि कानुनको दायरामा आउनै पर्ने बताउँदै ढुंगानाले भने ‘राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने की अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने त्यति मात्रै बाँकी हो, यो छान्ने काम उहाँहरुको हो।’
सत्तारुढ दलले युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गरिरहेको उनले आरोप लगाए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरुको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफूले गरेको भनेर मुद्दाको मिसिल मगाइ निर्णय गर्लान् कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘राजनीतिक नेताहरुको सहमतिबाट कस्तो आयोग खडा गर्ने?, यस्तो आयोगले विश्वसनियता पाउँदैन’ उनले भने।
पूर्व न्यायाधीवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयनमा विलम्ब नगर्न आग्रह गरे। पदाधिकारी नियुक्त गरी यथाशाक्य सबै विषय टुंगो लगाउन उनले माग गरे। मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले पञ्चायतकालको संकुचित वातावरणमा दाहाल र बाबुराम भट्टराईले छाती खोलेर बाहिर आउन नसकेको बताए।
