अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने कानुनमा कडाइ गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बाटो खोलिदिएको छ।
अब अमेरिकाको स्थायी बसोबासका लागि चाहिने ग्रिनकार्ड पाउन आप्रवासीहरूलाई कठिन पर्नेछ। राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरूलाई अमेरिकामा कडा कानुन बनाउनुपर्ने नीति लिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशमध्ये आप्रवासीलाई कडाइ गर्नुपर्नेमा पाँच न्यायाधीशको मत मिलेको थियो। विभिन्न समयमा रिपब्लिकन राष्ट्रपतिहरूले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच 'कन्जरभेटिभ' न्यायाधीशले ट्रम्पको नीति समर्थन गरेका थिए। चार उदारवादी न्यायाधीशले आप्रवासीलाई कडाइ गर्न नहुने मत राखेका थिए। बहुमत न्यायाधीशको निर्णय नै सर्वोच्चको आदेश मानिन्छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ट्रम्प प्रशासनले शैक्षिक योग्यता, उमेर, अंग्रेजीमा दख्खल जस्ता पक्षहरूमा विचार गरेर मात्र ग्रिनकार्ड दिने छ। त्यसको असर गरिब आप्रवासीमा धेरै पर्नेछ। अमेरिकी सरकारबाट पाइने स्वास्थ्य बीमा लगायतका सुविधाबाट गरिब बञ्चित हुनेछन्।
सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा गरेको आदेशको तीव्र आलोचना सुरू भएको छ। अविकसित देशबाट आएका थोरै कमाइ हुने र बढी कमाइ हुनेबीच विभेद गर्ने आदेश भएको आलोचकहरूको भनाइ छ।
ट्रम्पको नीतिले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाबाट आउने न्युन आय भएका आप्रवासीहरूमाथि विभेद गर्ने यस नीतिका आलोचकहरुले बताएका छन्। डेमोक्रेटिकहरूले भने आप्रवासीलाई कडाइ गर्ने ट्रम्प नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।
'आप्रवासन कानुनमा निवेदकलाई सम्पत्तिका आधारमा गरिने विभेद लाजमर्दो हो र यो अमेरिकन नीति हुन सक्दैन,' डेमोक्रेटिक सिनेटर डिक डर्विन ले ट्वीटमा लेखेका छन्।
