राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले सहमतिमै विधेयक टुंग्याएको हो।
विधेयकमा रहेको जरिमाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हट्ने भएको छ।
विधेयकमा अहिले काम गरिरहेका पत्रकारले लाइसेन्स परीक्षा दिनु नपर्ने उल्लेख छ।
तर नयाँ पत्रकारका हकमा भने लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्छ।
विधेयकमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्थामा पत्रकारको रूपमा काम गर्न चाहनेको लागि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन, सोको पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम योग्यता निर्धारण काउन्सिलले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
तर हाल पत्रकारिताको क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरूको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ।
पत्रकारिताका क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारको विवरण काउन्सिलले एक वर्षभित्र संकलन गरी अभिलेख राख्ने विधेयकमा व्यवस्था छ।
तर सञ्चारमाध्यमले लाइसेन्स नभएका पत्रकारलाई पनि जागिर दिन सक्नेछ।
