ललितपुर, सुनाकोठीस्थित सिभिल होम्स निर्माण कम्पनीले हाउजिङवासीलाई थाहै नदिई हेरफेर गरेको 'प्लानिङ परमिट' मा काठमाडौं र ललितपुर उपत्यका विकास प्राधिकरणको मिलेमतो रहेको खुलेको छ।
हाउजिङ कम्पनीले सरकारी जग्गासमेत अतिक्रमण गर्दै तयार पारेको नयाँ नक्सा यी दुई प्राधिकरणले बिनाअध्ययन हुबहु पारित गरेका हुन्।
नियमअनुसार कम्पनीले पेस गरेको नक्सा स्थलगत अध्ययन गरी ललितपुर प्राधिकरणले काठमाडौं प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो। सिभिल होम्सको सन्दर्भमा भने ललितपुर प्राधिकरणले स्थलगत अध्ययनबिनै प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको पाइएको छ।
सेतोपाटीले सिभिल होम्सको संशोधित प्लानिङ परमिटबारे बिहीबार ललितपुर प्राधिकरणका आयुक्त दिनेशकृष्ण पोतेसँग प्रश्न गर्दा उनले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
'सिभिल होम्सको नक्सा प्रक्रिया चल्दा मेरो कार्यकाल थिएन,' उनले भने, 'मलाई यसबारे धेरै जानकारी छैन, प्राविधिकहरूले हेरेर-बुझेरै प्रतिवेदन बनाउनुभएको होला, उहाँहरूसँगै बुझ्नुस्।'
उनको यस्तो जवाफपछि हामीले प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न ललितपुर प्राधिकरणका इञ्जिनियर पूर्णबहादुर महर्जनलाई भेट्यौं।
उनले स्थलगत अध्ययन निम्ति आवास क्षेत्र नगएको स्वीकार गरे।
सिभिल होम्सको प्रतिवेदन तयारी गर्ने जिम्मा महर्जनसहित प्राधिकरणकै अमिन विनोद यादव, ललितपुर महानगरपालिकाका इञ्जिनियर रामकुमार ढकाल र गोदावरी नगरपालिकाका अमिन ओमप्रकाश जोशीलाई थियो। कार्यालयको रेकर्ड अनुसार उनीहरू चार जनाको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन ललितपुर प्राधिकरणका पूर्व आयुक्त नारायणप्रसाद भण्डारीले स्वीकृत गरेका हुन्।
'हामीले निर्माण कम्पनीसँग संशोधित नक्साको विवरण चरणबद्ध रूपमा मागेका थियौं,' महर्जनले भने, 'अरू विवरणसहित नक्सा उसैले प्रमाणित गराएर ल्याएको थियो। फिल्डमा गएर भने हेरेनौं।'
उनका अनुसार कम्पनीले पेस गरेको नक्सा सरकारद्वारा अनुमतिप्राप्त इञ्जिनियरिङ फर्म 'सिभिल इन्टरनेसनल कन्सल्ट्यान्ट प्रालि' ले प्रमाणित गरेको हो। यो कन्सल्ट्यान्ट सिभिल होम्स कम्पनीकै हो।
'सरकारले अनुमति दिएका कन्सल्ट्यान्टले प्रमाणित गरेको नक्सा हेर्न हामी गइरहनुपर्दैन। सबै यसैगरी आउने हो,' उनले भने, 'नक्सामा हेरफेर र गल्ती भए उसैलाई कारबाही हुन्छ।’
हस्तान्तरण भइसकेको आवास क्षेत्रमा कम्पनीले एकतर्फी निर्णय गर्न पाउँछ त भनी सोध्दा उनीसँग जवाफ थिएन। उनीहरुले लाचारी देखाए।
सिभिल होम्सको संशोधित 'प्लानिङ परमिट' २०७५ जेठमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हो।
यो आवास क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापन २०७१ सालमै 'सिभिल होम्स आवासीय समाज' लाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। हस्तान्तरण भइसकेको जग्गामा कम्पनीले एकलौटी निर्णय गर्न पाउँदैन। अन्य हाउजिङमा विवाद हुँदा प्राधिकरणले नै यस्तो नजिर स्थापित गरेको छ।
संशोधित नक्साअनुसार २०६२ सालमा आवास योजनाको क्षेत्रफल १२५ रोपनी थियो, अहिले १२७ रोपनी पुर्याइएको छ। यस निम्ति आवास क्षेत्रको पर्खालबाहिरको पर्ती जग्गा पनि भित्रै गाभिएको छ।
कम्पनीले दिएको विवरणमा पर्ती जग्गा यथास्थानमै देखाइए पनि पुरानो र नयाँ नक्सामा जग्गाको नाप हेरफेर छ। पुरानो नक्सामा पर्खालबाहिर जति पर्ती जग्गा देखाइएको थियो, नयाँमा त्यसको एक भाग पनि छैन। बाँकी हाउजिङकै हरियाली क्षेत्र भनेर पर्खालभित्रै समेटिएको छ।
.jpg)
सिभिल होम्सको २०६२ को योजना (बायाँ) र अहिले संशोधित योजना। नक्सामा भएका हेरफेर संकेत गरिएको छ। आफैंले सदर गरेको नक्सामा सिभिल होम्सले पर्ती जग्गा मिचेकोबारे भने ललितपुर प्राधिकरणका आयुक्त र इञ्जिनियर अनभिज्ञ छन्। इञ्जिनियर महर्जनले 'कम्पनीले पेस गरेको नक्सामा पर्ती जग्गा छुट्टाइएको छ नि' भन्दै त्यही सानो बचेको खण्ड देखाए।
ललितपुरले काठमाडौं प्राधिकरणलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदन भने उनले उपलब्ध गराउन सकेनन्। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरण बोर्डले २०७५ जेठ २२ गते सिभिल होम्सको संशोधित प्लानिङ परमिट स्वीकृत गरेको हो। यो कम्पनीले ल्याएको विवरणसँग हुबहु मिल्छ।
यति मात्र होइन, निर्माण कम्पनीले हाउजिङवासीलाई थाहै नदिई अन्य संशोधन पनि गरेको छ।
प्रि-स्कुल बनाउन खाली छाडिएका प्लटमा थप दुई घर बनाउने योजना छ। २०६२ मा १९१ वटा घर बनाउने स्वीकृति लिएकामा अहिल्यै १९५ वटा छन्। थप दुइटा बनेपछि १९७ पुग्नेछ, जसको अनुमति प्राधिकरणले दिइसकेको छ।
संशोधित 'प्लानिङ परमिट' मा आवास क्षेत्रभित्रको बाटो सरकारी कायम गरी गेट राख्ने योजना पनि छ। यो बाटोको करिब ५० मिटर दूरीमा दुइटा गेट राख्ने योजना नयाँ नक्सामा छ। ललितपुर प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको नक्सामा भने गेटबारे उल्लेख छैन। यो सिधै काठमाडौंबाट स्वीकृत गराएको देखिन्छ।
स्वीकृत नक्सामा स्कुलका लागि छाडिएको जग्गा पछाडि र अगाडि दुईवटा गेट बनाउने योजना छ। आवासमा अहिले एउटा मात्र प्रवेशद्वार छ। नयाँ गेट बनाउने भनिएको ठाउँ पर्खालले घेरिएको छ।
नयाँ थपिने गेटहरूले अहिलेको हाउजिङपछाडि नयाँ हाउजिङ बनाउन बाटो खोल्छ। हाउजिङभित्रको बाटोलाई सरकारी बनाउनुको मनसाय पनि यही भएको सिभिल होम्सवासीको आरोप छ।
'हामी यहाँका वासिन्दालाई जानकारी नै नदिई नयाँ नक्सा पास भयो,’ सिभिल होम्स आवासीय समाजका अध्यक्ष प्रमोद प्रधान भन्छन्, 'हस्तान्तरण भइसकेको हाउजिङमा कम्पनीले एक्लै त्यस्तो निर्णय गरेको छ। हाउजिङभित्रका सामुदायिक प्रयोजनका जग्गा पनि धितो राखेर ऋण झिकेको छ।'
कम्पनीले आवास क्षेत्रको जग्गा राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकमा धितो राखेर ९ करोड १६ लाख रूपैयाँ ऋण लिएको हो। यसबारे पनि हाउजिङवासीलाई जानकारी थिएन। विगतमा यसैगरी ऋण लिन खोज्दा उनीहरूले सुइँको पाएर पटक-पटक रोकेका थिए।
निर्माण कम्पनीका यी 'बदमासी’ बारे सिभिल होम्स समाजले उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं र ललितपुरलाई सोधपुछ गरिसकेको छ। यसबारे बुझ्न जाँदा दुवै कार्यालयले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको उनीहरू बताउँछन्।
योजना संशोधन गर्दा काठमाडौं र ललितपुर प्राधिकरण कार्यालय र सिभिल होम्सबीच बारम्बार पत्राचार भए पनि आफूहरूलाई गुमराहमा राखिएको सिभिलहोम्सवासीको भनाइ छ।
