नेपाली सेनाका हवाइ साधन प्रयोग गरेर विभिन्न सरकारी निकायले झन्डै चार करोड रुपैयाँ तिरेका छैनन्। यो रकम आर्थिक वर्ष २०३४\०३५ देखि २०७४\०७५ सम्मको हो।
सैनिक विमान चार्टर उडान विकास समितिले असुल उपर गर्नु पर्ने भनी कायम बेरूजु सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न निकायले तिर्नु बाँकी रकमबारे प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
सैनिक हवाइ महानिर्देशनालयका प्रमुख पाइलट उपरथि सुधीर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदलमा रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव भवराज जोशी, अर्थ मन्त्रालयका लेखा उपसचिव भीमप्रसाद रेग्मी र गृह मन्त्रालयका लेखा अधिकृत शालिकराम पराजुली सदस्य छन्।
कार्यदलले डेढ महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सेतोपाटीलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा सेनाका हवाइ साधन प्रयोग गरी पैसा नबुझाउनेलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ।
त्यसमध्ये सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ-संस्था, कार्यालय, परिषद र व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग भएबापत् असुल्न पर्ने रकम सबैभन्दा धेरै छ। यस्तो रकम २ करोड ८ लाख ८२ हजार ४९ रुपैयाँ छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघसंस्था कार्यालय परिषदको अनुरोधमा भएका उडान तथा व्यक्तिगत उद्धारमा यी उडान भएका थिए।
विशिष्ट तथा अति विशिष्ट पदाधिकारीले सरकारी कामको सिलसिलामा भएको उडान गरेबापत् असुलउपर गर्नु पर्ने रकम ७२ लाख ६९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ छ।
सरकारी निकायबाट अनुरोध भई सरकारी कामको सिलसिलामा भएको उडानमा सरकारी निकायबाट असुल हुन बाँकी रकम ७० लाख ३२ हजार २६ रुपैयाँ छ।
विभिन्न एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा खोज तथा उद्धारको लागि भएको उडानबापत् असुल्न बाँकी रकम ७ लाख ८४ हजार १ सय १९ रुपैयाँ रहेको छ।
कूटनीतिक नियोगको अनुरोधमा भएका उडानबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम ५ लाख ३९ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ छ।
सबै निकायबाट तिर्न बाँकी रकम ३ करोड ६५ लाख ७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ छ।
२०६६ मंसिर १९ गते सगरमाथा आधार शिविर कालापत्थरमा भएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्री जान तथा फर्किन सेनाकै हेलिकप्टर प्रयोग भएको थियो।
त्यतिबेलाको भाडा अझै सेनाले पाएको छैन। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले नेपाली सेनालाई २४ लाख ४० हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ तिरेको छैन। जलवायु परिवर्तनबाट जोगिनेबारे सन्देश दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठक कलापत्थरमा बसेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६६\६७ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बाजुरा जिल्लाको कोल्टी टर्मिनल भवन र कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन तथा इलाम र विराटनगरका विभिन्न कार्यक्रममा सेनाको हेलिकप्टर लैजाँदा ठूलो रकम खर्च भएको थियो। त्यो अवधिमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला थिइन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई १४ लाख ५१ हजार ८ सय ९९ रकम तिर्न बाँकी रहेको छ।
