ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको एकल इजलासमा परेको छ।
रिटमाथि आज बहस हुँदैछ।
नेपाल र भट्टराईविरूद्ध बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
'अख्तियारले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ। तर त्यो नीतिगत निर्णय होइन कानुन विपरीतको निर्णय हो त्यसैले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन निर्णय गर्ने दुवै मन्त्रीमण्डलमा संलग्न सबैलाई मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै न्यौंपानले आफ्नो रिटमा माग गरेका थिए।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई मुद्दा चलाएको अख्तियारले किन उनीहरूलाई छुट दियो भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपालेले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ।
सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
'ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/ ३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,' अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ,'त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।'
२०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार देखिए अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव लेखिपठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ।
उक्त सुझावमा ललिता निवासको सरकारी जग्गासम्बन्धी यो विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन जे-जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु भन्ने समेत उल्लेख छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काममा संलग्न भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउप्रधानमन्त्री विजयगच्छदारसहित ४ मन्त्री, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख, एक पूर्वसचिवलगायत १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ।
चारमध्ये १ मन्त्री र अख्तियारका पूर्वप्रमुखलाई पूर्वसचिवका हैसियतले मुद्दा चलाएको हो।
६ हाइप्रोफाइलको भ्रष्टाचार रकम एक करोड भन्दामाथि भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूलाई ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना माग गरेको छ।
एक करोडभन्दा माथिको रकम बराबर भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग अख्तियारको छ।
त्यसमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तीन वर्षसम्म कैद थप्न सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिएको छ।
संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीलाई मात्र थप सजाय हुने हो।
८ वर्ष सजाय हुनेलाई ३ वर्षसम्म थप्यो भने ११ वर्ष हुन्छ भने १० वर्ष हुनेलाई ३ थप्दा १३ वर्ष कैद सजाय हुन्छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीमध्ये पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, पन्त, श्रेष्ठ, र अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिप बस्न्यातले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेश हरि अधिकारीले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ।
उनीहरूको अभियोग प्रमाणित भए बिगो जति नै जरिवाना पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले पञ्चायत सरकारले जफत गरेका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवासको जग्गा पनि जफत भएको भन्दै उनीहरूका सन्तानलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुखसहितका कर्मचारीले सुवर्ण शमसेरको परिवारका नाममा ११४ रोपनी जग्गा दिएका थिए।
यही जग्गामध्ये कतिपय जग्गा 'भूमाफिया' शोभाकान्त ढकाल र राम सुवेदीले हात पारेका थिए।
उनीहरूका श्रीमतीहरूबाट २०६१ सालमा नेकपा महासचिव पौडेलले आफ्ना छोराका नाममा ८ आना जग्गा ४ लाखमा किनेका थिए।
ललिता निवास कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमसेर र उनको परिवारको नाममा थियो।
सरकारले २०२१ सालमा उक्त जग्गा जफत नगरेको नभइ क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहरण गरेको थियो। त्यसैले यो सरकारी जग्गा भएको भन्दै अख्तियारले बहुदलपछि सुवर्णका परिवारका नाममा पुगेको ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई भनेको छ।
२०६७/६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ।
माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदार, बस्न्यात सोही मन्त्रालयका सचिव थिए। त्यतिखेर भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए छविराज पन्त उनका सचिव थिए। पन्त पछि मन्त्री भएका थिए।
त्यस्तै, बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री जोशी थिए भने सोही मन्त्रालयका सचिव थिए दिनेश अधिकारी थिए।
