प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन १३ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ।
बिहीबार बसेको बैठकमा कांग्रेसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा मुछिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै संसद अवरूद्ध गरेको थियो।
बैठकमा कांग्रेसले तीन माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताएको थियो।
कांग्रेसले सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाको बर्खास्तगी, मन्त्रीमण्डलले यो प्रकरणको जिम्मा लिने र यो प्रकरण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय भन्दै सञ्चार मन्त्रीलाई कानुनी दायरका ल्याउन माग गरेको छ।
बैठकमा सभामुखले सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी दिएका थिए। तर त्यतिञ्जेल पनि कांग्रेस सांसद नबसेपछि उनले बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए।
अर्को बैठक फागुन १३ गते १ बजे बस्नेछ।
मन्त्री बाँस्कोटा मुछिएको सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण के हो?
तीन वर्षअघि सेक्युरिटी प्रेस राख्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरू भए पनि यो प्रक्रिया निकै बांगोटिंगो बाटोबाट गुज्रिएको छ। बेलाबेलामा भएका विरोधाभाषपूर्ण निर्णयले विभिन्न शंकाहरू जन्माएका छन्।
बैंक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्डलगायतका कुरा नेपालमै छाप्नका लागि एउटा सेक्युरिटी प्रेस नेपालमै जडान गर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि नै उठेको हो। मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न समयमा प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि काम अघि बढेको थिएन।
सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले हरेक सरकारले आफूअनुकूल प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै आएका थिए।
२०७३ सालमा पहिलो पटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो।
त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनौटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए।
त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए।
खतिवडाको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो।
पछि उक्त आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् नै अघि बढाउने तय भयो।
प्रेस स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भन्दै २०७३ सालमै सुरक्षण मुद्रण विकास समिति पनि गठन भयो।
लगानी बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रेस प्लान्ट बनाउने तय गर्यो। एक स्वीस कम्पनीले बुट मोडलमा आफूले प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि बोर्डमा पठायो।
त्यहीबीचमा ओली सरकार ढल्यो। तत्कालीन नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया खासै अघि बढेन।
२०७४ फागुन ३ मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने। ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि फेरि प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय भयो-खुला प्रतिस्पर्धा नभई सरकार-सरकार(जी टु जी) प्रक्रियाबाट प्रेस खरिद गर्ने।
त्यसका लागि विभिन्न आयसपत्र पनि जारी भए। तर त्यो आसयपत्र खुल थिएन, सीमितमात्र थियो।
जर्मन र फ्रान्स सरकारले प्रेस स्थापनाका लागि आवेदन दिए। सञ्चार मन्त्रालयनिकट स्रोतहरूका अनुसार सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्नुभन्दा पनि स्थानीय एजेन्टको पहलमा नै प्रस्ताव आए।
यसैबीच २०७५ मा फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगे र फ्रान्सको इनग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर भयो। एमओयूमा हस्ताक्षर भए पनि फेरि प्रक्रिया अघि बढेन।
त्यहीबीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आयो।
मन्त्रिपरिदले सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन समितिले अध्ययन गरेपछिमात्र कुन कम्पनीलाई दिने निर्क्यौल हुने र त्यसको जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई दिने निर्णय गर्यो।
फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने भनेर एमओयु नै भइसकेको अवस्थामा फेरि जर्मन कम्पनी पनि थपिनु र अध्ययनको नाममा समय लम्बाएर बार्गेनिङको चलखेल भएको आशंका संसदको लेखा समितिले गरेको थियो।
गत कात्तिक २२ गते क्याबिनेटले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि फेरि चलखेल भयो।
क्याबिनेटले निर्णय गर्दा पूर्ण क्षमताको प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकर, स्मार्ट कार्ड छपाइ हुने भनिएको थियो। यसको कूल लागत ३० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
प्रेसकै लागि फ्रेन्च कम्पनीले यसमा २७ अर्बको लागत प्रस्ताव गरेको थियो।
फेरि चलखेल भयो। सञ्चार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा पूर्ण क्षमताको प्रेस स्थापना नगरी कार्डमा मात्र छपाइ हुने प्रेस स्थापनाका लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। किनभने यो बीचमा फ्रेन्च कम्पनीसँग सम्झौता भएको थिएन। यसका लागि सरकारले १५ अर्बजति खर्च हुने अनुमान गरेको थियो।
स्रोतहरूका अनुसार फ्रेन्च कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नयाँ आएकाले सरकारले बार्गेनिङको वातावरण मिलाउन निर्णय परिवर्तन गर्दै आइरेहको छ।
