भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए) लाई केन्द्र सरकारको सुनुवाइबिना रोक्न नसकिने बताएको छ।
केन्द्र सरकारको सुनुवाइबिना सिएए प्रतिबन्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो। देशभरि भइरहेको प्रदर्शनका बीच सर्वोच्च अदालतले बुधबार नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए)को समर्थन र विपक्षमा दायर गरिएका १४४ भन्दा बढी रिटको सुनुवाई गरेको थियो।
सर्वोच्चले चार हप्तापछि मात्रै यस विषयमा कुनै पनि अन्तरिम निर्णय हुन सक्ने बताएको छ। यसैगरी सबै उच्च अदालतलाई सिएए सम्बन्धि केही पनि सुनावाई नगर्न र केन्द्र सरकारलाई चार हप्तामा जवाफ फाइल गर्न आदेश दिएको छ।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेसका महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी लगायत अन्य धेरै संस्था र संगठनहरूले रिट पेश गरेका थिए।
जनवरी ९ मा अदालतले नागरिकता कानुनको विरूद्ध विरोध प्रदर्शनका क्रममा भइरहेका हिंसात्मक घटनाहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यस्ता गतिविधि रोकिएपछि मात्रै यस सम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ हुने बताएको थियो।
यी रिटमा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडेको अध्यक्षता तथा न्यायाधीश द्वय एस अब्दुल नाजीर र सन्जीव खन्नाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाईका क्रममा हालै केन्द्रीय सरकारलाई नोटिस जारी गरी जवाफ मागेको थियो।
दिल्लीस्थित जामिया मिलिया इस्लामियामा भएको हिंसापछि डिसेम्बर १८ मा यस संशोधन कानुनको विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले यी रिटहरुको तुरुन्तै सुवुवाई गर्न अस्वीकार गरेको थियो र यसका लागि जनवरी २२ मा मिति तय गरेको थियो।
अदालतले यो कानुन प्रतिबन्ध गर्न पनि अस्वीकार गरेको थियो। यद्यपि अदालतले यसलाई समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस कानुनको विरोध गर्नेहरूले भारतीय संविधानको उल्लंघन भई मुस्लिमहरुलाई यसको दायराबाट बाहिर राखिएको बताएका छन्।
संविधानले त्यस्तो भेदभावलाई अनुमति नदिने उनीहरुको तर्क छ। रिटकर्ताले नागरिक विधेयक कानुनलाई संविधानको आधारभूत भावना विरूद्ध र विभाजनकारीका रूपमा खारेज गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
एकातिर अधिकांश नागरिकता संशोधन ऐनको वैधतालाई रिटमा चुनौति दिइएको छ भने केहीमा यस कानुनलाई संवैधानिक घोषणा गर्न खोजिएको छ।
