कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण भेगका नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा ल्याउन प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत सेवा विस्तारका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने काम थालिएको छ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा दुईवटा लघु जलविद्युत आयोजनालाई पूर्णता दिनका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार कालिकोट र रुकुम पश्चिमका एक/एक वटा लघु जलविद्युत आयोजनाको पूर्णताका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ।
कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–७ मा रहेको दुर्सीखोला लघु जलविद्युत आयोजना र रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ मा रहेको सिम्रुतु खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको लागि ठेक्का आह्वान गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिए।
यी दुई आयोजना पहिले नै बनेका आयोजना हुन्। पहिले बनेका तर विविध कारणले क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन हुन नसकेका यी आयोजनालाई कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको सहयोगमा पूर्णता दिन लागिएको उपाध्यायले जानकारी दिए।
रुकुम पश्चिमको सिम्रुतु खोला लघु जलविद्युत आयोजना २०० किलोवाट क्षमता को हो भने कालिकोटको दुर्सीखोला लघु जलविद्युत आयोजना १०० किलोवाटको हो। अहिले यी दुवै आयोजनाबाट क्षमताभन्दा आधा विद्युत उत्पादन भइरहेको छ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत गरिएको टेण्डरअन्तर्गत यी दुई आयोजनाको उत्पादन क्षमतालाई पूर्णता दिने, विद्युतका पोल तथा तार विस्तार गर्ने, विद्युत ग्रेडमा जोड्ने कार्य गरिने छ। सूचना अधिकारी उपाध्यायका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असारभित्र यी दुवै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का आह्वान गरिएको छ।
आयोजनाको पूर्णतापछि दुई ठाउँका गरी २ हजार १३ घरधुरी विद्युत सेवाको पहुँचमा पुग्नेछन् । सिम्रुतु खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको पूर्णतापछि त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्रका १८ वटा गाउँका ८६३ घरपरिवार विद्युतको पहुँचमा पुग्नेछन्।
यस्तै दुर्सीखोला लघु जलविद्युत आयोजनाको पूर्णतापछि पलाँता गाउँपालिकाका १ हजार १५० घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपमा विद्युतको पहुँचमा पुग्ने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ।
हाल ठेक्का भएका दुईवटा बाहेक अरु यस्ता पूर्णता दिनुपर्ने वा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाहरुको बारेमा अध्ययन भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ। सूचना अधिकारी उपाध्यायका अनुसार अहिले टोली बनाएर फिल्डमा नै पुगेर यस्ता आयोजनाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।
उपाध्यायले फिल्डमा गरिएको अध्ययन अनुसार यसै आर्थिक बर्षभित्र अरु ५–६ वटा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको पूर्णताको लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भईरहेको पनि जानकारी दिए।
‘अहिले नयाँ आयोजना नै बनाउन बजेट नभएकाले र समय पनि धेरै लाग्ने हुँदा थोरै रकमले बन्ने योजनाहरु ठानिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘फिल्डमा गएर आयोजनाहरुको विवरण ल्यउने काम पनि भइरहेको छ, यही वर्षभित्र अरु पनि आयोजना टेण्डर गर्ने योजनामा छौं।’
‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको सहजताका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ।
माघ ६ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रवद्र्धन केन्द्रबीच समझदारी भएको थियो। समझदारीलगत्तै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाई पनि स्थापना गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
