सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमिति चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
तीन दिन पछि (भदौ २०) हुने भनिएको चुनाव तत्कालका लागि रोक्न भन्दै न्यायाधीश टंक मोक्तानको इजलासले आदेश दिएको हो।
कमलबहादुर चित्रकारले उक्त चुनाव रोक्न माग गर्दै आइतबार दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले चित्रकारको रिटका दुबै पक्षको बहस भदौ २२ गतेलाई बोलाएको छ।
उक्त बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय हुने छ।
कमिटीको चुवनाका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। अध्यक्ष पदमा जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस्तै महासचिवमा जीवनराम पक्षबाट निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र उमेशलालको पक्षबाट पुरेन्द्रविक्रम लाखेले उम्मेदवारी दिएका छन्।
नेपाली खेलकुदमा ओलम्पिक विवाद दशकौं अघिदेखि हुँदै आएको छ।
आधिकारीकताको विषयको विवाद फेरि सतहमा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) तथा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए)को मान्यता प्राप्त र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुई ओलम्पिक कमिटी नेपालमा छन्। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मायन्ता प्राप्त कमिटी सक्रिय छ।
२०६३ को निर्वाचनबाट चयन भएको ध्रुबबहादुर प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो।
२०६३ त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका प्रतिनिधिद्वय मिचेल फिलाउ र हैदर फरमानको उपस्थितिमा अदालतको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिँदै एनओसीको निर्वाचन भएको थियो।
२०६७ मा भएको फैसाललाई कार्यान्वयन नगरी फेरि निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै कमलबहादुर चित्रकार पुन रिट दर्ता गरेपछि ओलम्पिक विवाद फेरि सतहमा आएको हो।
