गणेशचन्द्र अधिकारीले ललितपुर, सुनाकोठीस्थित सिभिल होम्समा घर बुकिङ गरे। चार वर्षअघि स्वामित्व हस्तान्तरण भयो। आजसम्म नक्सा पास भने भएको छैन। न घर निर्माण सकिएको प्रमाणपत्र छ, न पूरा तालाचाबी पाएका छन्।
सिभिल होम्सले यहाँको नक्सा २०६२ सालमा नगर विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको थियो। त्यही नक्सा र लालपूर्जा देखाएर उसले घरहरू बेचेको हो।
घर बेच्दा स्विमिङ पुल, प्राथमिक स्कुल, खेल मैदान, जिम, स्वास्थ्य केन्द्र, बजार लगायत पूर्वाधार बनाउने बाचा गरेको थियो। बाचा पूरा नगरी कम्पनी हिँड्यो। स्थानीयले आफैं पैसा उठाएर केही पूर्वाधार बनाए।
'हाउजिङमा सुविधा होला भनेर चलेको दामभन्दा धेरै हालेर घर किनेँ,' गणेशचन्द्रले भने, 'कम्पनीले भनेजस्तो सुविधा दिएन। उल्टै स्विमिङ पुल चलाउन र सडकमा ब्लक छाप्नधरि हाम्रै पैसा खर्च भयो।'
कम्पनीले यतिसम्म गर्दा त स्थानीय चुपै थिए, तर अहिले दुइटा यस्ता बदमासी कम्पनीले गर्यो, जसले स्थानीय आक्रोशित छन्। उनीहरू अदालत र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा जुटेका छन्।
पहिलो, कम्पनीले निर्माण सकेर हस्तान्तरण भइसकेको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लियो।
दोस्रो, उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगको मिलेमतोमा सिभिल होम्सवासीलाई थाहै नदिइकन २०६२ सालको नक्सा हेरफेर गर्यो। सार्वजनिक जग्गा मिसाएर सिभिल होम्सभित्र पार्यो।
स्थानीयका अनुसार कम्पनीले आवास क्षेत्रको जग्गा राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकमा धितो राखेर ९ करोड १६ लाख रूपैयाँ ऋण लिएको हो।
सामुदायिक काममा प्रयोग गर्ने भनिएको जग्गा थाहै नदिई धितो राखिएको स्थानीय दामोदर अधिकारीले बताए। यसमा सामुदायिक हल भएको जग्गा, स्कुल बनाउन छाडेको जग्गा, पानी ट्यांकी र बाटोसमेत परेका छन्।
सामुदायिक भवनसहित यहाँको सम्पूर्ण व्यवस्थापन २०७१ सालमै 'सिभिल होम्स आवासीय समाज' लाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।
हस्तान्तरण भइसकेको जग्गामा कम्पनीले एकलौटी निर्णय गर्न पाउँदैन। अन्य हाउजिङमा विवाद हुँदा प्राधिकरणले नै यस्तो नजिर स्थापित गरेको छ।
यसविपरीत कम्पनीले पुरानो नक्सामा व्यापक हेरफेर गरी २०७५ जेठमा संशोधित 'प्लानिङ परमिट' काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको छ।
२०६२ सालको नक्साअनुसार कम्पनीले १ सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा १ सय ९१ वटा घर बनाउने अनुमति पाएको थियो। अहिल्यै १ सय ९५ घर छन्। थप दुइटा बनाउन खोजेको अधिकारीले बताए।
कम्पनीले स-साना बालबालिकाका लागि 'प्रि-स्कुल' बनाउने भनेर छुट्याएको जग्गामै दुइटा घर बनाउने गरी 'प्लानिङ परमिट' संशोधन गराएको छ।
स्वीकृतभन्दा बढी घर बनाउनुका साथै जग्गाको क्षेत्रफल पनि अनधिकृत रूपमा विस्तार गरिएको छ।
नक्सा पास गर्दा १ सय २५ रोपनी थियो, जुन अहिले १ सय २७ रोपनी नाघेको अधिकारी बताउँछन्। सिभिल होम्सले हाउजिङ क्षेत्रबाहिरको सार्वजनिक जग्गा पनि आफ्नै भनेर नक्सामा समेटेको छ। नयाँ र पुरानो नक्सा भिडाएर हेर्दा यो प्रस्टै देखिन्छ।
यसरी कम्पनीले सार्वजनिक जग्गालाई हाउजिङभित्रको देखाई 'प्लानिङ परमिट' मै किर्ते गरेको छ।
.jpg)
सिभिल होम्सको २०६२ को योजना (बायाँ) र अहिले संशोधित योजना। नक्सामा भएका हेरफेर संकेत गरिएको छ। पहिलेको 'प्लानिङ परमिट' मा आवास क्षेत्र पस्न एउटा मात्र गेट थियो। नयाँ नक्सामा बाहिरी पर्खाल भत्काएर थप दुई ठाउँमा बनाउन खोजिएको छ। आवास क्षेत्रभित्रै पनि दुइटा गेट राख्ने योजना छ।
यति मात्र होइन, हाउजिङको बाटोलाई सरकारी बाटो बनाएर सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला पार्न खोजिएको छ।
हाउजिङभित्रको बाटोलाई सरकारी बनाउनुको उद्देश्य हाउजिङ पछाडिको जग्गा किनेर नयाँ घरहरू बनाउने कम्पनीको दाउ रहेको सिभिल होम्सवासीको आरोप छ।
सामुदायिक बाटोलाई सरकारी बनाएपछि नयाँ घरहरूमा जाने बाटो खुल्छ।
'यो बाटो खुल्यो भने निर्माण कम्पनीलाई पछाडि नयाँ आवास योजना बनाउन सहज हुनेछ,' अधिकारीले भने, 'पछाडिपट्टि एकाएक नयाँ गेट राख्न नक्सा पास गर्नुले यही संकेत गर्छ। नभए मूलगेट हुँदाहुँदै पछाडि खोल्सामा किन चाहियो गेट?'
निर्माण कम्पनीका यी 'बदमासी’ बारे सिभिल होम्स समाजले उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं र ललितपुर कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराइसकेको छ। यसबारे बुझ्न काठमाडौं प्राधिकरण प्रमुख भाइकाजी तिवारीसँग भेट्न खोज्दा उनी ‘टक्टकिएको' स्थानीयले बताए।
उनीहरूका अनुसार यो योजना ललितपुर प्राधिकरण आयुक्तले हेर्ने भन्दै 'उतै सम्पर्क राख्नू' भनी भाइकाजी पन्छिएका थिए।
'ललितपुर आयुक्तकहाँ बुझ्न जाँदा त्यहाँ सिभिल होम्ससम्बन्धी कागजातहरू व्यवस्थित थिएनन्,' स्थानीय मोहनप्रसाद खनालले भने, 'योजना संशोधन गर्दा काठमाडौं र ललितपुर प्राधिकरण कार्यालय र सिभिल होम्सबीच पत्राचार भएको देखिन्छ, तर हामीलाई गुमराहमा राखियो।'
हाउजिङवासी तथा आमनागरिकको हित हेर्न र कम्पनीहरूको बदमासी रोक्न सरकारले गठन गरेको नियामक निकाय प्राधिकरण भने कम्पनीसँगै मिलेको सिभिल होम्सवासीले आरोप लगाएका छन्।
'मिलेमतो नभएको भए प्राधिकरणले कसरी हामीसँग एकपटक पनि नसोधी कम्पनीले चाहेअनुसार प्लानिङ परमिट परिवर्तन गर्यो?' खनालले प्रश्न गरे।
.jpg)
'प्रि-स्कुल' बनाउने भनेर छुट्याएको जग्गा। यहाँ दुइटा घर बनाउने गरी प्लानिङ परमिट संशोधन गराइएको छ।सेतोपाटीले सिभिल होम्सका बासिन्दाको गुनासोबारे कुरा गर्दा प्राधिकरण प्रमुख भाइकाजी तिवारीले यसमा छानबिन भइरहेको र दुई-तीन दिनमै निष्कर्ष निस्किने बताए।
निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसकेको सिभिल होम्सको नक्सा स्थानीयको सहमतिबिना कसरी संशोधन गरियो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'यो म एक्लैले निर्णय गरेको होइन। निर्माण कम्पनीले ल्याएको संशोधित योजना ललितपुर प्राधिकरणको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले पास गरेको हो।'
प्राधिकरण बोर्डमा नगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, जिल्ला विकास समिति, मालपोत कार्यालय तथा नापी विभाग लगायत निकायका प्रतिनिधि रहन्छन्।
तिवारीका अनुसार २०६२ सालमा सिभिल होम्सको नक्सा पास गर्दा हरेक प्लटमा के-के बन्ने भन्ने विवरण चाहिने नियम थिएन।
'आवासीय योजनासम्बन्धी विस्तृत नियम पछि आएको हो,' उनले भने, 'त्यहीअनुसार सिभिल होम्सले संशोधित प्लानिङ परमिट लिएको हो।'
यति हुँदाहुँदै आवास क्षेत्रले ओगट्ने जग्गा कसरी बढ्यो? पर्ती जग्गा कसरी गाभियो? सामुदायिक बाटोलाई कसरी सरकारी भनियो?
'हामीले ललितपुर प्राधिकरणले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरेका हौं,' तिवारीले भने, 'यी कुरा उतै बुझ्नू।'
ललितपुर प्राधिकरण आयुक्त दिनेश श्रेष्ठले भने ५० रोपनीभन्दा बढीको व्यवस्थापन काठमाडौं प्राधिकरणले नै हेर्ने बताए। प्रतिवेदन भने आफ्नै कार्यालयले तयार पारेको उनले जानकारी दिए।
'हामीले प्रतिवेदन मात्र बुझाएका हौं। बाँकी काम उतैबाट हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'प्राविधिकहरूले अध्ययन गरेरै प्रतिवेदन बनाएका होलान्।'
उक्त प्रतिवेदनमा कुनै गल्ती भेटिए कारबाही हुने तिवारी बताउँछन्।
'सरकारी जग्गा त्यसरी हाउजिङमा लैजान पाइँदैन। यो मामिलामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सहरी विकास मन्त्रालयले पनि यसबारे बुझ्नू भनेर पत्र पठाएको छ। अब दुई-तीन दिनमै कसको गल्ती छ थाहा भइहाल्छ,' उनले भने।
सिभिल होम्सका बासिन्दा तथा अधिवक्ता दीपककुमार विष्ट भने सरकारी नियमन निकायहरूले जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो गर्छन्।
'सर्वसाधारणको सम्पत्तिको मात्र कुरा हैन, सरकारी जग्गा नै हडप्ने प्रयास हुँदा पनि अनुगमन नगरिनुले के अर्थ दिन्छ?' उनले भने, 'मिलेमतोमा लुट्ने काम भइरहेको छ।'
