२०६२–६३ को आन्दोलनलगत्तै मधेसमा राजनीतिक संगठनहरुको सुदृढीकरण र नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुन थाल्यो । ‘मधेसको अधिकार सुनिश्चित गर्न एक मधेश एक प्रदेशको आवाज चर्किन थाल्यो । २०६२–६३ को आन्दोलनको सफलता र त्योसँगै देखा परेको उन्मादपछि सर्वत्र अधिकारको माग उठ्न थाल्यो ।
यसै प्रसंगमा भारतीय दूतावासले मधेसी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास हुन थाल्यो । ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभाका गैरमाओवादी ५५ सांसदलाई एक ठाउँमा बोलाएर एउटा सशक्त आन्दोलन खडा गर्ने त्यो अभियानका सहभागीहरुका अनुसार केवल नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सहमहामन्त्री डा. रामवरण यादवले अस्वीकार गरे, त्यहाँ भाग लिन ।
‘म मेरो पार्टीले पठाएमात्र सहभागी हुनेछु,’ उनको जवाफ थियो दूतावासका एक उच्च अधिकारीलाई ।
त्यो बेलाका यादव र अहिले राष्ट्रपति भएका यादवको चरित्र, नैतिकता तथा अडान लिन सक्ने क्षमतामा आकाशजमिनको फरक देखा परेको छ । सम्मान हैन, समर्पणको संस्कृति अंगालेका छन् उनले अहिले व्यवहारमा ।
जे होस्, मधेसको राजनीतिले अर्कै रूप लियो । दूतावासको त्यो सक्रियतापछि मधेसका उच्च जातिका नेताहरुको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति जन्मियो । ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारामा सबै आकर्षित हुने अनुमान थियो सायद । मधेसका पार्टीहरु चोइटिँदै गए । एउटाले अर्कोको अनुहार नहेर्ने राजनीतिक संस्कार अझै देखिन्छ त्यहाँ ।
शनिबार महन्थ ठाकुरको पहलमा भएको एकता अभियानमा विजय गच्छदार, महेन्द्र यादव र उपेन्द्र यादव कोही पनि गएनन् । त्यसले नै ०६३ देखि यताको मधेसको राजनीतिक त्रुटि र कमजोरी देखाउँछ । मधेसलाई काठमाडौले अहिलेसम्म हेर्दै आएको एउटा एकरूपीय भौगोलिक इकाइका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उसको पक्षमा भावनाको लहर पैदा गर्न र मुलुकको राजनीतिमा बर्चस्व स्थापित गर्न ‘एक मधेस एक प्रदेश’के नारा अगाडि बढाइयो । त्यहाँको विविधता, धनी र गरिव, महिला र पुरुष तथा जातजातिबीचको अन्तरसम्बन्ध र दुरीलाई ठाउँ दिइएन । मैथिली, थारू, राजवंशी, अवधि र भोजपुरी भाषा तथा संस्कृतिको अस्तित्वलाई समेत स्वीकार नगरी चर्का नारा उठाइए ।
मधेसको सामाजिक तथा जातीय विविधता र विभेद निकै हदसम्म भारतको विहार र केही हदसम्म उत्तर प्रदेशसँग मेल खान जान्छ ।
सन् १९८९–९० यता ती राज्यहरूको राजनीतिमा पिछडा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक आदिको प्रभुत्व बढेको छ र शासनमा उनीहरुको हालीमुहाली देखिएको छ, जुनसुकै पार्टी आए पनि ।
नेपाली मधेसको आकांक्षा फरक थिएन । तर, मधेस शक्तिको सुदृढीकरण र राजनीतिक समीकरण प्रयासमा खासगरी बाहुन, भूमिहार, काश्यप र केही हदसम्म राजपूतहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिइयो ।
राजेन्द्र महतो त्यो समीकरणमा अपवाद हुन् । उपेन्द्र यादव तथा विजय गच्छदारले शनिबार महन्थ ठाकुरको बैठक बहिष्कार गर्नु संयोग मात्र हैन ।
गच्छदारले सत्ता र शक्तिको विगत छ वर्षको राजनीतिमा महत्वपूर्ण ठाउँ पाए पनि मधेसमा थारू, राजवंशी आदिले आफ्नो फरक पहिचान गुमाउने खतरा बढेको छ ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि गच्छदारले यो बुझेका छन् ।
मधेसभित्रका विविधता र विभेदलाई संशोधन गर्ने कार्यनीति बाहिर नल्याएसम्म या त्यसमा प्रतिबद्धता नजनाएसम्म उच्च जातिको महत्वकांक्षाको भर्याङमात्र बन्ने छ संघीयता र ‘पहिचान’को वर्तमान नारा ।
समावेशीको नारा लगाए पनि ७२ भन्दा कम्ती स्थानमा चुनाव लड्ने पार्टीले महिलाबाहेक (एक तिहाइ) अरु जातिहरुलाई ‘समावेशी’ नीति अन्तर्गत कोटा निर्धारण गर्नु नपर्ने अडानमा मधेसका प्रभावशाली नेताहरू लागिपरेका छन् । निर्वाचन आयोग र मन्त्रिपरिषद्का लागि यो ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ । तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिमा पिछडाको नेतृत्व उच्च जातिलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले भोलिको राजनीति र मधेसको अधिकार प्राप्तिका लागि निर्णयहरु हुने छ ।
