चीनले नेपालको पक्षमा बोलेपछि काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा युनेस्कोको 'खतरा सूची' पर्ने संकट तत्काललाई टरेको छ।
अजरबैजानको बाकुमा हालै सम्पन्न विश्व सम्पदा समितिको ४३औं बैठकमा नेपालका सम्पदालाई खतरा सूचीमा राख्ने कि नराख्ने भनी छलफल हुँदा चीन, ब्राजिल, जिम्बावे लगायत देशले विरोध गरेका थिए।
उनीहरूको विरोधकै कारण नेपाललाई सम्पदा क्षेत्रमा भइरहेको विनाश रोक्न सन् २०२० फेब्रुअरीसम्मको म्याद दिइएको छ। बैठकले पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै सम्पदा क्षेत्र सुधार गर्न एक वर्षको म्याद दिने निर्णय गरेको हो।
भुइँचालोले क्षतिग्रस्त पुरातात्विक दरबार र मन्दिर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेको, संरक्षणमा ध्यान नदिएको, कंक्रिट संरचना बनाएको लगायत कारण देखाउँदै युनेस्कोले काठमाडौंका सम्पदालाई खतरा सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सन् २०१५ मै प्रस्तावित खतरा सूचीमा राखेको हो। त्यसयता एक-एक वर्ष गरी म्याद थपिँदै आएको छ।
यसबीच नेपालले पटक-पटक म्याद गुजार्दै आएकाले कतिपय देश यसपालि म्याद थप्ने पक्षमा थिएनन्।
हंगेरी, अस्ट्रेलिया लगायत देशले खतरा सूचीमा राखे पुनर्निर्माणमा सहयोग हुने तर्क गरेका थिए। खतरा सूचीमा परेका सम्पदा सुधार्न विभिन्न देशले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
चीन लगायत देशले भने भर्खरै भुइँचालो प्रभावित मुलुकलाई खतरा सूचीमा राख्दा यहाँको पर्यटन प्रभावित हुने बताए।
युनेस्कोको सम्पदा सूचीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो भूमिका खेल्छ। पर्यटकहरू यही सूचीका आधारमा आफ्नो गन्तव्य तय गर्छन्। खतरा सूचीमा परेका ठाउँलाई पर्यटकले आफ्नो भ्रमण सूचीबाट पनि हटाउन सक्छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा पशुपतिनाथ मन्दिरसहित बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, पाटन र भक्तपुर दरबार स्क्वायर तथा चाँगुनारायण मन्दिर विश्व सम्पदामा सूचीकृत छन्।
विश्वका १६७ मुलुकका १०९२ वटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा उक्त सूचीमा छन्। त्यसमध्ये ५४ वटा सम्पदा खतरा सूचीमा परिसकेका छन्। सन् २०१९ का लागि नेपालको काठमाडौं उपत्यकासहित बंगलादेश, बुल्गेरिया, अल्वानिया, मेक्सिको, इराकका ६ वटा सम्पदा खतराको सूचीमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएका हुन्। त्यसका साथै ३६ वटा नयाँ सम्पदालाई विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि भएको छ।
