सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको आयोजनामा शनिबार बालुवाटारमा द्वन्द्वकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए।
‘द्वन्द्वकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा शीर्ष नेताहरूको बैठक महत्वपूर्ण निर्णयमा पुगेको छ,’ थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘पुस २८ गते सातै प्रदेशमा गरेको छलफलमा उठेका सुझावका आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति भयो।’
सातै प्रदेशका द्वन्द्वपीडितका सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गर्न विधेयक बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न दलहरू सहमत भएका हुन्। उक्त विधेयक संसदमा पेश गरेर पारित गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
छ वर्षअघि सर्वोच्चले पीडितमैत्री हुने गरी ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।
यस्तै दलहरूबीच दुबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे पनि सहमति जुटेको छ। पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वमा गठित समिति बैठकले दिएका नाममा सहमति जनाउने सहमतिमा दलहरू पुगेका हुन्।
समितिको बैठक शनिबार बस्दैछ। समितिले सिफारिस गरेका नाम मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
शनिबारको छलफलमा नेकपा अध्यक्षद्वय ओली-दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवाका अलवा नेकपाबाट संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेकपा नेता खिमलाल देवकोटा तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यद्वय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए।
