'नेपालमा सियो पनि बन्दैन' भन्ने उखान जनजिब्रोबाट हराइसकेकै थिएन, २०६० सालतिर स्यानिटरी प्याड बन्न सुरू भयो।
'शारडा समूह' ले लामो समय अध्ययन गर्दा स्यानिटरी प्याडको माग देखेर चीनबाट मेसिन झिकायो। अमेरिका, क्यानडा, सिंगापुर र भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्यायो। नयाँ उत्पादनको उत्साह बोकेर 'जस्मिन हाइजिन प्रोडक्टस्' नामक उद्योग सुरू गर्यो।
सुरूआती वर्ष निराशाजनक रह्यो। उनीहरूले सोचेझैं नेपाली स्यानिटरी प्याडले बजार पाएन। महिनामा चार दिनभन्दा बढी मेसिन चलाउनुपरेन।
लगत्तै अर्को वर्ष वीरगन्ज र काठमाडौंमा पनि प्याड उद्योग खुले। दुई वर्षभित्र दुवै बन्द भए।
यी उद्योग बन्द हुँदा पनि जस्मिन हाइजिनको उत्पादन 'सेफ्टी' को अस्तित्व भने मेटिएन। खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म उत्पादन गर्दै आएको समूहले जतिसुकै घाटा परे पनि प्याड कम्पनी जेनतेन चलाइरह्यो।
'हामीले सोचेअनुसार बजार रहेनछ भन्ने थाहा पाएपछि बजारीकरणमा लाग्यौं,' समूहका प्रबन्ध निर्देशक पुनित शारडाले भने, 'दुई हजार हाराहारी स्कुलमा गएर ब्रान्डिङ गर्यौं। महिनावारी शिक्षा र सरसफाइबारे ठाउँठाउँमा अभियान चलायौं। बल्ल विस्तारै बजार बढ्दै गयो।'
उनका अनुसार २०६३/६४ सालसम्म आइपुग्दा 'सेफ्टी' ले स्यानिटरी प्याडको झन्डै ४० प्रतिशत बजार हिस्सा लियो। महिनामा १२ दिन मेसिन चल्न थाल्यो।
कम्पनीको यो 'सफलता' धेरै समय टिकेन।
'प्याड बजार बढेपछि भारतबाट आयात हुने क्रम बढ्यो,' पुनितले भने, 'पहिले पनि एकाध भारतीय कम्पनी बजारमा हाबी थिए, पछि दर्जनौं आए। तिनको प्रचारप्रसार पनि हाम्रो तुलनामा बढी भयो।'
भारतीय च्यानलसँगै आउने विज्ञापनले नेपालमा बजार प्रवर्द्धनै नगरी नेपाली उत्पादन ओझेल पारेको उनी बताउँछन्।
'हाम्रो उत्पादन सस्तो भए पनि उपभोक्तालाई भारतीय विज्ञापनले तान्यो,' उनले भने, 'त्यसमाथि नेपाली उत्पादन राम्रो हुँदैन भन्ने उपभोक्तालाई लाग्छ। यसले हाम्रो बजार हिस्सा १५ प्रतिशत झर्यो।'
उनका अनुसार अहिले बजारमा वार्षिक १६ करोड वटा स्यानिटरी प्याडको माग छ। यसमध्ये १३ करोडजति भारतीय ब्रान्ड खपत हुन्छ, जसको आयातमा करिब दुई अर्ब रूपैयाँ बाहिरिन्छ।
'सेफ्टी' को गुणस्तर भारतीयको उत्पादनको दाँजोमा कम नभए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। 'सेफ्टी' को मूल्य ४० देखि १ सय २० रूपैयाँ पर्छ।
जस्मिन हाइजिनको उत्पादन 'सेफ्टी''उत्पादनमा कुनै सम्झौता गरेका छैनौं। भारतीय कम्पनीले जुन मेसिन र कच्चा पदार्थले प्याड बनाउँछ, हामी पनि त्यसैले बनाउँछौं। मागअनुसारका प्रकार पनि छन्। तर, सरकारी नीतिहरूले साथ नदिँदा स्वदेशी कम्पनी हतोत्साही भएका छन्। यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेकै छौं,' उनले भने।
यसपालिको बजेट वक्तव्यमा सरकारले स्वदेशी उद्योगको माग सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
'स्वच्छ महिनावारी' कार्यक्रमअन्तर्गत बजेटले सबै सामुदायिक स्कुलका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भनेको छ। यसमा कति बजेट छुट्टयाउने र कसरी वितरण गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन। यसबारे कार्यविधि आउन बाँकी रहेको शिक्षा विभागका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।
कार्यविधि आउन समय लाग्ला, तर सरकारको यो कार्यक्रममा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने हो भने 'सेफ्टी' लगायत नेपाली ब्रान्डका स्यानिटरी प्याडले ठूलो बजार पाउनेछ।
भारतीय आयात आधा मात्र भए पनि विस्थापन गर्न सकिनेमा कम्पनीहरू आशावादी छन्। यो भनेको वार्षिक करिब एक अर्ब रूपैयाँ बराबर हो।
सामुदायिक स्कुलमा यस्तो कार्यक्रम सुरू भएपछि निजी स्कुलहरू पनि अनुशरण गर्न प्रेरित हुनेछन्। यसले स्यानिटरी प्याडको प्रयोग अझ बढ्नेछ।
स्थापित उद्योगहरू मात्र होइन, भर्खरै 'मितेरी जैविक स्यानिटरी प्याड' उत्पादन थालेको राधा पौडेल फाउन्डेसन पनि सरकारी कार्यक्रमबाट उत्साहित छ।
फाउन्डेसनले कुहिने जैविक प्याड बनाएको छ, जसको सुरूआती मूल्य सय रूपैयाँ पर्छ। चितवनमा सानो कारखानामा उत्पादन गरिरहेको राधा पौडेल फाउन्डेसन र न्यायका लागि सक्रिय महिला मञ्चले लामो अध्ययन र परीक्षणपछि सल्लाको बोक्राबाट प्याड बनाएको हो।
यसबाहेक केराको बोट, बाँस र जलकुम्भीबाट पनि प्याड बनाउन सकिने फाउन्डेसनकी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको सफल परीक्षण भइसकेको छ।
उनका अनुसार महाराजगन्ज टिचिङ अस्पतालमा गरिएको परीक्षणले माटोमा यो प्याड दुई महिनामा कुहिने देखाएको छ। हेर्दा र प्रयोग गर्दा बजारका अरू प्याडजस्तै हुन्छ।
स्वदेशी कम्पनीले मात्र अहिलेको र अब बढ्ने प्याडको माग धान्न सक्छन् त?
शिक्षा मन्त्रालयको गत वर्षको अध्ययनअनुसार देशभरमा तीस हजार सामुदायिक स्कुल छन्। कक्षा ६ देखि १० सम्म भर्ना भएका छात्रा संख्या ६ लाख हाराहारी छ। प्रयोगकर्ता छात्रा समूह यही हो।
सर्सर्ती हिसाब गर्दा, मानौं एक छात्राले स्कुलबाट महिनाको कम्तीमा दस वटा प्याड लिन्छिन्। वर्षमा १ सय २० वटा। यस आधारमा छ लाख जनालाई सात करोड हाराहारी प्याड चाहिन्छ।
सरकारले सामुदायिक स्कुलहरूमा स्वदेशी प्याड नै प्रयोग गर्ने नीति लियो भने आगामी पाँच वर्षसम्मको माग धान्न सक्षम रहेको पुनित दाबी गर्छन्।
'हामी नै क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छौं। बजार ग्यारेन्टी भए अहिले भएका स्रोतसाधनले उत्पादन बढाउन सक्छौं,' उनले भने, 'पहिले बन्द भएका अरू कम्पनीका मेसिन पनि थन्किएका छन्। उनीहरूलाई पनि सहयोग गरेर ब्युँताउने हो भने वर्षको ६० करोड वटा प्याड स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्छ। यसले आउँदो चार/पाँच वर्षकै माग धान्छ।'
गाउँघरमा अझै पनि प्याड प्रयोग गर्ने चलन छैन। धेरैलाई यसबारे जानकारी कम छ। जानकारी भए पनि प्याड उपलब्ध छैन। किन्ने क्षमता पनि छैन। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी ब्रान्ड नै गाउँसम्म सस्तोमा पुर्याउन सकिने उनी बताउँछन्।
राधा पौडेल फाउन्डेसन र न्यायका लागि सक्रिय महिला मञ्चद्वारा उत्पादित 'मितेरी जैविक स्यानिटरी प्याड' मिलाउँदै राधा पौडेल। तस्बिरः पौडेलको फेसबुकराधा पौडेल पनि यसमा सहमत छिन्। अहिले आफूहरूको उत्पादन थोरै भए पनि सरकारको सहयोगमा बजार निश्चित भए बढाउन सक्नेमा उनी ढुक्क छिन्।
'बिक्री हुने ग्यारेन्टी भए तुरून्तै थप मेसिन र कच्चापदार्थ मगाउन सकिन्छ,' राधाले भनिन्, 'चितवन जिल्ला वा दुईवटा प्रदेशसम्म आपूर्तिको जिम्मा धान्न सक्ने गरी विस्तार हुन सक्छौं।'
अहिले भारतसहित चीन, जापान, सिंगापुर लगायत अरू मुलुकबाट ठूलो मात्रामा प्याड आउँछन्। यिनको गुणस्तर र प्रकारमा कहीँ गुनासो गर्न पाइँदैन। स्वदेशी कम्पनी भए गुणस्तरदेखि उपभोक्ता रोजाइसम्मका गुनासो र प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ।
'विदेशी उत्पादन त आँखा चिम्लेर प्रयोग गर्नेबाहेक विकल्प हुँदैन। हामी त यहीँ हुन्छौं। चित्त नबुझेको कुरा भन्न पाइन्छ,' पुनित भन्छन्, 'विदेशी उत्पादन गाउँगाउँसम्म पुग्दैन पनि, हामी पुर्याउन सक्छौं।'
यसमा सरकारले सहुलियत भने दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार तयारी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ भने प्याडको कच्चा पदार्थ आयातमा ३५ प्रतिशतसम्म छ। यसबाट यहाँका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न मुश्किल हुन्छ। कच्चापदार्थ आयातमा सहुलियत दिए अहिलेभन्दा सस्तोमा प्याड उत्पादन गर्न सकिने पुनित बताउँछन्।
महिनावारीमा स्यानिटरी प्याड प्रयोग सहज मात्र होइन, यो महिलाको स्वास्थ्य र सक्रियतामा पनि सहयोगी हुन्छ। महिनावारीको रगतलाई फोहोर मान्ने हाम्रो समाजमा प्याडले महिलाको आत्मविश्वास बढाउन मद्दत पुर्याउँछ।
स्कुले किशोरीलाई सरकारले नियमित प्याड उपलब्ध गराए कक्षामा उनीहरूको उपस्थिति बढ्छ। मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य सुध्रन्छ। टाला व्यवस्थापन र सफाइमा लाग्ने समयमा पढ्न-लेख्न पाउँछन्।
'सरकारको यो कदम सराहनीय छ,' पेसाले नर्स र स्वस्थ महिनावारी अभियन्ता राधा भन्छिन, 'प्याड प्रयोगसँगै यसलाई कहाँ-कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि नीति लिनु जरूरी छ।'
