सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्षबाट संजीव थापालाई हटाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णय बदर गरिदिएको छ।
गएको वैशाख २३, २४ र २५ गते हुने भनिएको रेडक्रसको साधारण सभा र चुनाव रोक्दै थापाले अध्यक्षता गरेको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पत्र लेखेको थियो।
उक्त पत्र बदर गर्न माग गर्दै थापा सर्वोच्च गएका थिए। उनकै रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
कानुनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी आरोपको भरमा थापाको कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिनु संविधान र कानुनको बर्खिलाप भएको भन्दै इजलासले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्राचार बदर गरेको हो।
उनको कार्यकालको अवधि सकिन लागेकाले साधारण सभा र नयाँ कार्यसमिति निर्वाचन सकेसम्म छिटो गर्ने अपेक्षा रहेको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। उनलाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्वोच्चले परमादेश गरेको छ।
‘सकेसम्म छिटो साधारण सभाको निर्वाचन गर्ने अपेक्षाका साथ नयाँ कार्यसमिति नबनेसम्म निवेदक अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको नियमित कार्य र साधारण सभा एवं निर्वाचन समेतका कार्यहरूमा कानूनको अख्तियारी बाहिर गइ कुनै हस्तक्षेप नगरनु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ फैसलामा उल्लेख छ।
.JPG)
