सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सर्त नमान्ने ओलम्पिक कमिटीलगायतका खेलसँग सम्बन्धित संघ, संस्थालाई विघटन गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले ६ महिनासम्म पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सर्त पालना नगर्ने ओलम्पिक कमिटीसहितका खेलसँग सम्बन्धित संघ, संस्थालाई विघटन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको प्रष्टयाएका हुन्।
उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएको सो प्रावधान राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसारनै राखिएको दाबी पनि गरे।
विधेयकमा खेलकुद संघहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने र राष्ट्रिय खेलुकद परिषदमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री विश्वकर्माले परिषदका सर्त नमान्ने खेलकुद संघ, संस्थाहरूलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भने ओलम्पिक कमिटीलगायतका खेलसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाहरूको आवद्धता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बाहेकमा पनि हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूसँग आवद्ध संघहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बाहेकका संस्थाहरूसँग पनि संस्थागत रूपमा आवद्ध हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पनि समाज कल्याण परिषद, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग खेलकुद संघहरूले आवद्ध हुन पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।
समितिका सदस्यहरूले खेलकुद पदाधिकारीहरूको चयन गर्दा खेलकुद क्षेत्रमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरूलाई नै समावेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
