प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिवपुरीको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिनेलाई छानविन गरी कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्तले सरकार किन यती होल्डिङ्स कम्पनीसँग सती गएको भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्।
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको दुई सय रोपनी जग्गा यती कम्पनीलाई सस्तोमा भाडामा दिएको समाचार केही समयअघि नयाँ पत्रिकाले लेखेको थियो। निकुञ्जको दुई सय १६ रोपनी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा यती कम्पनीलाई भाडामा दिइएको सार्वजनिक भएपछि सांसदले संसदमै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका हुन्।
‘यतीसँग सरकार किन सती गयो? नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुको तात्पर्य के हो?,’ सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदले उठाएका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै शिवपुरीको जग्गा कसले सस्तोमा दियो छानविन गर्ने आश्वासन दिए।
‘शिवपुरीको जग्गा छानविन गराउँछु। कौडीका मूल्यमा दिएको छ भने किन दियो छानविन गरेर कारबाही गराउँछु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रधानमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदारहरूको विपक्षमा सरकार छैन। तर उनीहरूले नियमअनुसार कर तिर्नुपर्यो। छलछाम गर्न भएन,’ उनले भने, ‘उद्योग व्यवसायको पक्षमा सरकार छ।’
यती होल्डिङ्सले लिजमा लिएका जग्गाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिराखेको उनले बताएश्र ‘यती होल्डिङ्सले लिएका विभिन्न लिजहरू, त्यो कुन समयमा, कोबाट कसरी लिएको सरकार अध्ययन गर्दैछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पाथीभरा, सोल्टी, दरबार अगाडि कसले दिएछ? अध्ययन गर्दैछ।’
आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेर कानुनसम्मत हुने गरी लिजमा जग्गा दिएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। विकास अवरोध हुन सक्ने भएकोले छ वर्ष अवधि बाँकी छँदै म्याद थपिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
