एक्जिम बैंक भारतको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको बालाजु-ककनी-त्रिशुली सडक नेपाली निर्माण कम्पनीले समयमा निर्माण गर्न नसकेपछि सडक विभागले भारतीय विदेश मन्त्रालय गुहारेको छ।
पटक-पटक म्याद थप्दा पनि ५५ किलोमिटर सडकको प्रगति नभएपछि विभागले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग सिधै कुराकानी गरेको हो। दुई भागमा लगाइएको उक्त सडकको ठेक्कामा भारतले ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी राखेको छ।
बालाजुदेखि रानीपौवासम्मको १७ किलोमिटर सडकमा भारतीय कम्पनीले नेपाली कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई निर्माणको जिम्मा लगाएको थियो।
त्यस्तै रानीपौवादेखि त्रिशुलीसम्मको ३८ किलोमिटर सडक भारतीय कम्पनी दिनेशचन्द्रलाल अग्रवाल र नेपाली नागार्जुन-कोसी न्यौपाने कम्पनीको छ। दुई पटक म्याद थप्दा पनि नागार्जुन-कोसी न्यौपानेले पूरा गर्न नसकेपछि दिनेशचन्द्रलालले बाँकी निर्माण आफैं गर्ने सर्त राख्दै एक वर्ष म्याद मागेको छ। उसले चिठी नै पठाएर बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतासहित औपचारिक रूपमा एक वर्ष म्याद मागेको आयोजना प्रमुख निरज शर्माले बताए।
शैलुङसहितका नेपाली कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि विदेश मन्त्रालयमार्फत भारतीय कम्पनीलाई सडक विभागले ताकेता गरेको थियो। विदेश मन्त्रालय गुहारेपछि एउटा कम्पनी औपचारिक रूपमै प्रस्ताव लिएर आएको र शैलुङसँग ज्वाइन्ट भेन्चर रहेको भारतीय कम्पनी एआइपिएलले सडकको बाँकी काम आफैं लिने सर्त राखेर अर्को पटक म्याद थप्न अनुरोध गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
सडक सुधार तथा विकास आयोजना कार्यालय बत्तीसपुतलीका अनुसार रानीपौवासम्मको खण्डमा चार पटक म्याद थप्दा पनि नेपाली कम्पनीले काम पूरा नगरेपछि विदेश मन्त्रालयमार्फत भारतीय कम्पनीसँग परामर्श थालिएको छ।
‘हामीले विदेश मन्त्रालयका सह-सचिवस्तरका कर्मचारीसँग दुई पटक भिडिओ कन्फरेन्स गरी ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीलाई झिकायौं,’ आयोजना प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले भने, ‘त्यसपछि एउटा कम्पनी बाँकी काम गर्ने प्रस्ताव लिएर आयो। एआइपिएल नेपाल आएर परामर्श गरिरहेको छ, बाँकी काम आफैं गर्ने भनिरहेको छ।’
रानीपौवासम्मको सडक स्तरोन्नतिको काम पाएको नेपाली ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन्। उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन्। समयमा काम गर्न नसकेको भनी उनको आलोचना भइरहेको छ।
ढकालका अनुसार रानीपौवा खण्ड स्तरोन्नतिका लागि हालसम्म चार पटक म्याद थपिएको छ। भारतीय कम्पनीले पाँचौं पटक म्याद थपेर काम सम्पन्न गर्न दिन सडक विभागलाई अनुरोध गरिरहेको छ।
विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार एआइपिएलसँग अहिले परामर्श जारी छ। तर, के गर्ने भन्ने विषयमा दुबै पक्षले निचोड निकाल्न सकिरहेका छैनन्।
‘नेपाली कम्पनीलाई समयमा काम नगरेको भनेर १० प्रतिशत जरिवाना तिराई काम गराइराखिएको थियो। १० प्रतिशत जरिमाना तिरेर समयमै काम सक्ने सर्तमा मञ्जुर भए अन्तिमपटक म्याद थप्न सकिन्छ,’ शर्माले भने,‘हामी परामर्श गरिरहेका छौं।’ उनका अनुसार भारतीय कम्पनी आएपछि नेपाली कम्पनी ठेक्काबाट लगभग निष्कृय हुन्छन्।
आयोजना कार्यालयले शैलुङ र एआइपिएलसँग सन् २०१४ मा सम्झौता गरेको थियो। अढाइ वर्षे सम्झौता सकिएपछि चार पटक म्याद थपिएको थियो। तर, विभिन्न कारण देखाएर नेपाली निर्माण कम्पनीले समयमा काम नसकेको आयोजनाको भनाइ छ। बालाजु-रानीपौवा सडक स्तरोन्नतिको काम ४० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
रानीपौवादेखि त्रिशुलीसम्मको सडक सन् २०१५ मा ठेक्का लागेको हो। निर्माण कम्पनीले सन् २०१६ मा काम थालेकोमा दोस्रोपटक म्याद थपिएको छ। तर, प्रगति सन्तोषजनक छैन। उक्त खण्डमा तेस्रोपटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ।
४४ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको रानीपौवा-त्रिशुली खण्डको १३ किलोमिटर भागमा त रूख कटानको काम नै हुन सकेको छैन।
आयोजनाका अनुसार यी दुबै खण्ड वर्षायाममा हिँड्नै नसक्ने गरी हिलाम्ये हुने गरेका छन्। समयमा काम नभएकोमा स्थानीय आक्रोशित छन्, बेला-बेला आन्दोलन नै गरिरहेका छन्।
आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार भारतीय ऋण सहयोग भएको हुनाले दुबै खण्डमा भारतले आफ्नो कम्पनी अनिवार्य राख्ने गर्छ। त्यही सर्तअनुसार ठेक्कामा भारतीय कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर बसेका थिए।
भारत र नेपाल सरकारबीच सन् २०११ मा सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्निर्माणका काममा भारतले ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता छ। उक्त सम्झौतामा भारतले ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीसहित आफ्नो मुलुकबाट ५० प्रतिशत सामान ढुवानी गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
सो सर्तका कारण पनि सडक स्तरोन्नतिको काममा धेरै समस्या भएको आयोजनाको दाबी छ।
‘भारतबाट पचास प्रतिशत सामान ढुवानी गरेर ल्याउन निकै जटिल छ,’ शर्माले भने, ‘भारतले त अझ ७५ प्रतिशत भन्दै आएको थियो।’
ठेक्का सम्झौता भएपछि पनि एक्जिम बैंकले समयमा कार्यादेश नदिएको दाबी आयोजनाको छ।
कार्यादेश पाउनेबित्तिकै महाभूकम्प र भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि समयमा काम गर्न नसकिएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले म्याद बढाइरहेका थिए।
निर्माण सामग्रीको अभाव, रूख कटानमा व्यवधान, स्थानीयको अवरोधलगायत समस्या देखाउँदै नेपाली कम्पनीले समय बढाइरहेका थिए।
‘निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रमा समयमै रुख काट्न सेना र वनले अनुमति नदिएकोलगायत कारण निर्माण कम्पनीले देखाउँदै आएका छन्,’ शर्माले भने।
आयोजनाका अनुसार समयमा काम गर्न नसक्नुमा नेपाली निर्माण कम्पनी ‘टर्न ओभर’ क्षमता नभएर पनि हो। धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने तर आर्थिक क्षमता मजबुत नभएकोले भुक्तानीको कारण देखाउँदै समय लम्ब्याएको शर्माले बताए।
‘ठेक्का सकेपछि मात्र पैसा भुक्तानी दिनुपर्नेमा बीच-बीचमा पैसा मागेर कामै नगर्ने नेपाली कम्पनीको कमजोरी छ,’ शर्माले भने। उनका अनुसार यो सडक खण्डमा झन्डै पचास प्रतिशत भुक्तानी निर्माण कम्पनीले लगिसकेका छन्।
यो पनि हेर्नुहोस्– प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीले पाए मेलम्ची खानेपानीको ठेक्का
